हरियाणातील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव्हनेस इंडिया’ या संस्थेने भारत सरकारला एप्रिल २०२२ मध्ये ‘भारतातील विषमतेचा स्थितीदर्शक अहवाल’ सादर केला. हा अहवाल…
त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा सरकारला ‘आधार’सारख्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना फायदा झाला. गेल्या ५० वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतायत
साधनसामग्री आणि विमानखर्चासाठी निधी नसल्यामुळे भारताच्या तीन अ‍ॅथलीट्सच्या रशियातील सोची येथे होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धेतील सहभागाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
अमेरिकेत एडवर्ड स्नोडेन याने माहिती चोरीची अनेक गुपिते फोडल्याच्या प्रकरणानंतर इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या माहिती आदान-प्रदानातील सुरक्षा मर्यादा स्पष्ट होत
