scorecardresearch
Newsletters Google News Follow
सबस्क्राईब करा

Page 3 of महाराष्ट्र सरकार

Mhada act Section 79A inserted to evict tenants
भाडेकरूंना बेघर करण्यासाठी? प्रीमियम स्टोरी

बिल्डर, राजकीय पुढारी व अधिकारी यांच्या अभद्र युतीने मुंबईतील भाडेकरूंना बेघर करण्याची योजना आखली असल्याचे आरोप होत आहेत. मुंबईतील २५…

By चंद्रशेखर प्रभू
displaced sindhi families to get property documents in other cities
ठाणे, उल्हासनगर वगळता अन्यत्र पाच लाख विस्थापित सिंधी कुटुंबियांना मालमत्तापत्र मिळणार…

राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला १२ फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार…

By लोकसत्ता टीम
Ladki bahin yojana
सरकारी योजनांचा फायदा योग्य लाभार्थ्यांना होण्यासाठी विदा यंत्रणा भक्कम हवी… फ्रीमियम स्टोरी

योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोचवण्यातील सर्वाधिक अडथळा म्हणजे वास्तववादी, परिपूर्ण, विश्वासार्ह माहितीचा अभाव.

By सुधीर दाणी
Maharashtra government launches samruddha panchayatraj campaign to reward best local governance bodies
राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दरवर्षी बक्षीसे

या अभियानाच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना विविध गटात दरवर्षी २९० कोटी ३३ लाख रुपयांची एक…

By लोकसत्ता टीम
wadettiwar attacks govt over kokate rummy controversy
कोकाटेंना पाठीशी घालण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसचे टीकास्त्र; गोमूत्र शिंपडून मंत्र्यांना पवित्र करून घ्या : वडेट्टीवार

कोकाटे यांचा राजीनामा न घेणे म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील असल्याचे स्पष्ट…

By लोकसत्ता टीम
maharashtra economy on track to reach trillion dollar target under fadnavis leadership article by Keshav Upadhyay
बेबंद वर्तनाने जनादेशाचा अवमान फ्रीमियम स्टोरी

या प्रयत्नांना सत्ताधारी पक्षाचा भाग असलेल्या मंडळींकडून अनवधानाने साथ मिळत आहे. आपण विरोधी शक्तींच्या हातातील प्यादे बनत आहोत का, याचाही…

By केशव उपाध्ये
ethanol latest marathi news
विश्लेषण : धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीने साखर कारखान्यांची आर्थिक चिंता मिटेल? प्रीमियम स्टोरी

आता धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्यांना परवानगी दिल्यामुळे प्रकल्प १२ महिने चालविता येतील.

By दत्ता जाधव
Maharashtra govt defends new IAS selection rules amid non SCS officer protest  lateral IAS entry
‘आयएएस’ पदी अपरिपक्व अधिकारी असू नये; सामान्य प्रशासन विभागाचे स्पष्टीकरण

या कार्यपद्धतीबद्दल केल्या जाण्याऱ्या टीकेत तथ्य नाही, असे स्पष्टीकरण सामान्य प्रशासन विभागाने केले आहे.

By लोकसत्ता टीम

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

डोनाल्ड ट्रम्प
स्वातंत्र्य दिन २०२५
कृष्ण जन्माष्टमी २०२५
देवेंद्र फडणवीस
व्हायरल व्हिडीओ
महाराष्ट्र लाईव्ह अपडेट