Page 94 of मुंबई उच्च न्यायालय

कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालय कायम ठेवणार की नाही याचा निर्णय गुरुवारी होणार आहे.

मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांना दिलेली मुदत नोव्हेंबरमध्येच संपली आहे

तत्त्वांअभावी पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘नैतिक पोलीसगिरी’मुळे होणारे नुकसान कायमस्वरुपी असते.

‘बेस्ट’च्या वीजदरांपेक्षा टाटा पॉवरचे दर कमी असल्याने ग्राहकांकडून कंपनीची सेवा घेण्याचा कल वाढत आहे.

नगरसेवकांना अपात्र ठरवल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांचा आदेश रद्द केला.

माझगाव न्यायालय इमारतीच्या निधीसाठी उच्च न्यायालयाचा इशारा

बेकायदा बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले आहेत.

लग्न जुळवणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळाद्वारे हुंडय़ासाठी प्रोत्साहनच दिले जात आहे.

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल