राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमात बदल करण्यात आल्याने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेशासाठी इच्छुकांना फटका बसणार असल्याने पालकांमध्ये…
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी शासनाची असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेतील अर्ज नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी शिक्षण विभागाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणात जागा वाढल्या आहेत. राज्यभरातील ७५…
आतापर्यंत जानेवारी महिन्यात प्रक्रिया सुरू होऊन फेब्रुवारीत शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थी नोंदणी सुरु होत असे. परंतु यात अनुदानित,…
शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ७६० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे
शिक्षण हक्क कायद्याने (आरटीई) वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांना खासगी विनाअनुदानित शाळांत २५ टक्के राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाची हमी दिली,…
या अनुषंगाने विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती थकल्याची तक्रार खासगी शाळांकडून वारंवार करण्यात येते.
गेल्या चार वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेशाचे शासनाकडे १८०० कोटी रुपये थकीत आहे. ही रक्कम तातडीने देण्यात यावी, या…
अनधिकृत शाळेची यादी जाहीर करून या शाळेत प्रवेश घेऊ नका, असे आवाहन करणाऱ्या मनपाने स्वतःच आरटीई (शिक्षण अधिकार) अंतर्गत अशा…