अरविंद केजरीवाल News
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे आम आदमी पार्टीचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक आणि केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा जन्म १६ ऑगस्ट १९६८ साली झाला. देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ (IAC) मोहिमेचे ते सदस्य होते. २०१२ मध्ये आयएसी मोहिमेद्वारे जनलोकपाल विधेयक आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केल्यानंतर त्यांनी स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. केजरीवाल यांनी आयआयटी खरगपूरमधून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले असून ते व्यवसायाने मेकॅनिकल इंजिनियर आहेत. त्यांनी आयकर विभागाचे संयुक्त आयुक्त म्हणूनही काम केले आहे. परिवर्तन संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी तळागाळातील लोकांसाठी केलेल्या सामाजिक कामासाठी त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. २०१२ मध्ये केजरीवाल पहिल्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर २०१५ आणि २०१९ सालीही आम आदमी पक्षाने दिल्लीत मोठा विजय मिळविला आणि अरविंद केजरीवाल यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दिल्लीबरोबर पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे.
दिल्ली सरकारने करोना काळात नवे अबकारी धोरण आखून त्या माध्यमातून मनी लाँडरींग केल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आम आदमी पक्षातील इतर नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण नंतर रद्द केले असले तरी या गुन्ह्याखाली दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. तर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही २१ मार्च २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली. लोकसभेदरम्यान पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी त्यांना काही दिवसांचा जामीन देण्यात आला होता. २०२४ च्या निवडणुकीसाठी आम आदमी पक्षाने इंडिया आघाडीत प्रवेश केला. मात्र त्यांना केवळ तीनच जागा जिंकता आल्या. आम आदमी पक्षाचा गड मानल्या जाणाऱ्या दिल्लीत काँग्रेस आणि ‘आप’ला एकही जागा जिंकता आली नाही.
ईडीच्या कारवाई आधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांच्यात जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला. केंद्रीय गृहखात्याने दिल्ली सरकारला असलेले प्रशासकीय अधिकार काढून घेतल्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदली करण्याचे अधिकार नायब राज्यपाल यांच्या हाती गेले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा नवा अध्यादेश काढून आपला निर्णय काम ठेवला.
Read More
