‘‘शहाणा’ मोहम्मद!’ हे संपादकीय (९ ऑगस्ट) वाचले. बांगलादेशातील बंडाळीतून खालील बाबी स्पष्टपणे दिसून येतात. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कारकीर्दीत बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था एकीकडे बहरत असताना दुसरीकडे त्यांचा जनसंपर्क तुटत चालला होता. त्या एकाधिकारशाहीने राज्यकारभार करत होत्या. विरोधक तर केवळ नावालाच शिल्लक राहिले होते. भारतीय परराष्ट्रनीती आणि गुप्तहेर यंत्रणा साफ उघडी पडली. जमाते इस्लामी संघटनेने विद्यार्थी आंदोलनात शिरकाव केला. या संघटनेला चीन व पाकिस्तानचा छुपा पाठिंबा होता. वंगबंधु शेख मुजिबूर रहमान यांचा पुतळा जमीनदोस्त करून बांगलादेशाच्या निर्मितीत सक्रिय भूमिका बजावलेल्या भारताला एक गर्भित इशाराच देण्यात आला. तसेच अटकेत असलेल्या माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांची लगोलग सुटका करण्यात आली. ज्यांना जमाते इस्लामीचा पाठिंबा आहे. त्यातल्या त्यात नोबेल पुरस्कार विजेते आणि ग्रामीण बँकेचे संस्थापक डॉ. मोहम्मद युनूस यांच्याकडे हंगामी सरकारची धुरा आली, ही जमेची बाब आहे. चीन महासत्ता होण्यात भारताचा अडसर असल्यामुळे चीन भारताला चारही बाजूंनी घेरत आहे. पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारताशी सहकार्य केले, मात्र आता जे सरकार येईल त्यात लष्कराचा वरचष्मा असेल तसेच त्या सरकारला जमाते इस्लामीशी जुळवून घ्यावे लागेल. भारताच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. चीनचे एक पाऊल पुढे पडेल. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे जगभरातच हुकूमशाहीवृत्तीत वाढ ‘‘शहाणा’ मोहम्मद!’ हा अग्रलेख (९ ऑगस्ट) वाचला. आज जगभरात लोकशाहीचा संकोच करण्याचे प्रयत्न जोरात आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी लोकशाहीचे नाटक करत देशावर एकहाती वर्चस्व प्राप्त केले आहे. तिकडे चीनमध्येही क्षि जिनपिंग यांनी घटनादुरुस्ती करून आजीवन अध्यक्षपदी राहण्याची सोय करून घेतली आहे. उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन यांचादेखील कारभार हुकूमशाही स्वरूपाचाच आहे. खालिदा झिया यांनीही १५ वर्षे लोकशाहीच्या नावाखाली मनमानी कारभार करत लोकमत डावललेच होते. बांगलादेशी उद्रेक हा जगभरात दमनकारी नीतीचा अवलंब करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना एक धडाच आहे. मोहम्मद युनुस यांच्या हंगामी निवडीकडे आशावादी दृष्टिकोनातून पहायला हवे. हेही वाचा >>> लोकमानस: पदकांचा दुष्काळ पडतो, कारण… भारताचा विचार करता, ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने नव्या लोकसभेतील खासदारांच्या पार्श्वभूमीचा अभ्यास केला आहे. लोकसभेवर निवडून गेलेल्या एकूण ५४३ खासदारांपैकी तब्बल २५१ खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल आहेत. हे प्रमाण तब्बल ४६ टक्के आहे. या २५१ पैकी १७० खासदारांवरील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये बलात्कार, खून, अपहरण आणि महिलांवरील अत्याचार इत्यादी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वच पक्षांनी राजकारणातील गुन्हेगारीस भरभरून प्रोत्साहन दिले आहे. भाजपचे ६३ खासदार (प्रमाण ३२टक्के), काँग्रेसचे ३२खासदार (३२टक्के), समाजवादी पक्षाचे १७ खासदार (४६ टक्के), तृणमूलचे ७ खासदार (२४ टक्के), डीएमकेचे ६ खासदार (२७ टक्के), टीडीपीचे ५ (३१ टक्के) आणि शिवसेना शिंदे गट ४ खासदार (५७ टक्के) असे सर्वच पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना तिकीट देऊन पावन करून घेतले आहे. लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या देशाची आजची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. लोकसभेत जवळपास ५० टक्के खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. नव्या लोकसभेचे हे चित्र अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. ● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर मुरब्बी वृत्ती अंगी बाणवावी लागेल ‘‘शहाणा’ मोहम्मद!’ हे संपादकीय (९ ऑगस्ट) वाचले. ग्रामीण बँका स्थापन करण्यात यश मिळणे व त्याचे केवळ स्वदेशात नव्हे तर जगभरातून कौतुक होणे या दोन भिन्न बाबी आहेत कारण त्या देशात सध्या प्रचंड अशांतता आहे. देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित करणे व त्याच वेळी शेजारी देशांशी नाते सांभाळून रहाणे ही अतिशय कठीण गोष्ट आहे. मोहम्मद युनूस यांनी हे आव्हान स्वीकारले आहे. धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक स्तरावर देशात स्थैर्य प्रस्थापित करणे व त्यासोबत आर्थिक आव्हाने पेलणे यासाठी मुरब्बी वृत्ती लागते. ती त्यांनी अंगी बाणवणे महत्त्वाचे ठरेल. ● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई हा भाजपचा पराकोटीचा दुटप्पीपणा ‘महागाईचेच वजन’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अर्थसंकल्पात वडिलोपार्जित वारसारूपाने मिळालेले जुने घर व मालमत्तेवरील ‘इंडेक्सेशन’चा लाभ हिरावून घेण्याबद्दल वादविवाद सुरू झाल्यावर अर्थमंत्र्यांना माघार घ्यावी लागली असली तरी ती अर्धीमुर्धी आहे कारण फक्त अर्थसंकल्पाच्या आधीच्या (२३ जुलै, २०२४) व्यवहारांना इंडेक्सेशन’चा लाभ घेण्याची मुभा आता दिली गेली आहे (त्यापुढील व्यवहारांना तशी मुभा नाही). याने करदायित्वात जो प्रचंड फरक पडणार आहे तो पाहता याला वारसा/ संपत्ती कर नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? भाजपच्या पराकोटीच्या दुटप्पी वागणुकीचे हे एक चपखल उदाहरण आहे, कारण लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात ‘काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला, तर तुम्हाला तुमची वडिलोपार्जित संपत्ती मिळू देणार नाही,’ असा अपप्रचार करण्यात सर्वोच्च नेतृत्वापासून त्यांच्या अनुयायांपर्यंत सारेच आघाडीवर होते आणि वर ‘विरोधकांनी खोटे नॅरेटिव्ह पसरवून यश मिळविले, अशी टीका उठताबसता केली गेली, ती कोणी केली? हा कर, पेट्रोल कायमचे शंभरपार ठेऊन मिळणारा कर यातून जनतेला मिळाले /मिळणार काय तर पहिल्या पावसात छप्पर गळणारी संसद आणि राम मंदिर (त्यासाठीही नागरिकांकडून देणगीरूपाने पैसे घेण्यातच आले होते की) आणि देशभर पसरलेल्या खड्ड्यांबाबत तर काय बोलावे? रोज खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन माणसे जखमी होतात, दगावतात (उदा. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात दोन- तीन दिवसांपूर्वी खड्ड्याच्या धक्क्याने दुचाकीवरून पडून मागचा ट्रॉलर अंगावरून गेल्याने एका २९ वर्षीय युवतीचा मृत्यू झाला). प्रत्येक कांस्य पदकालाही समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून श्रेय लाटण्यासाठी पुढेपुढे करणारे नेते दगावलेल्यांची लेकरेबाळे, भाऊ बहीण, आईवडील यांच्या सांत्वनाला जातील का? ● प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) महागाईचा भार असह्य! ‘महागाईचेच वजन’ हा ‘अन्वयार्थ’ (९ ऑगस्ट) वाचला. वित्तीय नियामकांइतकी धोरणकठोरता केंद्रातील सत्ताधीश आणि त्यांच्या सल्लागारांत दिसून येत नाही. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांपासून ते किती व कसे दूर आहेत, याचे नवनवे नमुनेच पुढे येत असतात. या भरकटलेपणाचे धडे लोकसभा निवडणूक निकालानेही त्यांना दिले आहेत. तरी खोड जात नसल्याचे ताज्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले. सक्तीचे करदाते असणाऱ्या पगारदारांसाठी प्रमाणित वजावटीत २५ हजारांची मामुली वाढ, तीही नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरच. त्याउप्पर वडिलोपार्जित वारसारूपाने मिळालेले जुने घर व मालमत्तेवरील ‘इंडेक्सेशन’चा लाभही हिरावून घेतला गेला. या तरतुदीबाबत शंका, वादविवाद सुरू झाल्यावर, अर्थमंत्रालयातील सर्व सचिवांची फौज अर्थमंत्र्यांनी समर्थनार्थ उभी केली. अखेर या आग्रहाला मुरड घालणारी माघारवजा स्पष्टोक्ती अर्थमंत्र्यांना करावी लागली. रिझर्व्ह बँक पतधोरण समितीत, दोन बाह्य सदस्यांनी (केंद्राद्वारे नियुक्त) सलग दुसऱ्या बैठकीत व्याज दरकपातीसाठी आग्रह धरला. कडक धोरण खूपच लांबत चालल्याचे त्यांचे म्हणणे. हातघाईवर आलेली ही मंडळी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना, दास यांच्या महागाईला वजन देणाऱ्या भूमिकेचा तिटकाराच दिसतो. तो त्यांच्यासाठी जितका असह्य, तितकाच महागाईचा भार अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जनतेसाठी असह्य आहे. ● प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक) कोकण महामार्ग हे आश्वासनांचे गाजर मुंबई ते गोवा हे अंतर फक्त सहा तासांत पार करण्यासाठी कोकण द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचे नियोजन सुरू आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरण आणि विस्ताराचे काम अद्याप पूर्ण का होत नाही? या मार्गावरील घाटांच्या रुंदीकरणाचे अवघड काम, विस्तारित महामार्गावर काही ठिकाणी खचलेल्या जमिनीची कामे, चिपळूणमधील बंद पडलेले उड्डाणपुलाचे काम, अशी सर्व कामे मार्गी लागणे आवश्यक असतानादेखील कोकण द्रुतगती महामार्गाचे गाजर कशासाठी दाखवले जात आहे? ● अनिश दाते, अंधेरी (मुंबई)
