‘चिन्हानंतरचा चेहरा!’ (२० फेब्रु.) या संपादकीयात निवडणूक आयोगाच्या हडेलहप्पी निर्णयाची चिरफाड करणे अपेक्षित होते. आपल्या निर्णयाची कारणमीमांसा करताना उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल आणि पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका लोकशाहीविरोधी आहेत असे आयोग म्हणतो. (बातमी - लोकसत्ता, १९ फेब्रु.) असे असेल तर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची पक्ष म्हणून असलेली मान्यता रद्द करायला हवी होती! तसे न करता निवडणूक आयोग असा सदोष घटना असलेला पक्ष त्या पक्षाचाच आधी भाग राहिलेल्या आणि या सर्व घडामोडींत सहभाग असलेल्या सवाई स्वार्थी आणि सवाई लबाड व्यक्तींच्या ताब्यात कसा आणि कुठल्या आधारावर देतो ? निवडणूक आयोगाने निवडून आलेल्या आमदारांपैकी शिंद्यांकडे किती आहेत आणि त्यांना मिळालेली मते निवडून आलेल्या आमदारांच्या मतांच्या किती टक्के आहेत हा निकष वापरला आहे. हा निकष एक तर मूर्खपणाचा आहे अथवा तर्कदुष्ट आणि विधिनिषेधशून्य. जेवढय़ा निवडून आल्या तेवढय़ाच जागांवर सेनेने उमेदवार उभे केले होते का? शिवसेनेने लढवलेल्या पण यश न मिळालेल्या मतदारसंघांत शिवसेनेला मिळालेल्या मतांचे काय ? यापेक्षा ‘आम्ही म्हणतो म्हणून’ एवढा एकच निकष निवडणूक आयोगाने भविष्यात लावावा. म्हणजे त्यांच्यावरचा निर्बुद्धपणाचा शिक्का तरी पुसला जाईल. तशीही, निवडणूक आयोगावर संकेत आणि परंपरा धाब्यावर बसवून ज्या तत्परतेने मर्जीतील माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका झाल्या आहेत त्या पाहता आयोगाची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडलेली वेळही या गुंत्यात भर घालणारी आहे. स्वार्थासाठी होणाऱ्या किंवा घडविण्यात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाला बगल देऊन ज्या हुशारीने सत्तांतराच्या कटाची आखणी ‘महाशक्ती’ने केली आणि राज्यपालांना हाताशी धरून तो पार पाडला ते पाहता ‘गुन्हेगार नेहमीच कायद्याच्या पुढे दोन पावले असतात’ या उक्तीची सत्यता पटते. असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ, हे उद्धव ठाकरेंना उशिरा कळले, शिंद्यांना लौकरच कळेल. मनसेला कधी कळणार? बचेंगे तो और भी लढेंगे म्हणण्याचा पर्याय ठाकरेंना उपलब्ध आहे. भावी काळात शिंद्यांच्या मांडलिक सेनेच्या नशिबी केवळ फरपटच असणार आहे. शरद रामचंद्र गोखले, ठाणे या सूत्राचा धोका सर्वच पक्षांना शिंदे गटाकडे असलेल्या आमदार व खासदारांची संख्या प्रमाण मानून निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदेगटाला देण्याचा निर्णय दिला. हे सूत्र ग्राह्य धरल्यास प्रश्न असा उद्भवतो की, जर मनसेचा एकच आमदार आहे त्याने जर पक्षाच्या प्रमुखांविरुद्ध बंड करून ‘माझाच पक्ष मनसे आहे’ असा दावा केला तर? किंवा शे.का. पक्षासारखे दोन- तीन आमदारांचे पक्ष केवळ आमदार वळवले गेल्याने फुटले, तर? त्या पक्षांचेही भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने धोक्यात तर येणार नाही ना? रमेश वनारसे, शहापूर (ठाणे) शिंदेही ‘धोका देणाऱ्यां’च्याच बाजूचे होते ‘चिन्हानंतरचा चेहरा!’ हा अग्रलेख (२० फेब्रुवारी) वाचला. पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह दुसऱ्या कुठल्या पक्षाला प्रदान केल्याने निवडणुकीच्या निकालात काही फरक पडत नाही या मताशी बहुतेक सुबुद्ध वाचक सहमत होतील. यातून महत्त्वाचा मुद्दा हा उद्भवतो की, समजा उच्चतम न्यायालयाचा निकाल जर शिंदे गटाच्या विरोधात गेला तर काय परिस्थिती उद्भवेल ? त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाची वाट बघणे हेच फक्त जनतेहाती उरले आहे. भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र ‘धोका देणाऱ्यांना कधी सोडायचे नसते’ असे विधान एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीतच करून मोठाच विनोद केला आहे! अडीच वर्षे शिंदे त्यांना धोका देणाऱ्यांच्याच बाजूला होते हे अमित शहा सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. शरद फडणवीस, पुणे आयोग चुकला असेल, पण लोकही विसरतील!! ‘चिन्हानंतरचा चेहरा!’ हे संपादकीय वाचले. खरं तर निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणालाच न देता ते गोठवणे हे जास्त योग्य ठरले असते. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा जो आरोप होतो तो पाहता त्यांनी आपला निर्णय देताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांनी आपला निर्णय देणे हे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. मात्र उद्धव ठाकरे यांना आता मिळणारी सहानुभूती पुढील दोन ते अडीच वर्षे राहील का हे सांगणे कठीण आहे. कारण लोक काही गोष्टी चटकन विसरत असतात. डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) त्यांचे वक्तव्यदेखील शोभनीय नाही ‘चिन्हानंतरचा चेहरा!’ या अग्रलेखात, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर स्वत: उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्याबरोबरच्या अन्य नेत्यांनी आयोगावर जी अशोभनीय टीका केली त्याचा देखील उल्लेख व्हायला हवा होता. आयोगाचा निर्णय मान्य नसल्यास त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. साक्षीपुरावे, प्रतिज्ञापत्रे घेऊन ७७ पानी निकालपत्र देणारे आयोगाचे सदस्य म्हणजे मोदींचे गुलाम, दोन हजार कोटींचा व्यवहार झाला आहे, शेणच खायचे होते तर चौकशीचा घाट कशासाठी घातला ही सर्व सेना नेत्यांची वक्तव्ये बेजबाबदार आहेत. आयोगाने कार्यपद्धतीचा अवलंब केला नसता तर त्यावरही टीकेची झोड उठवली गेली असती. अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण पुस्तकाच्या आडून नरेंद्र मोदींच्या द्वेषाची उबळ ‘बुकमार्क’मधील ‘हेरगिरी - चाणक्य ते चिनी बलून’ (हे प्रकाश बाळ लिखित पुस्तक-परीक्षण वाचल्यावर ते परीक्षण आहे का मोदीद्वेषाची उबळ आहे असा प्रश्न पडतो. मुळात ‘इंटेलिजन्स ओव्हर सेंच्युरीज’ हे पुस्तक गुप्तवार्ता या विषयावरच आहे, त्या परीक्षणामध्ये मोदी एकटे काम करतात, ते एकटे काम करतात असं दाखवतात अशी मुक्ताफळे उधळण्याची आवश्यकताच नव्हती, परंतु मोदीद्वेषाची उबळ यांची संपत नाही हाच त्यातला खरा मुद्दा आहे. सुरुवातच पंडित नेहरूंच्या एका वाक्याने केलेली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, पंडित नेहरूंनी आपल्या संस्थानिकांनी गुप्त माहिती कशी गोळा करून ठेवली नाही याबद्दल आश्चर्य प्रगट केले, परंतु नेहरूंनी पंतप्रधान झाल्यानंतर काय केले? साधी ‘रॉ’ची स्थापनासुद्धा नेहरूंनी केली नाही. चीनच्या आक्रमणाचे दारुण अपयश हे देशाच्या हेरगिरीचे अपयश होते. त्यामुळे हेरगिरीवरच्या पुस्तकाच्या परीक्षणात पंडित नेहरूंचा दाखला देणे अत्यंत हस्यास्पद आहे. बी. एन. मुलीक यांचाही उल्लेख केला आहे, पण याच मुलीकांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकात नेहरूंनीच शेख अब्दुल्लांवरचे सगळे खटले कसे मागे घ्यायला लावले याचे साद्यंत विवरण केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा हा काँग्रेसच्या कालखंडामध्ये कधीच महत्त्वाचा विषय नव्हता. शीख व्यक्तीने स्व. राजीव गांधींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला या संदर्भातली माहिती प्रकाश बाळ यांनीच दिली आहे. सुरक्षेच्या आणि इंटेलिजन्सच्या बाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा हाच असतो की माहिती वेगवेगळय़ा ठिकाणांहून येत असते, त्याचे योग्य विश्लेषण करणे आणि त्यामुळेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या पदाची निर्मिती करण्याची प्रचंड आवश्यकता होती. पण ते करण्याकरता अटलजींना या देशाचे प्रधानमंत्री व्हावे लागले याचा उल्लेख करण्यास प्रकाश बाळ सोयीस्कररीत्या विसरतात. कारगिल युद्धाच्या वेळी जसवंत सिंग यांनी टेलिफोन टॅपिंग, इ. गोष्टी जाहीर केल्यामुळे भारताचे कसे नुकसान झाले हे लेखकाने सांगितले, परंतु कारगिल युद्ध आपण करत आहोत हे पाकिस्तानने त्या वेळी व आजतागायत स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला जागतिक मंचावर उघडे पाडण्याकरता जसवंत सिंग यांची कृती अत्यंत आवश्यक होती. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत कशी हयगय केली गेली याच्यावर बोलायचे/ लिहायचे असेल तर काँग्रेसच्या बाबतीत १९६२ च्या युद्धापासून ते अगदी २००८ च्या हल्ल्यापर्यंत शेकडो गोष्टी आहेत पण लेखकाने त्या गोष्टीवर मात्र भाजपद्वेषामुळे अळीमिळी गुपचिळी ठेवलेली आहे. पुस्तकाचे लेखक वप्पाला बालचंद्रन हे २००८च्या मुंबई हल्ल्याच्या चौकशी समितीचे सदस्य होते हे प्रकाश बाळ यांनी म्हटले आहे. या २००८ च्या हल्ल्याच्या दहा वर्षांनंतर त्या समितीचे अध्यक्ष राम प्रधान यांनी जाहीरपणे हिंदूस्तान टाइम्सच्या मुलाखतीत सांगितले होते की, आमच्याकडे २००८ च्या मुंबई हल्ल्याबाबत या देशातील कोण लोक आहेत याचे काही पुरावे सापडले होते. पण तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आमच्यावर दबाव आणला आणि आमच्या रिपोर्टमधून ती गोष्ट काढण्यासाठी आम्हाला भाग पाडले. त्याचबरोबर यूपीएच्या काळात एवढे बॉम्बस्फोट झाले तेव्हा कुठे हेरगिरी होती? कुठला इंटेलिजन्स होता? नरेंद्र मोदींच्या काळात एकही बॉम्बस्फोट झाला नाही हे बाळ सांगत नसले तरी लोकांना चांगले समजते. त्यामुळे या पुस्तकाच्या आडून नरेंद्र मोदींच्या द्वेषाची उबळ आणि भाजपविरोधी कंड शमवण्या पलीकडे प्रकाश बाळ यांनी काही साधलेले नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांकडे बघायचे असेल तर त्याच्याकरता द्वेषरहित आणि ममत्वरहित बुद्धीने बघावे लागेल. अतुल भातखळकर (सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा)
