अखेरीस हा भूखंड गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध करुन देण्यास व्यवस्थापनाने शुक्रवारी झालेल्या शासनाच्या उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीत मान्यता दिल्यामुळे आता गिरणी कामगारांसाठी…
सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात…
७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…