scorecardresearch

अशोक चव्हाण यांचे जोरदार शक्तिप्रदर्शन

नांदेड मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मंगळवारी काँग्रेसने उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर बुधवारी त्यांनी अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल केल्यावर…

अशोक चव्हाणांच्या उमेदवारीचे सोनिया गांधींकडून समर्थन

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही त्यामुळे त्यांना उमेदवारी देण्यात आल्याचा निर्वाळ देत काँग्रेस अध्यक्षा…

अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारीबाबत नेतृत्व अनुकूल

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यास आक्षेप घेण्यात आला असला तरी पक्षनेतृत्व अनुकूल असल्याचे समजते

अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारीबाबत नेतृत्व अनुकूल

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यास आक्षेप घेण्यात आला असला तरी पक्षनेतृत्व अनुकूल असल्याचे समजते.

‘सर्व व्यवस्थित आहे, फक्त थोडे थांबा’!

'सर्व व्यवस्थित आहे, फक्त थोडे थांबा' अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना आश्वस्त केले. दरम्यान, नांदेड लोकसभा मतदारसंघात…

अशोकरावांच्या पत्नीला उमेदवारी ?

नांदेडमध्ये आपल्याला उमेदवारी द्यावी, अशी अशोक चव्हाण यांची मागणी असली तरी ‘आदर्श’ घोटाळा लक्षात घेता त्यांना उमेदवारी देऊ नये, असा…

काँग्रेसवरील ‘धर्म’संकट!

राज्यातील काँग्रेस उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली असली तरी खरे लक्ष्य दुसऱ्या यादीवरच आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. अशोक चव्हाण…

अशोक चव्हाण यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

‘आदर्श’ घोटाळ्यात अडकल्यापासून पक्षाच्या बैठकांमध्ये जाणिवपूर्वक दूर ठेवण्यात येणाऱ्या अशोक चव्हाण यांना बुधवारी औरंगाबादमधील मेळाव्यात राहुल गांधी यांच्या व्यासपीठावर स्थान…

अशोक चव्हाण यांच्या उमेदवारीबाबत मतभेद

लोकसभेसाठी राज्यातील काँग्रेस उमेदवारांची बहुतांशी नावे निश्चित करण्यात आली असून, विद्यमान १७ पैकी १२ खासदारांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाणार आहे.

नायगाव, भोकरमध्ये उद्यापासून ४ सभा

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक खर्चावर येणारी बंधने लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी पक्षाचा उमेदवार…

माहितीच्या अधिकारात राज्यकर्त्यांना संरक्षण हवे- अशोक चव्हाण

माहिती अधिकाराचा उपयोग चांगला आहे, तसाच त्याचा दुरुपयोगही होतो. त्यामुळे मानवी दृष्टिकोनातून घेतल्या गेलेल्या निर्णयासाठी राज्यकर्त्यांना संरक्षण मिळण्याची गरज आहे.

संबंधित बातम्या