Page 22 of मुंबई उच्च न्यायालय

जगदाळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाकडून इतर झोपडीधारकांच्या तुलनेत अधिक जागा मिळवण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

निविदेअंतर्गत विकत घेतलेल्या रुग्णवाहिकांच्या किंमतीत किमान ५० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

भारतीय वैद्यकीय पदवी कायदा २०१६ मध्ये रद्द करण्यात आल्यानंतर सीपीएसने पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार गमावला आहे,