Page 36 of लोकमानस

अलीकडे घडलेल्या घटना पाहता संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणाऱ्या न्यायाधीशांची आवश्यकता मात्र प्रकर्षांने अधोरेखित होत आहे.

आपल्या आधी वस्तू आणि सेवा कर लागू करणारे देश आणि आपला देश यात सर्वात मोठा भेद असेल तर तो आर्थिक…

एखाद्या न्याय्य गोष्टीचा निवाडा अन्यायाची दाहकता संपल्यावरही होत नसेल तर मग मूल्यांची आणि मानवी हक्कांची किंमत जनतेच्या दृष्टीने शून्य ठरते.

विकासाचा कुठलाही प्रकल्प असो, म्हणजे रस्त्याचे रुंदीकरण, नवीन रस्ता बांधणे, औद्योगिक वसाहतींची उभारणी, यात पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान होते.

‘जंगल में (अ)मंगल?’ हे संपादकीय वाचले. पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अनेक कायदे केलेले आहेत

‘स्पर्धेतील सहकार्य!’ हे संपादकीय वाचले. चीन हा बेरकी व्यापारी आहे. स्पर्धेत चीन कधीच मागे राहत नाही, वचनपूर्तीची जबाबदारीही स्वीकारत नाही.

कोणाच्या हाती काय लागणार हे काळच ठरवतो, फक्त राजकारण्यांच्या खेळाची सजा सामान्य माणसाला भोगावी लागू नये, एवढेच.

भाजपने सपाटीकरणाच्या निर्मम प्रयोगासाठी देशभरात प्राधान्याने मित्रपक्षांची निवड केली, हे मोदीप्रणीत भाजपच्या निष्ठुरतेचा परिचय देते.

बुलेट ट्रेन प्रकल्प असो, मेट्रो कारशेड असो की कोकणातील रिफायनरी असो जनतेसाठी काय आवश्यक हे लोकांना न विचारता,

मोदींनी समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी कुटुंबीयांत मुस्लीम समाजाचा समावेश केला आहे ते पाहून एक निराळीच (कु)शंका निर्माण होते

‘अ‍ॅनिमल फार्म?’ हा अग्रलेख व ‘एकाच देशात दोन कायदे कसे?’ या पंतप्रधान मोदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भातील बातमी (लोकसत्ता- २८ जून)…