scorecardresearch

Home Buying in Maharashtra to Get Easier with New SHIP Portal
आता घर बसल्या महाराष्ट्रभरातील गृह प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती मिळणार… शीप पोर्टल लवकरच होणार कार्यान्वित, घर खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येणार

खासगी-सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी

MHADA, monopoly of certain officials in Zhopu continues
म्हाडा, झोपुमधील ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी कायम

म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (मलिदा मिळवून देणाऱ्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात.

Maharashtra new housing policy aims to build 35 lakh homes and attract 70000 crore investment
राज्यात पाच वर्षांत ३५ लाख घरे

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही निवास मिळावा यासाठी या उद्देशाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी करण्यात…

Self Regeneration Strategy Committees recommendation to the government
स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांना १० टक्के वाढीव जागा; चार टक्के व्याज सवलत, स्वयंपूनर्विकास तज्त्र समितीची शिफारस

राज्यात विकासकांकड़ून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था आपल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यातून जुन्या इमारतीं दुर्घटनाग्रस्त होऊन अनेकांना प्राण…

Self-redevelopment is possible even in slum projects! Study group's recommendation
झोपडपट्टी प्रकल्पातही स्वयंपुनर्विकास शक्य! अभ्यास गटाची शिफारस

विकासकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना रखडल्यामुळे झोपडीवासीय विकासकाऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला पसंती देत असून त्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे…

MHADA house will be available after 25 years
तब्बल २५ वर्षांनी म्हाडाचे घर मिळणार… पण मोजावे लागणार ५१-५२ लाख रुपये…

म्हाडाच्या कोकण मंडळाने चितळसर, मानपाडा येथील भूखंड विक्रीसाठी २००० साली अर्ज मागविले होते.

Developer's disregard for MahaRERA orders
महारेराच्या आदेशांकडे विकासकाचे दुर्लक्ष; अंधेरीतील इमारतीचे दोषदायित्व दूर करण्यास टाळाटाळ

अंधेरी येथील कॉस्मोपॅालिस या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची संरचनात्मक अहवालानुसार तात्काळ दुरुस्ती करावी, असे आदेश महारेराने एप्रिल अखेरीस दिले होते.…

Delay in rehabilitation flats in Worli BDD Chawl project
वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पात पुनर्वसन सदनिकांना विलंब! कंत्राटदाराला १३ कोटी दंडाची नोटीस

वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे टीसीसी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., शापुरजी पालनजी आणि…

bill expected in assembly session occupancy certificate Crime against developers
निवासयोग्य दाखला न घेणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा? अधिवेशनात सुधारणा विधेयक अपेक्षित

दंडात्मक रकमेत दहा पट वाढ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबत सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची…

co operative societies
सहकारात आपण काय रुजवतो आहोत?

जून ते सप्टेंबर हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांपासून ते हाऊसिंग सोसायट्यांपर्यंत सर्वांच्याच वार्षिक सभांचा काळ. मात्र बहुतेकदा या सभांना सभासद…

संबंधित बातम्या