‘चटक्यांची चर्चाच!’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. विविध राजकीय घटनांच्या उठलेल्या गदारोळामुळे समस्यांच्या मुख्य मुद्दय़ांना बाजूला सारून ठेवल्यासारखे चित्र आहे. राजकीय गदारोळ आरोप-प्रत्यारोप, बेबंदशाही यांचे खरमरीत फोडणी देऊन केलेले वर्णन समाजमाध्यमांच्या आणि विविध वाहिन्यांवरील कार्यक्रमांत लोकांना व्यग्रतेने पाहायला लावले जात आहे, किंबहुना लोकांना रस घेऊन असे प्रकार पाहायला आवडत आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागते. महागाई चलनवाढ, आयात-निर्यात वगैरे गोष्टींचे लोकांना काही वाटूच नये अशा वातावरणाची निर्मिती सध्या जाणूनबुजून सुरू आहे असे वाटते.
महागाई आणि लोकांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर येऊन थाळीनाद, शंखनाद करणारेच आठ वर्षांपासून देशाच्या सत्तेवर आहेत. त्यामुळे सर्व काही सुखात, आनंदात आहे अशा शाब्दिक कौतुकाचा कृत्रिम वर्षांव सर्वत्र होत आहे. समाजमाध्यमांतून अशा गाथा रेटून पसरवल्या जात आहेत. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न हासुद्धा त्याचाच प्रकार आहे असे वाटते.
‘महागाई वाढल्यामुळे चलनवाढ होते आणि तो रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या जबाबदारीचा विषय आहे,’ असे अर्थमंत्री नमूद करतात; परंतु महागाई विविध वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे होते, त्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारची भूमिका काय, हेसुद्धा लोकांना समजले पाहिजे.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली पश्चिम (मुंबई)
‘भक्तिरसा’चा अडथळा
‘चटक्यांची चर्चाच!’ हे संपादकीय वाचले. महागाईबाबत मध्यमवर्गास काहीही वाटेनासे झाले, कारण मासिक तीनशे रुपयांचा रिचार्ज ‘भक्तिरस’ नामक रसायन तिळमात्रही कमी होऊ देत नाही. हे विचित्र रसायन आपल्या महागाईची तुलना पाकिस्तानशी करायला भाग पाडते.. पण दरडोई उत्पन्नाबाबत आपले विचार अमेरिकेकडे कसे जाऊच नयेत, यासाठी सदसद्विवेकबुद्धी शून्य करते. महागाई, बेरोजगारीपेक्षा नेपाळहून किती तरी हजार वर्षांपूर्वीची शिला कशा प्रकारे आणली जात आहे हे जर आम्हाला महत्त्वाचे वाटत असेल, तर नक्कीच भक्तिरसाचे प्रमाण वाढते आहे.
कच्च्या तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति बॅरल कितीही कमी झाली असली तरी ज्या सरकारचा गाडा बहुतेक करून पेट्रोल आणि डिझेलवर मिळणाऱ्या करावर अवलंबून आहे त्याविषयी बोलण्याचा आणि कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण आपण मूळ कारणापर्यंत जातच नाही. उदाहरणार्थ, डाळी का महागल्या यासाठी सरकारी धरसोडवृत्ती जबाबदार आहे. चालू हंगामात डाळीचा पेरा गतवर्षीपेक्षा किती टक्क्याने घसरला व का घसरला याचे चिंतन सरकारने करावे. जे काही चांगले झाले त्यासाठी विश्वगुरू जबाबदार आणि जिथे काही बिनसले त्यासाठी संबंधित विभागाची जबाबदारी, असले धोरण सरकारला सोडावे लागेल आणि चलनवाढीसाठी काय करायचे, याचा निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागेल.
परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
संतुलन साधणे आव्हानात्मक
‘चटक्यांची चर्चाच!’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. एकीकडे वाढत्या महागाईमुळे सामान्य माणसाच्या खिशाला झळ बसत असताना, चलनवाढ रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक वेळोवेळी व्याजदर वाढवत असून बाजारातील पैसा कमी करत आहे. मात्र यामुळे जीडीपी वृद्धीदर मंदावणार असून आयात व निर्यात दोन्ही कमीच राहणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध व अर्धे युरोपीय देश मंदीमध्ये असल्याने भारताच्या निर्यातीवर दुष्परिणाम झाला आहे. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांना चलनवाढ नियंत्रण आणि अर्थव्यवस्था वृद्धीदर यामध्ये संतुलन साधणे आव्हानात्मक आहे.
विश्वास दादाराव मगर, औरंगाबाद
सरकारचे नवे नवे वायदे
लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न हे पाच वर्षांत म्हणजे २०२४ पर्यंत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे होते. तेच लक्ष आता २०३० पर्यंत पूर्ण होणार अशी आशा ‘अर्थसंकल्पापलीकडची अर्थनीती’ या लेखात नमूद आहे! यातूनच आपण मागे पडलो आहोत याची प्रचीती येते. लेखक विश्वास पाठक यांनी शेवटी असा उल्लेख केला आहे की, मोदी यांचे हे बजेट निवडणुकीसाठी नसून पुढच्या २५ वर्षांत देश विकसित करण्यासाठी आहे. मोदी यांनी अशाच प्रकारे २०१४ मध्ये, ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट होण्यासाठी’ अर्थसंकल्प मांडल्याचे सांगितले जात होते! पण ते पूर्ण होण्याआधीच २०४७ ला देश विकसित करण्याचा वायदा केला जात आहे.
संदीप कुटे, नांदेड
वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा कुणाला?
‘पहिली बाजू’ या सदरात भाजपचे एक प्रवक्ते विश्वास पाठक यांचा ‘अर्थसंकल्पापलीकडची अर्थनीती’ हा लेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. फक्त जीडीपी व अर्थसंकल्पाचा वाढत जाणारा आकार हा विकासाचा मापदंड नसतो. अर्थव्यवस्था गणिताच्या नियमाप्रमाणे वाढतच असते. नियंत्रणात असलेली महागाई, रोजगाराच्या उपलब्ध विपुल संधी आणि त्यायोगे सामान्य माणसांपर्यंत झिरपलेल्या आर्थिक प्रगतीचे प्रमाण हे अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. यासह होणारी वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या खऱ्या प्रगतीचे लक्षण असते.
अर्थव्यवस्था व दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीने खरे तर देशातील गरिबी कमी व्हायला हवी होती, पण देशातील दरडोई उत्पन्न वाढत असताना गरिबीचे प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. याचा अर्थ वाढत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा सर्वाना न होता एका विशिष्ट वर्गाला होत आहे. एका राज्याची, एका उद्योगपतीची किंवा विशिष्ट वर्गाची प्रगती म्हणजे देशाचा समग्र विकास नव्हे. मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्यांच्या काळात बेरोजगारीने गेल्या ४५ वर्षांचा रेकॉर्ड मोडला. मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते. पण इथेही स्थिती समाधानकारक नाही. उज्ज्वला गॅस योजना ही एक चांगली योजना होती. पण अनियंत्रित गॅस दरवाढीने त्या योजनेचा बोजवारा उडवला. पेट्रोल-गॅससारख्या गोष्टी जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याच्या लबाडीने यावर अधिक कर आकारला जात आहे व त्यामुळे आम्ही जगात पेट्रोलियम पदार्थावर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या पहिल्या पाच देशांच्या पंक्तीत येतो. सर्वाधिक कर दर ठेवून अधिकाधिक महसूल गोळा करणे हे विवेकी अर्थव्यवस्थेचे सूत्र नाही आणि यामुळे व महागाईमुळे वाढलेले कर संकलन म्हणजेही धोरणात्मक यश नाही.
गेल्या नऊ वर्षांत देशावर वाढलेले प्रचंड कर्ज, वाढलेली बेरोजगारी, जनतेचे घटलेले उत्पन्न व त्यामुळे वाढलेली गरिबी, अनियंत्रित महागाई आणि त्यामुळे एकंदरीत रुंदावत चाललेली आर्थिक असमानता ही अर्थव्यवस्थेपुढील मुख्य आव्हाने आहेत. पण यावर मोदींच्या आर्थिक विचारात निश्चित स्वरूपाचे धोरण नाही. या लेखात अर्थव्यवस्थेचे गोंडस व गुलाबी चित्र रंगविले जात असताना या गोष्टींवर ऊहापोह करायला हवा होता. कारण या समस्यांवरील साधक-बाधक उपायांवर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा
‘वाढीव पेन्शन’ वयस्कर निवृत्तांना नाहीच?
‘ईपीएस-९५च्या वाढीव पेन्शनसाठी पुन्हा अर्ज का?’ हे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ (२० फेब्रुवारी) वाचले. गेल्या महिन्यात, ४ जानेवारीस ‘ईपीएस ९५’ योजनेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने वाढीव पेन्शन देण्याचा निकाल दिला, हे चांगलेच. कायद्यानुसार वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज संबंधितांकडे ३ मार्च २०२३ पर्यंत द्यायचे असल्याचे समजते. पण अधिक विचार करता प्रश्न पडतो की, ही वाढीव पेन्शन योजना नक्की कोणासाठी आहे? २०१४ च्या नंतर निवृत्त झालेल्यांसाठीच ही वाढीव पेन्शन योजना असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते कारण त्या अगोदरच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सध्या मिळत असलेल्या रु. ५०० ते रु. २,२०० या निवृत्तिवेतनाबद्दल काहीच स्पष्ट समजत नाही. ही योजनाच मूळ १० वर्षांची (१९९५-२००५) होती. याचा सरळ अर्थ ह्या योजनेचा फायदा घेणारे अल्प निवृत्तिवेतनधारक हे आज सुमारे सध्या ७५ वर्षे वयाच्या पुढे आहेत. कित्येकांच्या खासगी कंपन्यादेखील बंद झालेल्या असून काही तर बंद पडण्याच्या मार्गावर वा स्थलांतरित आहेत. साहजिकच त्यांच्याशी संपर्क होणे कठीण दिसते. व्याधीग्रस्त वयस्कर (अपवाद वगळता) मंडळींना ते कितपत झेपेल हाही मुद्दा आहेच. कारण आणखी होणारा कालापव्यय त्यांना परवडणारा नाही.
सध्याच्या काळात रु. १०००-२००० पर्यंत मिळणारे मासिक वेतन जेमतेम काहीच दिवस पुरते. त्यातही बँक ठेवींवरील मिळणारे व्याजदेखील अत्यल्प आहे. आणि दिवसेंदिवस वयोपरत्वे अपरिहार्यपणे वाढणारा वैद्यकीय खर्च मात्र सहनशक्तीची परिसीमा गाठत आहे. (दुसरीकडे राजकारण्यांना निवृत्तिवेतन हवे आहे. त्यास साऱ्यांची एकसंमती सदैव असते). या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने अल्प निवृत्तिधारकांना (ईपीएस ९५) सरसकट किमान मासिक निवृत्तिवेतन ९००० त्वरित अदा करावे व त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत ही विनंती.
रामकृष्ण विनायक अभ्यंकर, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)
