मुंबई : मध्यरात्री लिंबूसाठी महिलेच्या घराचा दरवाजा ठोठावणे ही औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (सीआयएसएफ) अधिकाऱ्याचे कृत्य निंदनीय आणि अशोभनीय असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गैरवर्तणुकीबद्दल ठोठावलेला दंड रद्द करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने घटनेच्या वेळी मद्यपान केले होते. तसेच, त्याचा सहकारी असलेला तक्रारदार महिलेचा पती पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या कामासाठी गेला असल्याची त्याला पूर्ण कल्पना होती. त्यानंतरही याचिकाकर्त्या अधिकाऱ्याने उपरोक्त कृत्य केले, असेही न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. हेही वाचा >>>मुंबई : महाविद्यालयात प्रवेश मिळून देण्याचे प्रलोभन दाखवून एक लाख रुपयांना गंडा मुंबईतील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) येथे तैनात असलेल्या अरविंद कुमार या अधिकाऱ्याने १९ आणि २० एप्रिल २०२१च्या मध्यरात्री बीपीसीएलच्या अधिकृत निवासी वसाहतीतील शेजारी राहणाऱ्या तक्रारदार महिलेच्या घराचे दरवाजे ठोठावले. त्यावेळी, तिच्यासोबत तिची सहा वर्षांची मुलगी होती. तक्रारदार महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार, याचिकाकर्त्याच्या या वर्तनाने ती घाबरली. पती घरात नसल्याचे तिने याचिकाकर्त्याला सांगितले आणि त्रास देऊ नये, अशी विनंतीही केली. अखेर धमकावल्यानंतर याचिकाकर्ता तेथून निघून गेला. याचिकाकर्च्याच्या या कृत्याबद्दल सीआयएसएफने जुलै २०२१ ते जून २०२२ दरम्यान विभागीय चौकशी केली. त्यात याचिकाकर्ता दोषी आढळून आल्यानंतर त्याला दंडात्मक शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच, याचिकाकर्त्याचे वेतन तीन वर्षांसाठी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याला कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. या विरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हेही वाचा >>>२६/११ च्या हल्ल्यातील प्रत्यक्षदर्शी देविकाला अखेर घर मिळणार आपल्याला अस्वस्थ वाटत असल्याने तसेच फक्त लिंबू मागण्यासाठी आपण तक्रारदार महिलेचा दरवाजा ठोठावला होता, असा बचाव याचिकाकर्त्याने युक्तिवादाच्या वेळी केला. मात्र, याचिकाकर्त्याने घटनेपूर्वी मद्यपान केले होते आणि तक्रारदार महिलेचा पती घरात नसल्याचे माहीत असून त्याने मध्यरात्री तिच्या घराचे दार ठोठावले. पोटदुखीच्या किरकोळ कारणास्तव लिंबू मागण्यासाठी घरातील पुरूषाच्या अनुपस्थितीत तेही मध्यरात्री दरवाजा ठोठावण्याची याचिकाकर्त्याची कृती सीआयएसएफसारख्या सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यासाठी निंदनीय आणि अशोभनीय आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिककर्त्याला दिलासा नाकारताना नमूद केले. घटनेदरम्यान आपण कर्तव्यावर नव्हतो. त्यामुळे, घटना गैरवर्तनाची म्हणता येणार नसल्याचा त्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला.
