दहा वर्षांच्या न्यायालयीन लढय़ानंतर स्वघोषित संत आसाराम बापू यांना बलात्कारासारख्या लाजिरवाण्या गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांना कठोर शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. आता तरी सरकार त्यांच्या विविध आश्रमांत सुरू असलेल्या कार्यक्रमांवर व त्यांच्या प्रसारमाध्यमावर कायमची बंदी घालेल अशी अपेक्षा आहे. बलात्कारप्रकरणी दोषी असल्याचे सिद्ध होऊनदेखील त्यांच्या विचारांचा प्रसार व प्रचार सुरू राहिल्यास जनतेत चुकीचा संदेश जाईल. हे विकृतीला खत-पाणी दिल्यासारखे होईल. अशा स्वयंघोषित साधूंची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तात्काळ उपायांचे आमिष दाखवून हे लोकांकरवी नरबळी व आर्थिक फसवणुकीसारखे गुन्हे करवून घेतात आणि स्वत: पसार होतात. अशांना कठोर शिक्षा झाल्यास भक्तीच्या नावाखाली सुरू असलेला बाजार बंद होईल.
नितीन प्रकाश पडते, ठाणे (प.)
‘भारत जोडो’चा हुरूप टिकवण्याचे आव्हान..
‘यात्रेनंतरच्या यातना!’ हा संपादकीय लेख (३१ जानेवारी) वाचला. भारत जोडो यात्रेपूर्वी देशात विरोधक जणू अस्तित्वातच नाहीत, असे वातावरण होते. परंतु पदयात्रेची संकल्पप्रू्ती झाल्यानंतर हे चित्र बदलले आहे. आता काँग्रेस पक्षसंघटनेसमोर आव्हान आहे ते या यात्रेत निर्माण झालेला हुरूप टिकवण्याचे. या यात्रेतून राहुल गांधी यांनी टीकाकारांची तोंडे बंद केली आहेत. आता कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांत होणाऱ्या निवडणुकांत याचे काही परिणाम दिसतात का, हे पाहावे लागेल. ‘भारत जोडो यात्रे’च्या समारोपासाठी हुतात्मा दिन निवडला गेला, याचे कारण यात्रेचा मुख्य धागा ‘नफरत छोडो’ असा होता. अहिंसेचा मंत्र देणाऱ्या महात्मा गांधींच्या विचारांतूनच तो घेण्यात आला होता. यानिमित्ताने ‘भारत जोडो’च्या उपक्रमात बहुतेक विरोधी पक्षही सहभागी झाले. ‘भयमुक्त भारता’च्या त्यांच्या संकल्पासाठी गांधी विचारांइतके प्रेरक अन्य काय असू शकते?
प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (ठाणे)
राहुल यांच्यापुढील आव्हान अडवाणींपेक्षा सोपे
‘यात्रेनंतरच्या यातना!’ हे संपादकीय राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’चा धांडोळा घेता घेता त्यांच्यापुढील आव्हानांची रूपरेषा मांडणारे आहे. काश्मीरममधील कलम ३७० काढल्यावर तिथे तिरंगा फडकावणे लालकृष्ण अडवाणींनी फडकवेल्या तिरंग्यापेक्षा निश्चितच सोपे होते.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
फटाक्यातील दारू काढून म्हणे ‘फुसका बार’
‘पहिली बाजू’ सदरातील ‘मोदींवरील हल्ल्याचा फुसका बार’ हा राम माधव यांचा लेख (३१ जानेवारी) वाचला. भाजपच्या प्रथेप्रमाणे जे-जे मोदीविरोधी, ते-ते राष्ट्रविरोधी असल्याने, या लेखात बीबीसीची नकारात्मक प्रतिमा उभी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आपल्या विरोधात उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांना यथायोग्य उत्तरे देता येत नसली की समोरच्या व्यक्तीची बदनामी करायची आणि भलतेच प्रश्न उपस्थित करून मुख्य प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करायचे, हे एक नवीन तंत्र गेल्या काही वर्षांत विकसित झाले आहे. या लेखाचे मूळ उद्दिष्ट नेमके हेच आहे.
लेखकाने हा वृत्तपट पाहिला आहे आणि हा वृत्तपट पाहण्याचा अधिकार नसलेल्या जनतेला ते त्यावर बौद्धिक देत आहेत. पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देणाऱ्या आणि ‘कर नाही तर डर कशाला’ या उक्तीचा डोस आपल्या राजकीय विरोधकांना पाजणाऱ्या भाजपने खरे तर या वृत्तपटावर बंदी घालायला नको होती. एखाद्या फटाक्यातील दारू काढायची आणि नंतर तो फटाका ‘फुसका बार’ असल्याचे भासवायचे हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे. लोकशाहीत जनतेला हा वृत्तपट पाहण्याची मोकळीक द्यायला हवी होती. पण हा वृत्तपट पाहण्यासाठी उपलब्ध नसल्याने त्याचे आणि पर्यायाने या लेखाचे देखील यथायोग्य मूल्यमापन होऊ शकत नाही. त्यामुळे योग्य ते मूल्यमापन न झालेल्या वृत्तपटावरील सदर लेख एकांगीच ठरतो.
हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
दुसऱ्याचे ओझे तिसऱ्याच्या पाठीवर
महावितरण किती टक्के दरवाढ करणार आहे किंवा युनिट किती रुपयांनी महागणार आहे, यापेक्षा ज्या कारणाने दरवाढ करायची, ती आपत्ती का ओढवली, हे जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढण्यासाठी हा वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तोटा कशामुळे झाला, तर फक्त तीन महिन्यांच्या शोधात सापडलेल्या ५० लाख युनिट चोरून वापरलेल्या विजेमुळे. आता ही वीज चोरून वापरली की चोरून पुरविली हे भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी खाते शोधण्याइतकेच अवघड आहे.
तंत्रज्ञान आता खूप विकसित झाले आहे. मोबाइल रिचार्जसारखे वीज मीटरचे आगाऊ पैसे जमा करून घेऊन पैसे संपले की आपोआप वीजपुरवठा बंद होईल अशी स्वयंचलित यंत्रणाही उभारता येऊ शकते. तसेच खांबांवरील वीजवाहक तारांना लोखंडी हुकचा स्पर्शच होणार नाही असे कोटिंगही करता येऊ शकते. अर्थात, त्यासाठी समाजाभिमुख मानसिकता हवी. सरकारच्या निष्क्रियतेचा बेलगाम कारभार असाच सुरू राहिला तर प्रामाणिक वीजग्राहकाला मोठा फटका बसेल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे होणारे नुकसान जर सामान्य जनतेकडून वसूल करायचे असेल तर उद्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या सरकारी बँकांनी एफडीवरील व्याज शून्यावर आणले तरी आश्चर्य वाटणार नाही.
शरद बापट, पुणे
अशाने सामान्यांचा सरकारवरील विश्वास उडेल
‘न्यायसंस्था कह्यात करण्याचे कारस्थान?’ या लेखातून (३१ जानेवारी) सरकार न्यायसंस्था आपल्या कक्षेत आणण्याचा किती आटापिटा करत आहे हे कोणाच्याही सहज लक्षात येईल. सरकार जर चांगले काम करत असेल तर त्यांना न्यायसंस्था कह्यात करण्याचे कारस्थान का करावे लागेल, हा प्रश्न उपस्थित होतो. संविधान हेच सर्वश्रेष्ठ आहे, कारण संविधानाने संसद, न्यायालये, कार्यपालिका, निवडणूक आयोग, सरकारे, मध्यवर्ती बँका या सर्वाच्या जबाबदाऱ्या आखून दिल्या आहेत. सरकारने त्यात हस्तक्षेप केल्यास सामान्य माणसाच्या मनातील सरकारवरील विश्वास कमी होत जाईल. सरकारे कोणतीही असोत, मंत्री, उपराष्ट्रपती जर न्यायसंस्थेच्या विरोधात बोलत असतील तर ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. ज्या संविधानावर देश टिकून आहे, त्याचे रक्षण जर न्यायसंस्था करत असेल तर, विरोध करण्याचे काम कोणीही करू नये. कोणत्याही सुजाण नागरिकाची हीच अपेक्षा असेल.
चंदू खोडके, यवतमाळ
हा नेहरूंचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न
‘कर्त्यांचे श्रेय’ हा लेख (२९ जानेवारी) वाचला. हरितक्रांती यशस्वी करण्यात ज्या अनेकांचा वाटा होता, त्यापैकी अण्णासाहेब शिंदे यांचे स्मरण करून देण्याचे काम या लेखाने केले. नवीन तंत्रज्ञान शेतीत आणण्यास त्यावेळी विरोध होता, असे लेखात नमूद आहे. पारंपरिक जनमानस नवीन तंत्रज्ञानाला नेहमीच विरोध करत आले आहे, या वस्तुस्थितीला उद्देशूनच लेखिकेने हे विधान केले आहे, असे प्रथम वाटले होते. परंतु असा विरोध करणारे कोण होते, हे त्यांच्या पुढील विधानांत सूचित होते. त्या म्हणतात, ‘‘पंडित नेहरू गेले आणि नंतर शास्त्रीजींनी मात्र शेतीमंत्र्यांना, सी. सुब्रमण्यम व अण्णासाहेबांना पूर्ण पाठिंबा दिला..’’ या विधानावरून शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणण्यास नेहरूंनी विरोध केल्याचे सूचित होते, असे वाटणे स्वाभाविक नाही काय? जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणण्याचे नेहरूंनी जे प्रयत्न केले आहेत, त्याविषयी त्यांच्या टीकाकारांनाही संशय नाही. शेतीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणण्याचे पंडित नेहरूंनी कसे प्रयत्न केले होते, हे सांगण्याची ही जागा नाही. परंतु स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासाची ज्याला थोडीशी कल्पना असेल त्याला हे पटवून देण्याची गरज पडणार नाही. कोणत्याही निमित्ताने संधी शोधून नेहरूंचे महत्त्व कमी करण्याची जी नवीन रीत निर्माण झाली आहे, त्याला अनुसरूनच वरील प्रतिपादन नाही ना?
ह. आ. सारंग, लातूर
सत्तेपुढे शहाणपण नाही!
‘हिंदूत्ववादी संघटनांचे शक्तिप्रदर्शन’ ही बातमी (३० जानेवारी) वाचली. धर्मातरबंदी कायदा आणि लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याच्या मागणीसाठी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाला राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे काही प्रमुख नेते आवर्जून उपस्थित होते. मोर्चाची सुरुवात दादरच्या शिवसेना भवन येथूनच झाल्याने शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला जाणीवपूर्वक टीकेचे लक्ष्य करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. भाजप व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या दोन राजकीय पक्षांतील वाद सर्वश्रुत आहेच, त्यामुळे मोर्चाचे मूळ उद्दिष्टदेखील चाणाक्ष नागरिकांच्या तात्काळ लक्षात आले. राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. धर्मातरबंदी कायदा आणि लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्यासाठी सभागृहातूनही प्रयत्न करता आले असते. त्यासाठी मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन करण्याची आवश्यकता नव्हती. परंतु, सत्तेपुढे शहाणपण नाही.
सुधीर कनगुटकर, एकता नगर (वांगणी)
