‘लोकसेवा आयोगाची माघार’ ही बातमी (२४ फेब्रुवारी) वाचली. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने जून २०२२ मध्ये जाहीर केले होते. त्यानंतर परीक्षार्थी, विविध राजकीय पक्ष, संघटना यांच्या आंदोलनांनंतर आयोगाने विद्यार्थ्यांची मागणी, कायदा सुव्यवस्था आणि अतिरिक्त वेळ लागणार असल्याने निर्णय बदलला आणि २०२५ पासून तो लागू करण्यात आला. निर्णय झाल्यापासून तो बदलण्यात येईपर्यंतच्या काळात बहुतेक विद्यार्थ्यांनी वर्णनात्मक पद्धतीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा देण्याचा सरावही केला. आता निर्णय बदलण्यात आला असला, तरीही आयोगाने जी पद्धत निश्चित केली आहे, ती परीक्षार्थीनी स्वीकारणे गरजेचे आहे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. अनेक परीक्षार्थी जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यास सुरू करतात. त्यामुळे त्यांना पूर्व परीक्षेनंतरच्या वेळात सराव करणे शक्य होते. गेले काही महिने बहुतेक परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने देण्याचा अभ्यास करत आहेत. आयोगाचा निर्णय स्वीकारून अभ्यास केलेल्या या परीक्षार्थीवर अन्याय होऊ नये म्हणून शासन आणि आयोगाला विनंती आहे की परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करून वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीचा सराव करण्यासाठी परीक्षार्थीना वेळ द्यावा. यामुळे निवड प्रक्रियेस उशीर होईल हे मान्य, पण आयोगाच्या निर्णयाचा आदर करणाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. महेश लव्हटे, पुणे. निर्णय स्वागतार्ह, पण.. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत. पण, एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ज्या मुलांनी बहुपर्यायी परीक्षा पद्धतीचा खूप छान अभ्यास केला आहे, तीच मुले वारंवार प्रत्येक निकालात दिसतात. एकच विद्यार्थी राज्यकर निरीक्षक, साहाय्यक कक्ष अधिकारी आणि त्याचबरोबर राज्यसेवा, असा सर्वत्र असतो. पुढे राज्यसेवा पदभरती निघालेले विद्यार्थीही यातच असतात. यात अनेक सामान्यांचे नुकसान होते. आणि काही मुले मात्र वर्षांनुवर्षे परीक्षा देतच राहतात. त्यांचे वय वाढत जाते, घरून दबाव वाढतो. याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. पुन्हा दोन वर्षांनी लेखी परीक्षेचाच निर्णय बरोबर होता असे म्हणण्याची वेळ या विद्यार्थ्यांवर येऊ नये. पूजा सुनील शिंदे, अकलूज. भाजपकडून पोलिसांना गुलामासारखी वागणूक पवन खेरा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर एवढय़ा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका टिप्पणी केली हे योग्य नाही. पदाचा मान राखला पाहिजे. याच पदावर मनमोहन सिंग होते, तेव्हाही अशा स्वरूपाची टीका केली जात होतीच. पण सिंग संयमी होते. ते प्रतिक्रिया देत नसत. तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेले हिमंता बिस्व सर्मा कोणत्या बिळात लपून बसले होते? ते काँग्रेसमध्ये राहून भाजपला मदत करत होते का? स्मृती इराणी यांनी तर मनमोहन सिंग यांना बांगडय़ा पाठवल्या होत्या. भाजपचे कार्यकर्ते अश्लील भाषा वापरतात तेव्हा त्यांना गड जिंकल्यासारखे वाटते. पी. चिदम्बरम गृहमंत्री असताना पत्रकार परिषदेत त्यांच्यावर बूट फेकला गेला होता. भाजपचे सध्याचे, लोकप्रतिनिधी पंतप्रधान किंवा भाजपच्या विरोधात कोणी काही म्हटले, तर पोलिसांना पुढे करून त्यांना तुरुंगात टाकतात. झटपट न्यायनिवाडा करतात. मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळी महाराष्ट्रातील आमदार गुवाहाटीत होते, तेव्हा याच सर्मा यांनी त्यांच्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त दिला होता. पोलिसांचे निर्णय पोलिसांना घेऊ दिले जाणे गरजेचे आहे. भाजप पोलिसांना गुलामासारखे वागवत आहे. किरण कमळ विजय गायकवाड, शिर्डी नऊ वर्षांत काहीच बदलले नाही! कधीकाळी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा दावा करणारा हाच का तो भाजप, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. देशाने वाजपेयी, अडवाणींचा भाजप पाहिला आहे. म्हणूनच २०१४ साली मतदारांनी या पक्षाला मोठय़ा आशेने, भरभरून मतदान केले. राजकारणाचे शुद्धीकरण होईल, अशी आशा होती. पण आता नऊ वर्षांनंतर जनतेचा पूर्णपणे अपेक्षाभंग झाला आहे. याला कारण आहे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची कार्यपद्धती आणि त्यांना पाठीशी घालणारा भाजप परिवार. काँग्रेसने केलेल्या, न केलेल्या गैरकृत्यांचा पाढा वाचला जातो. काँग्रेसच्या काळात सीबीआयला िपजऱ्यातील पोपट म्हटले गेले, मात्र गेल्या नऊ वर्षांत काहीच बदलले नाही. उलट सीबीआयच नव्हे तर जवळपास सर्वच स्वायत्त संस्थांच्या कारभारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. गल्लीतील कार्यकर्त्यांपासून दिल्लीतील नेत्यांपर्यंत सारेच पातळी सोडून बोलतात. विरोधकांचा उपमर्द करणारी, न शोभणारी भाषा वापरतात, राज्यकर्त्यांकडून हे अपेक्षित नाही. लोकांनी निवडून दिले नाही तर विरोधकांचे सरकार पाडण्यासाठी यंत्रणांचा मुक्त गैरवापर केला जातो. ऐन निवडणुकीच्या काळात विरोधकांवर कारवाया केल्या जातात. यंत्रणाचा गैरवापर करण्यात भाजप काँग्रेसच्या एक नव्हे तर १० पावले पुढे गेली आहे, त्यामुळेच भाजपविरोधात जनमत मोठय़ा प्रमाणावर वाढत चालले आहे. अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) काँग्रेसने पत्रक काढून भाजपचे कौतुक करावे! ‘हे पवन खेरा कोण?’ हा अग्रलेख (२४ फेब्रुवारी) वाचला. पंतप्रधानांवर टीका केली म्हणून प्रमुख विरोधी पक्षाच्या प्रवक्त्याला अटक होते काय, त्यावर लगोलग सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होऊन अंतरिम जामीन मिळतो काय.. या सर्वच गोष्टी सामान्यांच्या आकलनापलीकडच्याच आहेत. मुळात कोणत्याही पक्षाचा एखादा नेता, प्रवक्ता प्रतिस्पर्धी पक्षाबद्दल, त्या पक्षाच्या नेत्यांबद्दल टीकाटिप्पणी करतोच. त्याला पलीकडच्या पक्षाकडून प्रत्युत्तर येते, कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वानाच आहे. पण आपला नेता देवापेक्षा कसा कमी नाही, कसा अवतारी पुरुष आहे वगैरे मुक्ताफळे उधळण्याची भाजपमध्ये अलीकडे स्पर्धाच लागली आहे. या स्पर्धेत आयात केलेले नेतेच जास्त हिरिरीने सहभागी होताना दिसतात. त्यात आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्व सर्मा अग्रस्थानी! कारण त्यांच्यावर पंतप्रधान आणि गृहमंत्री या दोघांचाही चांगलाच वरदहस्त, इतका की तो आपल्या माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरही नसेल. असो, पण भाजपमध्ये पक्षाऐवजी व्यक्तिकेंद्रित राजकारणावर जास्त भर दिला जाताना दिसू लागला आहे. ज्यांच्या नुसत्या फोटोवर अनेक जण निवडून येतात ते असले उपद्वय़ाप करणारच, पण म्हणून अति कौतुक करून नेत्याला डोक्यावर घेऊ पाहणाऱ्यांना हेही कळत नाही, की कधी कधी आपण आपल्या नेत्याचे प्रतिमासंवर्धन करताना विरोधी नेत्यांनाही त्यांच्या त्यांच्या पक्षात अधिक मजबूत करत आहोत. प्रसिद्धी देत आहोत. जे खेरा देशात केवळ काही लोकांनाच माहीत होते ते, या घटनेनंतर सर्वानाच माहीत झाले. याबद्दल काँग्रेसने अधिकृत पत्रक काढून भाजपचे कौतुक केले पाहिजे, म्हणजे हिशेब चुकता होईल. अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, कर्जत (अहमदनगर) अशांना अनुल्लेखाने मारायला हवे! ‘हे पवन खेरा कोण?’ हा अग्रलेख वाचला. आजकाल पंतप्रधानाबद्दल पातळी सोडून बोलण्याची अहमहमिका लागलेली असते. त्यात महाराष्ट्रातील दोन वाचाळवीरही सहभागी आहेत. वादग्रस्त विधाने करायची आणि पोलिसांची कारवाई झाली की मग ‘सत्तेचा दुरुपयोग’ किंवा ‘आणीबाणी’ आठवते. पंतप्रधान स्वत: अशा वादग्रस्त वक्तव्यांना काडीचीही किंमत देत नाहीत. पण त्यांचे चेले मात्र विनाकारण कारवाई करून तोंडावर आपटतात. अशा वाचाळवीरांना खरे तर अनुल्लेखाने मारायला हवे! अशी कारवाई म्हणजे ज्यांना सत्तेचा दुरुपयोग किंवा आणीबाणी वाटते ते महाराष्ट्रात एका केंद्रीय मंत्र्याला करवलेली अटक मात्र सोयीस्कररीत्या विसरतात. असो! डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) हाच दृष्टिकोन उच्चवर्णीयांबाबत का नसतो? ‘मतांचे आदानप्रदान झाले तर वाईट काय?’ हे ‘लोकमानस’मधील पत्र (२४ फेब्रुवारी) वाचले. पत्रलेखकाने हा विषय फार सहजतेने घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार- विद्यार्थी मागे पडत असेल तर मित्रांच्या ‘घोळक्या’तून त्याच्या गुणवत्ता यादीतील क्रमांकाविषयी किंवा राखीव प्रवर्गाविषयी ‘कॉमेंट्स’ केल्या जात असतील तर तो ‘जातिभेद’ कसा? समजा जर कथित उच्चवर्णीय आडनावाचा विद्यार्थी अभ्यासात मागे पडला, तर मित्रांचा सूर ‘आम्ही तुला काही मदत करू का?’ असा असतो. आणि कुणी कथित कनिष्ठ जातीतील विद्यार्थी मागे पडला, तर त्याच्या ‘गुणवत्ते’वरून.. ‘राखीव प्रवर्गा’तून मिळविलेल्या प्रवेशावरून एक ठोस ‘पूर्वग्रह’ मनात ठेवून त्याच्यावर ‘शेरेबाजी’, तीसुद्धा अशी की त्या विद्यार्थ्यांला जगणेच नकोसे वाटावे! गेल्या नऊ वर्षांत ‘घोळक्यां’च्या या मानसिक आणि शारीरिक हिंसेतून कित्येक बळी गेले आहेत, हे पत्रलेखकास ज्ञात नसावे. पद्माकर कांबळे, भोर (पुणे) चूकभूल बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांच्याविषयीच्या ‘व्यक्तिवेध’मध्ये (२२ फेब्रुवारी), काश्मीर राज्य विभाजन आणि विशेष दर्जा रद्दीकरण निर्णयांची तारीख ५ ऑगस्ट २०२० अशी प्रसिद्ध झाली आहे. योग्य तारीख ५ ऑगस्ट २०१९ आहे.
