Name Dispute Of 3 Year Old Baby: अलीकडे पालकांसाठी आपल्या बाळाचं नाव ठरवणं हा मोठं टास्क ठरला आहे. यापूर्वी कित्येक वर्ष एखाद्या आवडत्या हिरो- हिरोईनवरून, नेत्यांवरून, देवतांच्या नावावरून, श्लोकांमधून बाळाचं नाव ठरवलं जात होतं, पण आताच्या काळात फक्त एवढेच निकष पुरेसे ठरत नाहीत. अगदी आई वडिलांची नावं, कुटुंबाची नावं, त्यात एखादा हटके एलिमेंट असं सगळं विचारात घेऊन मग नावं ठरवावी लागतात. यामुळे कित्येकदा मतभेद होतात, कितीतरी वेळा आई- वडिलांची भांडणं सुद्धा होतात. असंच एक भांडण अलीकडे चक्क उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं होतं. पालकांच्या वादाला कंटाळून शेवटी केरळच्या उच्च न्यायालयानेच तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचं बारसं केल्याचं समजतंय.
न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “बाळ आईबरोबर राहात असल्याने आईने सुचविलेल्या नावाला आधी महत्त्व द्यायलाच पाहिजे पण वडिलांचे नाव सुद्धा समाविष्ट केले पाहिजे. ” मुलीच्या जन्म प्रमाणपत्रावर नाव नसल्याने तिच्या आईने नाव नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जन्म-मृत्यू निबंधकांनी नाव नोंदणीसाठी दोन्ही पालकांच्या उपस्थितीचा आग्रह धरला. नावावर एकमत होऊ न शकल्याने आईने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी या मुलीचा जन्म झाला मात्र त्यानंतर पालकांमधील नातेसंबंधात दुरावा आला होता.
कोर्टाने ५ सप्टेंबरच्या आदेशात असे सांगितले की, “पॅरन्स पॅट्रियानुसार, या प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा विचार हा बाळाच्या कल्याणाचा आहे, पालकांचा हक्क हा दुय्यम मुद्दा आहे. “नाव निवडताना, बाळाचे कल्याण, सांस्कृतिक विचार, पालकांचे हित आणि सामाजिक निकष या बाबी न्यायालयाद्वारे विचारात घेतल्या जाऊ शकतात. बाळाचे कल्याण हे अंतिम उद्दिष्ट असल्याने न्यायालय बाळासाठी नाव निवडणार आहे.”
हे ही वाचा<< कुल्हड पिझ्झाच्या सेहज अरोराने केली आत्महत्या? अंत्यसंस्काराच्या क्लिप झाल्या व्हायरल, पाहा खरी पोस्ट
Parens patriae हा लॅटिन शब्द आहे. कायदेशीर पालक किंवा गार्डीयन्सच्या निष्काळजीपणामुळे बाळाच्या कल्याणात अडथळा येऊ नये यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक धोरणात याचा समावेश करण्यात आला आहे.