Page 2 of मंत्रालय

सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला…