कोंढाणेसह राज्यातील १५ धरणांच्या बांधकाम कंत्राटातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सरकारने सुरू केल्याने याप्रकरणी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसह चौघांनी दाखल केलेली मूळ याचिका निकाली काढावी, अशी कंत्राटदाराची याचिका तसेच सरकारी तपास सुरू असल्याने न्यायालयीन देखरेखीची गरज नसल्याची सरकारची भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धुडकावली. याचिकेतील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून सरकारी तपास दोन वर्षांनंतर सुरू झाला आहे, हे स्पष्ट करीत या तपासावर आम्ही देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे माजी मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्यासह जलसिंचन घोटाळ्यात नावे गुंतलेल्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कोंढाणे धरण बांधकामाच्या कंत्राटात झालेला भ्रष्टाचार व वन जमिनी संरक्षणाबाबतच्या नियमांच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे नेते मयांक गांधी, अंजली दमानिया यांच्यासह चार जणांनी जनहित याचिका केली होती. तसेच डॉ. माधवराव चितळे समितीने ठपका ठेवलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांच्या चौकशीचीही मागणी त्यांनी केली होती. हे प्रकरण प्रलंबित असतानाच चितळे समितीने बोट ठेवलेल्या प्रकल्पांच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबीला) दिले. त्यामुळे कोंढाणे धरणाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळालेल्या एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारतर्फे तपास सुरू झाल्याने याचिकेतील चौकशीची मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे ही याचिका प्रलंबित ठेवावी, अशी मागणी करतानाच न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवण्याची गरज नसल्याचा दावा कंपनीने केला होता. कथित भ्रष्टाचाराविरुद्ध केलेली याचिका ही जनहित याचिका नसून या प्रकल्पांमध्ये याचिकाकर्त्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत, असा आरोपही कंपनीने केला होता. मात्र सरकारतर्फे तपास सुरू करण्यात आला असला तरी तो संपायचे नावच घेत नसल्याने न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवावी, अशी विनंती मूळ याचिकाकर्ते गांधी, दमानिया यांनी केली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सरकारने प्रकरणाचा तपास सुरू केला असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपासाबाबत वारंवार अहवाल देण्यातच तपास यंत्रणांचा वेळ खर्च होतो, असे खळबळजनक विधान युक्तिवादाच्या वेळी हंगामी महाधिवक्त्यांनी केले होते व याचिका निकाली काढण्याची मागणी केली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने कंपनीच्या दोन्ही मागण्या फेटाळून लावल्या. कंपनी आणि राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयाने याचिकेत केवळ कोंढाणे धरणाच्या बांधकाम कंत्राटाबाबत आरोप करण्यात आलेला नसून अन्य १५ धरणांचा त्यात समावेश असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे, तर याचिका २०१२ मध्ये दाखल झाली असताना सरकारने प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश या वर्षी दिल्याचे नमूद करत एक प्रकारे सरकारच्या कथित तत्परतेच्या दाव्यावर बोट ठेवले. एवढेच नव्हे, तर याचिका प्रलंबित राहिली तर तपासावर प्रभाव पडत असल्याचा सरकारचा दावाही फुटकळ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिका प्रलंबित ठेवून एसीबीकडून नेमकी काय चौकशी केली जात आहे यावर न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. कंपनी सरकार! न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सरकारने प्रकरणाचा तपास सुरू केला असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे तपासाबाबत वारंवार अहवाल देण्यातच तपास यंत्रणांचा वेळ खर्च होतो, असा पवित्रा सरकारने घेतला होता. सरकारी तपास सुरू झाल्याने न्यायालयीन देखरेखीची गरज नाही, असा पवित्रा कंपनीने घेतला होता. न्यायालयाने कंपनी व सरकारची मागणी धुडकावली.
