घराणेशाहीची दुखरी (आणि दुसरी) बाजू..

काँग्रेसला तर घराणेशाहीची लागण फार पूर्वीपासूनच आहे. गांधी घराण्याची ‘वैयक्तिक मालकी’ असल्यासारखा या पक्षाचा कारभार चालतो. म्हणूनच मतदारांनीही या निवडणुकीत त्या पक्षाचा सुपडा साफ केला. काँग्रेसपाठोपाठ नंबर लागतो तो भाजपचा. या पक्षाने २२ टक्के उमेदवार ‘राजकीय पाश्र्वभूमी (घराण्यातच) असलेले’ दिले होते. काँग्रेसवर सातत्याने घराणेशाहीचा आरोप करणारा भाजप स्वत: मात्र, निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबतो. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ असणारा कोणीही- मग तो एका राज्यातील विरोधी पक्षनेत्याचा मुलगा का असेना- या ‘तत्त्वावर’(?) तिकीटवाटप करून, तसेच इतर अनेक पक्षांमधील आयाराम-गयारामांना आपल्या पक्षात आणून, सत्तेचे सोपान चढणाऱ्या भारतीय जनता पक्षातील नेत्यांना ‘घराणेशाही’बद्दल बोलण्याचा अधिकार उरला आहे का? म्हणूनच लेखात योग्यच म्हटले आहे की ‘भाजपला झालेले मतदान ही लोकशाहीतील घराणेशाहीच्या विरोधातील प्रतिक्रिया होती, हे विधान करताना जरा जपूनच’. सगळीकडे निवडणुकीतील मोदींच्या निखळ यशाची व ‘बहुसंख्याकांच्या एकत्रीकरणा’ची चर्चा व कौतुक होत असताना, घराणेशाहीची दुखरी बाजूही या लेखाने दर्शविली आहे.

-मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

..म्हणजे काँग्रेस लोकसभेत व्यत्ययच आणणार!

काँग्रेस पक्षाचे भले फक्त ५२ खासदार निवडून आले असतील, पण ते लोकसभेत रोज भाजप सरकारला नाचवायला पुरेसे आहेत, अशा अर्थाचे विधान राहुल गांधींनी केले आहे. यावरून मागील पाच वर्षांप्रमाणे या वेळीही लोकसभेच्या कामकाजात वारंवार आणि अकारण व्यत्यय आणण्याचे काँग्रेसचे मनसुबे स्पष्ट झाले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद भूषविण्यासाठी लागणारे किमान खासदारही (५४) निवडून आणू न शकण्याची नामुष्की लागोपाठ दुसऱ्यांदा पत्करावी लागल्यानंतर तरी काँग्रेसच्या आणि खासकरून राहुल गांधींच्या मानसिकतेत काही तरी फरक पडला असण्याची अपेक्षा वरील विधानामुळे फोल ठरली आहे. वास्तविक अल्प(तम) मतातील या मानहानीकारक परिस्थितीत काँग्रेससारख्या सर्वात जास्त काळ सत्ता उपभोगलेल्या सर्वात जुन्या राजकीय पक्षाने लोकसभेत ‘जबाबदार विरोधी पक्षाची’ भूमिका निभावणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. लोकसभेच्या कामकाजाचे आणि प्रत्येक खासदाराच्या लोकसभेतील वर्तनाचे थेट प्रक्षेपण आजकाल आम जनता घरबसल्या बघू शकते. यावरून तरी लोकप्रतिनिधींना आणि नेत्यांना जबाबदारीची जाणीव व्हावी, ही अपेक्षा आहे.

-मोहन ओक, आकुर्डी, पुणे

पवारांनी निवृत्ती पत्करल्यास विलीनीकरण शक्य!

‘विलीनीकरण केल्यास ‘राष्ट्रवादी’चीच अडचण’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जून) वाचली. शरद पवारांनी सोनियांच्या विदेशीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस सोडली आणि ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ची स्थापना केली. दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. दोघांची आघाडी जरी असली तरी दोघांमध्ये कायम संशयाची भावना असते. त्यात पवार यांचे अविश्वासार्ह राजकारण. ते कधी भाजपला पािठबा जाहीर करतील काहीच सांगता येत नाही. पवार यांनी नेहमी, सर्वच सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेतले आहे (अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदींसह). पवार आणि राहुल गांधी, दोघेही एकमेकांचे नेतृत्व मान्य करणारच नाहीत. फक्त आणि फक्त, पवार यांनी राजकारणातून निवृत्ती पत्करली तर मात्र हे विलीनीकरण शक्य आहे. अन्यथा अशक्य.

-डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व, मुंबई

कृषिमंत्र्यांची नेमणूकही महत्त्वाचीच!

‘पुढच्या पिढीची बांधणी’ हा अग्रलेख (१ जून) वाचला. भाजपमध्ये नेहमी एकच एक गट सत्तेत राहण्याची पद्धत कधीच नव्हती. तसेच तुलनेने पुढच्या पिढीला सत्तेत वाव देण्याचाही या पक्षाचा कल असतोच. त्यामुळेच वाजपेयी यांच्या काळात महत्त्वाची पदे सांभाळणाऱ्या अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी इत्यादींचा समावेश पुढे मोदींच्या मंत्रिमंडळात होऊ शकला नाही. या वेळीही सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांना वाव मिळाला नाही. या मंत्रिमंडळात गृह आणि अर्थ खात्याची जबाबदारी योग्य व्यक्तींकडे दिल्याचे जाणवते.

अग्रलेखात उल्लेख न झालेला आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे राधा मोहन सिंह या अत्यंत अकार्यक्षम मंत्र्याच्या हातून शेतीसारखे महत्त्वाचे आणि संवेदनशील खाते काढून घेऊन ते नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे सोपवले गेले आहे. अर्थ आणि शेती ही दोन महत्त्वाची खाती कार्यक्षमतेने सांभाळली जाणे, हीच येत्या काळातली मोदी सरकारची मोठी कसोटी आहे.

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

हे धक्कातंत्र जनकल्याणासाठी..

सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील मंत्रिमंडळ रचना करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवलेली योजकता ही अकल्पित आणि धक्कातंत्र वापरल्यासारखी आहे. खातेपालट आणि खांदेपालट करताना, भविष्यात करावयाच्या जनकल्याणाचा ध्यास या रचनेत प्रतिबिंबित झालेला दिसतो.

– जगन्नाथ पाटील, उमराळे, नालासोपारा

भाजपने मित्रपक्षांचा मान ठेवावा

देशात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने मंत्रिमंडळ वाटपात मित्रपक्षांना योग्य स्थान दिलेले नाही. भाजपचा जुना- तीन दशकांपासूनचा- मित्रपक्ष व रालोआतील दुसऱ्या स्थानाचा पक्ष म्हणून गतवेळी तसेच यंदाही निवडून आलेल्या शिवसेनेला ‘कॅबिनेट मंत्रिपद’ या नावाखाली एकच दुय्यम दर्जाचे मंत्रिपद दिले आहे. त्यामुळे शिवसनिकांचा, राज्यातील मराठी जनांचा अपेक्षाभंग होणे साहजिक आहे. वास्तविक भाजपने चांगल्या दर्जाचे मंत्रिपद देऊन शिवसेनेचा मान राखणे अपेक्षित होते. शिवसेना मंत्रिपदासाठी अतिआग्रही नसल्यामुळे भाजप शिवसेनेस गृहीत धरत आहे. ते चुकीचे आहे.

भाजपने निवडणुकीपूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांशी युती करून सत्ता संपादन केली आहे, पण सत्तेवर आल्यानंतर मित्रपक्षास दुय्यम स्थान देण्याचे धोरण भाजपने न राबविता मित्रपक्षाशी चर्चा करून त्यांना त्यांच्या संख्येनुसार योग्य तो न्याय द्यावा व मान राखावा म्हणजे मित्रपक्षांत नाराजीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

– नंदकुमार आ. पांचाळ, चिंचपोकळी (मुंबई)

भटक्या मांजरांचा प्रश्न अधांतरीच?

‘भटक्या मांजरांचीही आता नसबंदी- तरुणीच्या लढय़ाची केंद्र सरकारकडून दखल’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जून) वाचली. एखादी तरुणी, मनात आले तर सर्व यंत्रणांना कसे हलवून सोडते आणि सरकारला आपल्या बाजूने निर्णय घेण्यास भाग पाडते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

कुत्र्यांप्रमाणेच मांजरांची नसबंदी केली तरी एक वेळ त्यांच्या प्रजननाचा प्रश्न उद्भवणार नाही. पण आज महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो, शहर तसेच उपनगरांमधील गल्लीबोळांतून फिरणाऱ्या भटक्या मांजरांचा. यातील काही गाडीखाली आल्याने मरतात, काही आजार होऊन मरतात, तर काही नतद्रष्ट मुले या निरुपद्रवी प्राण्याला मजा म्हणून दगड मारून जखमी करतात याचेच वाईट वाटते. मुळात मांजर हा निरुपद्रवी प्राणी आहे.

अर्थात, भटक्या कुत्र्यांसाठी श्वानगृहे उभारण्यात आली, तरीही ते प्रयत्न अपुरेच पडले, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. त्याचप्रमाणे शहराच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या भटक्या मांजरांना शोधून काढणे, तसेच त्यांची नसबंदी करणे, हे सोपे काम नसून एक आव्हानच आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांप्रमाणेच भटक्या मांजरांचा प्रश्नही अधांतरीच राहणार असेच वाटते.

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई

इथे सक्ती हिंदीची नको की मराठीचीच नको?

नव्याने सत्ताग्रहण केलेल्या मोदी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या कच्च्या मसुद्याची चाहूल लागताच तमिळनाडूतील डीएमके पक्षाने त्याला कडाडून विरोध केला आहे. तमिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास जनता रस्त्यावर उतरून तो हाणून पाडील, असा खरमरीत इशारा डीएमकेचे राज्यसभा खासदार तिरुची सिवा यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. मक्कळ निधी मय्यम पक्षाचे प्रमुख व तमिळ अभिनेते कमल हासन यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळून हिंदी भाषा कोणावरही लादणे योग्य होणार नाही, असे म्हटले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात हातपाय पसरलेल्या हिंदीच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे मराठीची सर्वत्र झालेली गळचेपी आणि दैनावस्था ठळकपणे समोर येते. अर्थात याला आपणच सर्वस्वी जबाबदार आहोत. कारण त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांकडे व त्यामुळे मराठीवर सर्वदूर होणाऱ्या हिंदीच्या अतिक्रमणाकडे काणाडोळा करणारे आपलेच सरकार म्हणते की, महाराष्ट्रात ‘मराठीची सक्ती नको’! सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!

– प्रदीप शंकर मोरे, मुंबई