गेले अनेक दिवस ९० हजार एसटी कर्मचारी त्यांचे वेतन आणि इतर मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत, मात्र त्यांच्या मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. एसटीच्या या केविलवाण्या स्थितीस सरकारी यंत्रणाच जबाबदार आहे. खासगी बस वाहतूक सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहे. ग्रामीण भागांत रिक्षा आणि वडाप यांची जी दादागिरी सुरू असते, त्यामुळे सामान्य मनुष्य जेरीस येतो. खासगी वाहतुकीवर कोणाचाही वचक नसतो, म्हणून सामान्य माणसासाठी एसटी हाच पर्याय उरतो. राजकीय पुढाऱ्यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांचे प्रश्न सोडवावेत अशी अपेक्षा आहे. एसटी महामंडळाने देखील नवीन बसगाडय़ा खरेदी करण्यापेक्षा जे कर्मचारी इमानेइतबारे काम करत आहेत, त्यांना नियमित वेतन कसे अदा करता येईल, याकडे लक्ष द्यावे. जेणेकरून एसटी कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांना सदासर्वदा महाराष्ट्र शासनाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. राज्यातील सर्वच सरकारी वाहतूक सेवा मोडकळीस आल्या आहेत. सर्व महापालिकांच्या बस सेवा एसटी महामंडळाच्या आधिपत्याखाली एकत्रित आणाव्यात, जेणेकरून त्यांत सुसूत्रता येऊन एसटी महामंडळ अधिक सक्षम होईल. - भाई पवार, अंधेरी (मुंबई) धोरणे आखण्यापूर्वी सारासार विचार हवा! ‘सुझुकींनी सुनावले!’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी) वाचला. प्रदूषण टाळण्याकरिता नाही तर पेट्रोल/डिझेलवरील वाहनांपेक्षा विजेवरील वाहनांचा प्रति किलोमीटर खर्च कमी असल्यामुळे अनेक जण या वाहनांना प्राधान्य देतात. प्रदूषण टाळण्यासाठी ही वाहने वापरणारे कमीच असतील, असे वाटते. हायब्रीड तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेट्रोल/डिझेलचा अपव्यय काही अंशी टाळता येईल. चारचाकी गाडय़ांचे प्रमाण ज्या वेगाने वाढत आहे, ते पाहिल्यास समृद्धी, यमुना असे अनेकपदरी महामार्ग तोकडे पडतील. आज भारतात अनेक नवनवे रस्ते बांधले जात आहेत, मात्र तुलनेने सार्वजनिक वाहतुकीची वानवाच आहे. अलीकडेच पुण्यात ‘लोकसत्ता इथेनॉल परिषद’ झाली. इथेनॉल हे भविष्य असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ते योग्य की अयोग्य हे माहीत नाही, मात्र इंधन आयात रोखण्यासाठी इथेनॉल हा पर्याय ठरू शकत नाही. सरकार नव्या इथेनॉल धोरणाचा विचार करत असेल तर भविष्यात मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागातही उसाचे उत्पादन वाढेल, पण त्यामुळे अन्य समस्या उभ्या ठाकतील. सुदैवाने हवामान बदलांमुळे मराठवाडय़ात पावसाचे प्रमाण वाढले आहे आणि धरणे तुडुंब भरत आहेत. सरकारने धोरणे आखताना सारासार विचार केला पाहिजे. फायद्याची गणिते मांडून झटपट उत्तरे शोधण्याआधी पर्यावरणाचाही अभ्यास व्हायला हवा. देशाला प्रशस्त महामार्ग, विजेवर चालणारी वाहने आणि इथेनॉल धोरणाची गरज असेलही, पण सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्तमोत्तम पर्याय निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे. - विशाल गणप्पा तुप्पद, जालना वीजनिर्मितीमुळे गुदमरणाऱ्या गावांचे काय? सुझुकींनी जे सुनावले त्यात तथ्य आहेच, तरीही शहरी प्रदूषण कमी करण्यासाठी विजेवरील वाहने हा उत्तम पर्याय आहे. दिल्लीसारख्या ठिकाणी जिथे प्रदूषण रोज नवे उच्चांक गाठत आहे तिथे अशी वाहने दिलासा ठरू शकतात. मात्र ज्या गावांत वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत, त्यांचाही विचार व्हायला हवा. जवळपास सर्वच वीजनिर्मिती प्रकल्पांत दुय्यम दर्जाचा कोळसा जाळला जातो. विजेवरील वाहनांचा उदोउदो करताना सर्वानाच याचा विसर पडतो. कोळसा खाणीत काम करणारे, या खाणींच्या परिसरात राहणारे यांच्या आरोग्यावर प्रदूषणाचे गंभीर दुष्परिणाम होतात. इतर काही खनिजांच्या खाणींमुळे तर सिलिकॉसिससारखे जीवघेणे आजार होतात. मोठय़ा शहरांत, आरामदायी कार्यालयात बसून धोरणे आखली जातात आणि यात तळाच्या स्तरावरील व्यक्ती भरडल्या जातात. एवढे सारे होऊन शेवटी विजेवरील वाहने चालविणारे आणि वीजनिर्मितीसाठी काम करणारे यांच्या उत्पन्नात प्रचंड तफावत राहते, ती वेगळीच. - ज्योती शिवाजी इंगोले, सांगोला इंधन समस्येसाठी एकच पर्याय पुरेसा नाही ‘सुझुकींनी सुनावले’ हा अग्रलेख वाचला. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देताना, त्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची गरज आणि उपलब्धता, याचा विचार होणे आवश्यक ठरते. विजेवर चालणाऱ्या वाहनात बॅटरी व मोटार या दोन प्रमुख भागांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाला पर्याय निर्माण होत नाहीत, ते सर्व चाचण्यांवर सिद्ध होऊन व्यापारी तत्त्वावर वापरले जात नाहीत, तोपर्यंत वाहनांच्या किमती आटोक्यात येणार नाहीत. भारतात सध्यातरी वीजनिर्मिती ही कोळसा आधारित आहे. वाहनांमुळे वाढणारा वीजवापर हा पर्यावरणाला बाधकच ठरणार आहे. प्रत्येक चार्जिग स्टेशन हे सौर ऊर्जाधारित केल्यास पर्यावरणाचा प्रश्न थोडाफार हलका होईल, पण त्यासाठी मोठय़ा भांडवली गुंतवणुकीची गरज भासेल. पेट्रोल, डिझेलला केवळ विजेवरची वाहने हा एकमेव पर्याय पुरेसा नाही. तुलनेने कमी प्रदूषण करणाऱ्या बायो डिझेल, हायड्रोजनसारख्या अन्य पर्यायांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. प्रयोगशाळेत निर्माण झालेल्या पर्यायांना व्यापारी स्वरूप मिळण्यापर्यंतचे अंतर कमी केले पाहिजे. प्रदूषणाची समस्या गळय़ापर्यंत येईपर्यंत वाट पाहू नये. - श्रीकांत आडकर, पुणे फ्लेक्स न हटविणाऱ्यांवर कारवाई करा ‘भारतीय राजकारणातील फ्लेक्स युग’ हा ‘देशकाल’ सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख (१३ जानेवारी) वाचला. या प्लेक्समुळे शहराला जी अवकळा प्राप्त होते, त्यावरही भाष्य केले असते तर लेख परिपूर्ण झाला असता. आजकाल गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या सर्व थरांतील नेत्यांना आपली छबी सदैव येनकेनप्रकारेण लोकांपुढे राहावी, असे वाटते. मात्र कालबाह्य झालेले फ्लेक्स काढून टाकावेत असे त्यांना वाटत नाही. त्यामुळे वाढदिवसांचे प्लेक्स महिनोनमहिने तसेच राहतात. सणांच्या शुभेच्छा दुसरा सण येईपर्यंत राहतात आणि शहरे विद्रूप होतात. यावर प्रशासनाने कडक निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. हेतुपूर्ती झालेले फ्लेक्स न हटविल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी. - जगन्नाथ पाटील, नालासोपारा वेतनाचा बोजा सरकारला झेपेल का? ‘आर्थिक मेळ कसा साधणार?’ हा लेख वाचले. राज्य सरकारमध्ये ७५ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ४० हजार पदांची महाभरती करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो सत्तेवर येताना रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देतेच, आजपर्यंतचा अनुभव पाहता त्यातून अशा आश्वासनांची पूर्तता झाल्याचे दिसत नाही. सद्य:स्थितीतदेखील रोजगार निर्मितीचे जे गाजर दाखवले जात आहे त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. सरकार नवीन पदे निर्माण करून नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहे की आधीचीच रिक्त पदे भरून केवळ ‘आम्ही रोजगार मिळवून दिला’ असे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करत आहे? सरकारवर आधीच नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा व निवृत्तिवेतनाचा आर्थिक बोजा असताना भावी कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेत वेतन मिळून त्यांचे जीवनमान सुधारेल का याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. म्हणूनच घोषणा करण्यापूर्वी याबाबत जनतेला पूर्ण अवगत करणेदेखील गरजेचे आहे. तसेच या घोषणांची किती पूर्तता झाली व कोणत्या खात्यामध्ये किती नवीन रोजगार वाढले याची आकडेवारीदेखील शासनाने जाहीर केली पाहिजे, तरच बेरोजगारी कमी होईल. - स्नेहल बाकरे, पुणे लोकसेवा हमी कायद्याचे काय होईल? महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये ४० हजार पदांची महाभरती करण्याच्या राज्य सरकारच्या घोषणेबद्दल काहीसा नकारात्मक सूर आळवणारा ‘आर्थिक मेळ कसा साधणार’ हा ‘अन्वयार्थ (लोकसत्ता १३ जानेवारी) वाचला. राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती बरी नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खर्चाविषयी प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. हे म्हणजे एखाद्या शेतकऱ्यास सालगडय़ास वेतन देण्यास पैसे नाहीत म्हणून शेत पडीक ठेवण्याचा सल्ला देण्यासारखे आहे. आपण कल्याणकारी राज्याची तत्त्वे स्वीकारली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून लोकसेवा हमी कायदा आणला गेला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना शासनाच्या सेवा, सुविधा पुरविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पुरेसे संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. पण शासन व्यवस्थेत जर दोन ते अडीच लाख पदे रिक्त असतील तर लोकसेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. ‘अन्वयार्थ’मध्ये खासगीकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा मिळत असल्याचा उल्लेख आहे. पण इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना जबाबदार आणि उत्तरदायी सेवा मिळते. हे खासगीकरणाच्या माध्यमातून शक्य होत नाही. खासगीकरणाचाच अवलंब करायचा असेल तर, पोलीस यंत्रणेचेही खासगीकरण करणार का? पोलीस ठाण्यांचे वाटप टेंडर काढून, निविदा मागवून करणार की काय? - राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड
