Page 96 of मुंबई उच्च न्यायालय

मंडपांवर कारवाई करणे शक्य नसेल तर पालिकांनी अशा मंडपांना नोटीस बजावून कारवाई करावी.

राज्य जलस्रोत संवर्धन नियंत्रण प्राधिकरणाच्या दृष्टिहीन भूमिकेवर न्यायालयाने बोट ठेवले.

मुंबईतील उपनगरीय लोकलच्या गर्दीवर आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी तोडगा म्हणून ‘डबल डेकर’ लोकलचा पर्याय का उपयोगात आणला जात नाही, असा सवाल…

पालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांच्यातील हद्दीच्या वादामुळे नवी मुंबईतील विशेषत: दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर आदेश देऊनही …