Article 142 सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. यावरच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड…
सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…
Allahabad HC controversial order अल्पवयीन मुलीशी बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे…
Mumbai Slums Area : या कायद्याचे उद्दिष्ट राज्यातील झोपडपट्टी क्षेत्रांच्या सुधारणा, स्वच्छता, पुनर्विकास आणि तिथे राहणाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आहे.
Political Nepotism Ban : मेक्सिको राष्ट्राध्यक्षा शीनबाम यांनी मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यात संघराज्य, राज्य आणि महानगरपालिका स्तरावरील घराणेशाही नष्ट करण्याचा…