Page 6 of वाचकांच्या प्रतिक्रिया News

राज्यपालपदी नेमणूक करणे वा तेथून हटवणे हे राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

विद्यार्थ्यांना लहानपणापासून अवांतर वाचन, लेखन, सामूहिक वाचनाची सवय लावणे गरजेचे आहे

लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे.

२०१३ नंतर दहा वर्षांनी म्हणजे २०२३ च्या परीक्षेपासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी जो बदल होईल, त्यात प्रश्न बहुपर्यायीऐवजी विश्लेषणात्मक प्रकारचे असतील.

राजकीय पुढाऱ्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे.

जनतेच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अभिप्रेत असलेली कायदाव्यवस्था संविधान निर्मात्यांनी मोठय़ा कष्टाने उभारली आहे.

‘शांघाय रँकिंग्ज- २०२२’नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताची फक्त तीन विद्यापीठे आहेत.

‘मोअर द थfxग्ज चेंज, द मोअर दे स्टे’ (बदल येतो, पण घडत नाही) हीच अवस्था हायड्रोजन इंधनाबाबत होऊ शकते.

निवडणूकपूर्व मतदार चाचणी घेऊन बहुमताचा आकडा मिळविण्याचे आडाखे बांधले जात आहेत.

शिंदे धडाडीचे नेते आहेत; पण ते कधी उत्तम वक्ते, मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू शकणार नाहीत.

अनुदान घेऊन गैरकारभार केला जात असेल तर दंडात्मक कारवाई करता येईल, पण त्यासाठी नवीन सर्वानाच अनुदान नाकारणे योग्य नाही.

फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना मुख्यमंत्र्यांनी वठणीवर आणले पाहिजे.