Page 7 of वाचकांच्या प्रतिक्रिया News

२०१३ नंतर दहा वर्षांनी म्हणजे २०२३ च्या परीक्षेपासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी जो बदल होईल, त्यात प्रश्न बहुपर्यायीऐवजी विश्लेषणात्मक प्रकारचे असतील.

राजकीय पुढाऱ्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे.

जनतेच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अभिप्रेत असलेली कायदाव्यवस्था संविधान निर्मात्यांनी मोठय़ा कष्टाने उभारली आहे.

‘शांघाय रँकिंग्ज- २०२२’नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताची फक्त तीन विद्यापीठे आहेत.

‘मोअर द थfxग्ज चेंज, द मोअर दे स्टे’ (बदल येतो, पण घडत नाही) हीच अवस्था हायड्रोजन इंधनाबाबत होऊ शकते.

निवडणूकपूर्व मतदार चाचणी घेऊन बहुमताचा आकडा मिळविण्याचे आडाखे बांधले जात आहेत.

शिंदे धडाडीचे नेते आहेत; पण ते कधी उत्तम वक्ते, मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून स्वत:ला सिद्ध करू शकणार नाहीत.

अनुदान घेऊन गैरकारभार केला जात असेल तर दंडात्मक कारवाई करता येईल, पण त्यासाठी नवीन सर्वानाच अनुदान नाकारणे योग्य नाही.

फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना मुख्यमंत्र्यांनी वठणीवर आणले पाहिजे.

चीनकडे असलेले अद्ययावत युद्धतंत्रज्ञान आणि संभाव्य सायबर हल्ले हे आपल्या सैन्यदलासमोरचे मोठे आव्हान आहे.

शेती व्यापार आणि रोजगार एकमेकांवर अवलंबून असणारे झाले पाहिजेत. तर नवीन स्टार्ट अपद्वारा निर्यात क्षेत्र गतिमान होईल.

व्यवसायात नुकसान होईल म्हणूनच इस्रायलच्या राजदूताने खंत व्यक्त करून आपल्या देशातील चित्रपट निर्मात्याचा निषेध केला आहे