scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ३९ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

गेल्या तीन वर्षांत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) ३९ व भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) सात अधिकारी भ्रष्टाचारात अडकल्याचे आढळले आहे.

सांगलीत रंगली शासकीय आखाड पार्टी

आखाडीची जत्रा.., गटारी अमावस्या.., सामिष भोजन.. अन् सोबत अपेयपानाचा आस्वाद. यामुळे सांगली-मिरज मार्गावरील एक शासकीय कार्यालय पहाटेपर्यंत जागेच होते.

शासन, प्रशासन आणि सुशासन..

शासन आणि प्रशासन ही राज्यकारभाराच्या गाडय़ाची दोन चाके असतात. राज्यकारभार सुरळीत चालवायची इच्छा असेल, तर ही दोनही चाकांची दिशा एकच…

राज्यातील पोलिसांच्या घरकुलांसाठी शासनाची बारा हजार कोटींची योजना

राज्यातील ऐंशी टक्के पोलिसांना घरकुले बांधण्यासाठी राज्य शासनाने बारा हजार कोटी रुपये खर्चाचा मास्टर प्लॅन बनवला आहे. हुडकोच्या सहकार्याने हे…

आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारला इशारा

धनगर जातीसह इतर काही जातींचा अनुसूचित जमातीत (एस.टी.) समावेश करण्याच्या हालचालींना आदिवासी नेत्यांनी उघड विरोध दर्शवला असून रविवारी येथे झालेल्या…

रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला रेल्वेमंत्री अनुपस्थित

नव्या रालोआ शासनाने पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प मंगळवारी लोकसभेत मांडला आणि आता त्यावरील चर्चेला सुरुवात झाली आह़े मात्र शुक्रवारी जेव्हा हा…

सिंहस्थ नियोजन व मार्केटिंगमध्ये राज्य शासन अपयशी – विनोद तावडे

नाशिकला धार्मिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्राने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी भरीव निधी दिला पाहिजे, यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील खासदार १५ जुलै रोजी…

जनतेच्या प्रश्नांसाठी शासनाविरोधातही आंदोलनाचा भुजबळ यांचा सल्ला

जनतेचे प्रश्न सुटत नसल्यास आपण स्वत: मंत्रिमंडळ बैठक असो किंवा विधानसभा अधिवेशनात संघर्ष करतो. तुम्हीही जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर वेळप्रसंगी शासनाच्या…

स्पर्धेत टिकण्यासाठी एसटीला सरकार नियंत्रण मुक्त करावे

एसटी महामंडळाला स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व आणि सरकारी नियंत्रणाच्या साखळ दंडातून मुक्त केले पाहिजे. एसटीच्या अनेक प्रलंबित प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी…

रब्बीतील गारपीटग्रस्तांनाच सरकारकडून मदतीचा लाभ!

गेल्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत गारपीट व अवेळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या रब्बी पिके, तसेच फळबाग शेतक ऱ्यांनाच राज्य सरकारच्या पीककर्ज संदर्भातील मदतीचा…

शासकीय पातळीवरही महिला सुरक्षितता दुय्यम

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील सध्याची व्यवस्था विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कमकुवत असल्यामुळे एखादी विपरीत घटना घडेपर्यंत प्रतीक्षा

संबंधित बातम्या