ट्विटरचा सहसंस्थापक आणि माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांच्या ताज्या विधानामुळे केंद्र सरकार आणि भाजपावर जोरदार टीका होत आहे. सरकारकडून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. यामुळे ट्विटर आणि जॅक डोर्सी पुन्हा एकदा वादात अडकले आहे. पण ट्विटरवर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही अनेकदा ट्विटर वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. मागच्या पाच वर्षांत ट्विटरभोवती अनेक वाद निर्माण झाले. केंद्र सरकार ते विरोधक, उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांपासून ते इतर संघटनांपर्यंत अनेकांनी ट्विटरवर विविध आक्षेप घेतले. भारत ही ट्विटरसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. जवळपास तीन कोटी भारतीय युजर्स ट्विटरवर आहेत. सध्या निर्माण झालेल्या वादामुळे भारत आणि ट्विटरच्या संबंधात आणखी बिघाड होऊ शकतो. २०१८ साली जेव्हा डोर्सी यांनी भारताचा दौरा केला होता, तेव्हापासून अनेक वाद निर्माण झालेले आहेत. हे वाचा >> एलॉन मस्कनं मागितली ट्विटर युजर्सची माफी; म्हणाला, “सॉरी, ट्विटर मोबाईल अ‍ॅप…” डोर्सी यांचा २०१८ सालचा भारत दौरा डोर्सी आणि ट्विटरच्या विधी विभागाच्या माजी प्रमुख विजया गद्दे यांनी त्या वेळी काही महिला प्रतिनिधी, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसोबत बंद दाराआड बैठक घेतली होती. ट्विटरवरील सुरक्षेच्या मुद्द्याबाबत ही बैठक झाली होती. बैठकीच्या शेवटी सर्व प्रतिनिधींसोबत डोर्सी आणि गद्दे यांनी फोटो घेतला होता, त्या वेळी डोर्सी यांच्या हातात असलेल्या पत्रकामुळे वाद निर्माण झाला होता. ब्राह्मणी पितृसत्ताक पद्धतीला संपुष्टात आणा, असे त्या पत्रकावर लिहिले होते. उजव्या विचारसरणीच्या अनेक संघटनांनी आणि लोकांनी या कृतीचा निषेध करीत ट्विटरवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली. ज्यामुळे कंपनीला माफीनामा सादर करावा लागला. विजया गद्दे म्हणाल्या, "सदर प्रकरणाबाबत आम्ही माफी मागतो. ही कृती आमच्या विचारांना प्रस्तृत करत नाही. एका खासगी बैठकीत आम्हाला जी भेट दिली गेली, त्यासोबत आम्ही फक्त फोटो काढला. अशा प्रसंगी आम्हाला अधिक विचारपूर्वक वागण्याची गरज आहे." गद्दे असेही म्हणाल्या की, सर्वांसाठी निष्पक्ष मंच तयार करून देण्याचा ट्विटरचा प्रयत्न आहे. ते करण्यास आम्ही अपयशी ठरलो. भारताला अधिक चांगली सुविधा देण्यासाठी पुढील काळात आम्ही प्रयत्न करू. शेतकरी आंदोलनामुळे वाद पेटला २०२१ साली भारतात जेव्हा शेतकरी आंदोलन सुरू होते, तेव्हा केंद्र सरकारने या आंदोलनात खलिस्तान्यांचा शिरकाव झाल्याचे सांगत जवळपास १,२०० अकाऊंट्स काढून टाकण्यास सांगितले होते. तसेच त्याआधी आंदोलक आणि पत्रकारांचे २५० अकाऊंट्स डिलीट करण्यास सांगितले होते. ट्विटरने सुरुवातीला काही अकाऊंट ब्लॉक केले, पण त्यानंतर पुन्हा ही अकाऊंट्स अनब्लॉक केली. यामुळे आयटी मंत्रालय ट्विटरवर नाराज झाले. यावर आपली भूमिका मांडत असताना ट्विटरने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा हवाला देत सांगितले की, ते भारतातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते यांचे अकाऊंट बंद करणार नाहीत. ट्विटरचे हे उत्तर भारत सरकारला रुचले नाही. सरकारने सांगितले की, न्यायालयाची भूमिका गृहीत न धरता त्याचे समर्थन करत नाही. ट्विटरवर दबाव टाकल्यानंतर ट्विटरने काही खाती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेचे विद्यमान खासदार आणि समाजवादी पक्षाचे नेते सुखराम सिंह यादव यांचे खाते बंद केले. त्या वेळेला यादव यांच्याकडे फक्त २४४ फॉलोअर्स होते आणि ते शेतकरी आंदोलनाबाबत अनेक पोस्ट टाकत होते, भूमिका मांडत होते. दिल्ली पोलिसांची ट्विटर कार्यालयालावर धडक डिसेंबर २०२० मध्ये, भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांच्या एका ट्वीटला ट्विटरने 'फेरफार केलेले साहित्य' (manipulated media) असा टॅग दिला. अशा प्रकारचे फीचर पहिल्यांदाच भारतात कुणाच्या तरी ट्वीटला लावण्यात आले होते. चुकीची आणि दिशाभूल केलेली माहिती देण्यासाठी कुणी एडिट केलेले फोटो किंवा व्हिडीओ वापरले असल्यास त्याला असा टॅग दिला जातो, असे स्पष्टीकरणही ट्विटरने यावर दिले. काही महिन्यानंतर म्हणजे मे २०२१ रोजी अशाच प्रकारचा टॅग भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्याही एका ट्वीटला लावण्यात आला. मोदी सरकारच्या विरोधात काँग्रेसने टुलकिट पसरवले असल्याचा आरोप पात्रा यांनी केला होता. अमित मालवीय यांनी केलेल्या ट्विटला टॅग लावण्यात आला होता. आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला पत्र लिहून सदर टॅग काढून टाकण्याची विनंती केली. तसेच ट्विटरने पूर्वग्रहदूषित आणि चुकीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने लावला. तसेच काही दिवसानंतर दिल्ली पोलिसांचे विशेष पथक ट्विटरच्या दिल्ली आणि गुरुग्राम येथील कार्यालयावर धडकले. केंद्र सरकारसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरला नोटीस पाठवली. जून २०२१ रोजी नोटीस मे २०२१ रोजी भारताने इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कायदा, २०२१ लागू केला. यानुसार प्रत्येक सोशल मीडिया कंपनीने प्रमुख पदावर भारतीय व्यक्तीची नियुक्ती करण्यास सांगितले होते. ट्विटरने हा नियम पाळला नसल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांनी मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे, हा अधिकारी भारतीय यंत्रणांशी समन्वय साधून युजर्सच्या तक्रारींना न्याय देईल. जून २०२१ रोजी आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला हा नियम पाळण्याची अखेरची नोटीस दिली. जेव्हा हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा कुठे ट्विटरने सदर जागा भरली. जून २०२२ रोजी पुन्हा नोटीस पाठवली आयटी मंत्रालयाने पुन्हा एकदा ट्विटरला शेवटची नोटीस या नावाने इशारा दिला. केंद्र सरकारने सांगितलेला मजकूर हटविला नाही, म्हणून ही नोटीस देण्यात आली होती. जर ट्विटरने ही मागणी पूर्ण केली नाही तर केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० नुसार ट्विटरला जी सुरक्षा दिली आहे, ती काढून घेण्यात येईल, असा इशारा नोटिशीतून देण्यात आला. तसेच युजर्स ट्विटरवर जो मजकूर टाकत आहेत, त्यासाठी कंपनीच जबाबदार असल्याचेही नोटिशीत सांगण्यात आले. ट्विटरने सरकारविरोधातच खटला दाखल केला आयटी मंत्रालयाकडून ट्विटरला अखेरची संधी देण्यात आल्यानंतर कंपनीने आयटी मंत्रालयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. ट्विटरने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ आणि २०२२ या काळात आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला १० वेळा मजकूर आणि युजर्स हॅण्डल ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९(अ) नुसार १४०० अकाऊंट आणि १७५ ट्विट्स हटविण्याचे आदेश ट्विटरला देण्यात आले होते. ट्विटरने असेही सांगितले की, आक्षेपार्ह ट्वीट लक्षात आणून न देता आयटी मंत्रालय थेट एखाद्या व्यक्तीचे अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा दबाव टाकत आहे. यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सदर खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला. विरोधकही ट्विटरवर नाराज एका बाजूला पोलीस आणि केंद्र सरकारसोबत ट्विटरचा वाद सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला विरोधकांच्याही टीकेला ट्विटरला सामोरे जावे लागले. ऑगस्ट २०२१ रोजी राहुल गांधी यांचे अकाऊंट बंद करण्यात आले होते. त्यासोबतच काँग्रेसचे नेते रणदीप सूरजेवाला, अजय माकन आणि मणिकम टागोर यांचेही अकाऊंट बंद केल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. काँग्रेसकडून ट्विटरचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसेच ट्विटर दुटप्पी भूमिका घेत असून मोदी सरकारच्या आदेशाप्रमाणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करीत आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला होता. एलॉन मस्क काय म्हणाले? २०२२ मध्ये ट्वीट ताब्यात घेतल्यानंतर एलॉन मस्कने एप्रिल २०२३ मध्ये भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबाबत भाष्य केले. ते म्हणाले, “भारतात सोशल मीडियावर कठोर निर्बंध आहेत. त्यामुळे आमची वेबसाइट अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्त्य देशांतील ट्विटर वापरकर्त्यांना जेवढे स्वातंत्र्य देते, तेवढे समान स्वातंत्र्य भारतीय ट्विटर वापरकर्त्यांना देऊ शकत नाही. ट्विटर कंपनी कधी कधी भारतात काही मजकूर सेन्सॉर करते. तसेच काही मजकूर ब्लॉक केला जातो. जर कंपनीने भारत सरकारचे नियम पाळले नाहीत, तर आमच्या (ट्विटर) कर्मचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते. सोशल मीडियावर कोणता मजकूर दिसायला हवा? याबाबत भारतात कठोर नियम आहेत. त्यामुळे आम्ही एका देशाच्या नियमांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. एक तर आमचे लोक तुरुंगात जातील किंवा आम्हाला नियम पाळावे लागतील, असे दोनच पर्याय आमच्याकडे असतील तर आम्ही नियमांचे पालन करू.”
