Page 10 of लोकमानस News
महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर जलद कारवाई करता यावी यासाठी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून पीडितांना जलद गतीने…
‘पिंजऱ्यातले पिंजऱ्यात…’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या ‘ठेव व्याजदर’ युद्ध सुरू आहे. कारण अनेक बँकांनी चांगले व्याजदर देणाऱ्या योजनांची जाहिरात सुरू केली…
रोजगारनिर्मिती धोरण अंमलबजावणी हा कार्यक्रम युद्धपातळीवर राबविण्याचा प्रयत्न होणे, त्याचे मूल्यमापन होणे आणि त्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकारी आणि राजकीय नेते सजग…
खरेतर लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला मोठे अपयश आले होते. म्हणून या सरकारने अनेक योजनांचा धडका लावला.
‘लाडक्या बहिणींना तीन हजार : पुन्हा सत्तेत आल्यास मदत दुप्पट; मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ ऑगस्ट) वाचली.
क्रायमिया प्रांतासहित १८ टक्के भूगाग रशियाच्या ताब्यात गेल्याने युक्रेनच्या कृतीचे समस्त युरोपीय देशांनी समर्थन केले पाहिजे.
‘स्वातंत्र्य… आपले आणि त्यांचे!’ हा अग्रलेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. भारताच्या शेजारी बहुतेक सर्वच देशांमध्ये अस्थिर राजकीय परिस्थिती आहे.
‘संशयकल्लोळातून सुटका!’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून सरकारी व्यवस्थेने कसे वागू नये याचे उदाहरणच पाहायला मिळत आहे.
‘संशयकल्लोळात ‘सेबी’!’ हे संपादकीय वाचले. नियामक आणि संस्थात्मक जाळे सक्षम आणि ताठ कण्याचे असणे हे प्रगत अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असते.
‘जुगाडांच्या पलीकडे…’ हा अग्रलेख (१२ ऑगस्ट) वाचला. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारताने ७ पदके मिळवली होती, त्यात एक सुवर्णपदक असल्याने भारताचा क्रमांक ४८वा…
वंचित विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने (आरटीई) दिलेला हक्क महाराष्ट्र सरकारने रद्द केला, त्यास उच्च न्यायालयाने संविधानविरोधी ठरवल्यानंतर…
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कारकीर्दीत बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था एकीकडे बहरत असताना दुसरीकडे त्यांचा जनसंपर्क तुटत चालला होता.