scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Mandatory audio recording of all proceedings including court hearings of crime cases filed under Atrocity Mumbai print news
ॲट्रॉसिटींतर्गत दाखल गुन्हे :प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणींसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण करणे बंधनकारक; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल प्रकरणांच्या न्यायालयीन सुनावणीसह सर्व कार्यवाहीचे ध्वनीचित्रमुद्रण (व्हिडीओ रेकॉर्डिंग) करणे अनिवार्य…

karnatak Court relief to Ravindran Baiju Adjournment of decision in shareholders meeting till March 28
रवींद्रन बैजू यांना न्यायालयाकडून दिलासा; भागधारकांच्या बैठकीतील निर्णयाला २८ मार्चपर्यंत स्थगिती

तंत्रज्ञानाधारित ऑनलाइन शिकवणी मंच असलेल्या ‘बैजूज’चे संस्थापक रवींद्रन बैजू यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.

High Court refusal to quash misconduct proceedings against CIFS officials Mumbai news
मध्यरात्री शेजारील महिलेकडे लिंबू मागणे पडले महागात; सीआयएफएसच्या अधिकाऱ्यांची कृती निंदनीय आणि अशोभनीय

गैरवर्तणुकीची कारवाई रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

maratha reservation high cou
मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार, अंतरिम स्थगितीबाबतचा निर्णय ‘या’ दिवशी होणार

गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

mumbai high court slams bmc marathi news, mumbai potholes marathi news, 273 crores incurred to repair mumbai roads marathi news
मुंबई : दुरुस्तीसाठी २७३ कोटी खर्चूनही रस्ते खड्ड्यांतच, खड्डे बुजवल्याच्या महानगरपालिकेच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे बोट

खड्डे दुरुस्तीवर वर्षाला २७३ कोटी रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची दुरावस्था कायम असल्यावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी बोट ठेवून आश्चर्य व्यक्त केले.

talathi recruitment exam paper marathi news, talathi recruitment exam paper latest news in marathi
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तलाठी भरतीमध्ये मोठी अपडेट

तलाठी भरतीसाठी टीसीएस कंपनीकडून परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षेतील प्रश्नांबाबत आक्षेप घेण्यात आले होते.

bombay hc orders governments to clarify stand about petroglyph in barsu notice from unesco
बारसू येथील कातळ शिल्पांची युनेस्कोकडून दखल, मग आपल्याकडून का नाही ? उच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

शिल्प संरक्षित असल्याचे आढळल्यास त्यांचे जतन कसे करता येईल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Nagpur High Court
‘मेरे घर के ऊपर से वायर… ‘, ही कसली जनहित याचिका, उच्च न्यायालय म्हणाले…

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकाकर्त्याला सुनावले आणि ही कसली जनहित याचिका म्हणत नाराजी व्यक्त केली.

roads aarey
आरेतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण; तातडीने दुरुस्तीचे आदेश

आरे दुग्ध वसाहतीतील अंतर्गत रस्ते अत्यंत दयनीय स्थितीत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून त्याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे तातडीने हाती घेण्याचे…

developers who disturb senior citizens
ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास देणाऱ्या विकासकांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला आदेश

पुनर्विकास रखडल्यास त्यातील ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांना त्रास सहन करावा लागू नये यासाठी उपाय म्हणून धोरण आखण्यात आल्याची आणि त्याबाबतचे परिपत्रकही…

G.N. Saibaba, Maoist link case, Government, ruined life, mere suspicion, maharashtra,
“फक्त संशयाच्या आधारावर माझे जीवन उद्ध्वस्त केले”, प्रा. साईबाबा यांचा आरोप

उच्च न्यायालयाने प्रा. जी.एन. साईबाबा यांच्यासह सर्वच सहकाऱ्यांची नक्षलसमर्थक आणि देशविरोधी कारवायाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर बुधवारी सकाळी प्रा.…

संबंधित बातम्या