scorecardresearch

शाळांना भेट देऊन शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेची पडताळणी करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणाऱ्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने सादर केलेल्या…

bombay hc on polygamy and election laws rajendra gavit polygamy court verdict mumbai
बहुपत्नीत्व हे निवडणूक रद्द करण्याचा आधार नाही, न्यायालयाचे निरीक्षण, राजेंद्र गावित यांची आमदारकी कायम

बहुपत्नीत्व हा आमदारकी रद्द करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे नमूद करून पालघर येथील आमदार राजेंद्र गावित यांची निवडणूक रद्द…

mogharpada-metro-car-shed-verdict
मोघरपाडा मेट्रो मार्गिकेच्या एकात्मिक कारशेडचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाने विरोध करणारी याचिका फेटाळली

मोघरपाडा येथील १७४ हेक्टर जमिनीच्या मेट्रो कारशेडसाठी हस्तांतरणाच्या सरकार निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताचे ठरवत वैध ठरवले.

High Court to decide on petitions against Balasaheb Thackeray memorial in Mayor bungalow after eight years Mumbai print news
महापौर बंगल्यातील बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाचा वाद; स्मारकाविरोधातील याचिकांवर आठ वर्षांनी उच्च न्यायालय निर्णय देणार

दादरस्थित महापौर बंगल्यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालय आठ वर्षांनी निर्णय देणार…

Nagpur high court upholds bacchu kadu disqualification in cooperative bank case
बच्चू कडूंबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, अमरावती जिल्हा बँकप्रकरणी…

अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते व माजी मंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात…

High Court
विधानसभा निवडणुकीला जनहित किंवा निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान का नाही ? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना प्रश्न याचिकेवर उद्या निर्णय

विधानसभा निवडणुकीत सहा वाजल्यानंतर सुमारे ७५ लाख मतदारांनी मतदान केले. परंतु, प्रत्यक्ष मतदान आणि मिळालेली मते यात तफावत असल्याचा दावा…

High Court
बेकायदा बांधकामांप्रकरणी सरकारसह महापालिकांची भूमिका दुटप्पी, कारवाईबाबतच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांना सुरक्षा पुरवण्याची राज्य सरकारसह महापालिकांची भूमिका दुटप्पी असून ती अस्वीकारार्ह आहे,…

mmai president accused of sexual harassment by female athlete High Court ordered police investigation
मिश्र मार्शल आर्ट्सच्या महिला खेळाडूचे क्रीडा महासंघाच्या अध्यक्षांविरुद्ध लैंगिक छळाचे आरोप

एमएमएआयच्या अध्यक्षांनी लैंगिक छळ केल्याचा आरोप एका महिला खेळाडूने न्यायालयात केला असून, उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत पोलिसांना तपासाचे…

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (पीटीआय फोटो)
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणातील चौकशी अहवाल समोर; समितीने नेमकं काय म्हटलंय? प्रीमियम स्टोरी

Justice Yashwant Varma : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या पॅनलने…

Uran JNPT project affected families approached high court after 40 years of waiting
शेवा कोळीवाड्यातील जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांची उच्च न्यायालयात धाव

खोट्या आश्वासनांवर विसंबून राहिल्यानंतर, कायमस्वरूपी पुनर्वसन, भरपाई आणि संक्रमण शिबिरातील सुधारणा यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

High Court approves state government policy allowing slum projects on open spaces reserved for public amenities Mumbai print news
मोकळी मैदाने ‘झोपु’साठी ! राज्याचे धोरण उच्च न्यायालयास मान्य; ३५ टक्के हरितक्षेत्राची अट

उद्याने, खेळाची मैदाने अशा सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षित मोकळ्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना परवानगी देणारे राज्य सरकारचे धोरण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी…

High Court temporarily settles RNA Royal Park Kandivali stray dog feeding controversy
श्वानांना खाऊ घालण्याचा वाद :कांदिवलीस्थित सोसायटीविरोधातील अवमान कारवाई रद्द

कांदिवलीस्थित आरएनए रॉयल पार्क सोसायटीमध्ये भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यावरून सुरू असलेल्या वादाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तात्पुरता विराम मिळाला आहे.

संबंधित बातम्या