ऑक्सिजन

प्राणवायूचा तुटवडा निर्माण होताच सरकारने जुलै २०२१ पर्यंत आखलेल्या एका विशेष धोरणाच्या माध्यमातून एकूण ७९ भूखंड वेगवेगळ्या कंपन्यांना विकले.