Page 14 of महाराष्ट्र सरकार News

केंद्रात अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचे आयोग स्वतंत्र आहेत. राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल यंदा अपेक्षित धरण्यात आला होता.…

महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे, दुरुस्तीसाठी आवश्यक ५ कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर करून घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे

राज्यातील रस्ते आणि रेल्वे मार्गासोबतच जलवाहतुकीला प्राधान्य देण्यासाठी सागरी गणेशोत्सवापुर्वी मार्गाद्वारे रो रो सेवा सुरु

कोयना धरणातील वीजनिर्मिती पश्चिमेकडील जलविद्युत टप्प्यांमधील पाणीसाठ्याच्या वापरातून होत असते.

देशातील धर्मादाय संस्था-संघटनांना सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यासाठी परदेशांतून देणगी मिळते. मात्र, त्यासाठी ‘एफसीआरए’ कायद्याच्या अटी-शर्तींचे पालन करावे लागते.

पर्यावरण दक्षता संयुक्त समितीमार्फत आयोजित केलेली सहवेदना यात्रा यशस्वी होऊ नये म्हणून पोलिसांनी मोठा फौज फाटा तैनात ठेवला होता.

Foreign Direct Investment in Maharashtra : मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे की “देशाने वर्षभरात आकर्षित केलेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ४० टक्के गुंतवणूक एकट्या…

राज्य गोसेवा आयोगाने अनुदानासाठी ४३ तालुक्यातील गोशाळांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले होते.

या अशा निर्णयांतून राजकीय हिताखेरीज काय साध्य झाले याचे उत्तर मागण्याची प्रथा नाही आणि व्यवस्थाही नाही…

यंदाच्या १६ व्या वित्त आयोगाचे काम आधीच्या आयोगांपेक्षा फारच कठीण आहे, ते कसे?

१९८२ मधील संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर टाकली. पण सरकार…