‘दररोज तीन हजार..’ हा संपादकीय लेख (२५ जानेवारी) वाचला. मोठमोठय़ा कंपन्यांत कर्मचारी कपात सुरू आहे. त्याचा भारतालाच सर्वाधिक फटका बसेल. आधीच भारतात मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारी आहे, त्यात ब्रेन ड्रेनमधून परदेशी गेलेले नागरिक जेव्हा भारतात परततील तेव्हा सरकारला सावरणे कठीण होईल. सरकारने भविष्याचा वेध घेऊन रोजगारासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा ज्या भारतीयांच्या वर्चस्वाचे परदेशी कंपन्यांत गोडवे गायले गेले त्यांच्यामुळेच आता देशाच्या विकासाचे वाभाडे निघतील. ही स्थिती दुष्काळात तेरावा महिना ठरू शकते. हे टाळण्यासाठीच परदेशांत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांच्या परतीचे चिन्ह दिसत असतानाच रोजगानिर्मितीसंदर्भात योग्य पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. देवानंद केशव रामगिरकर, चंद्रपूर हे ताणेबाणे अपेक्षितच आहेत ‘दररोज तीन हजार..’ हा अग्रलेख (२५ जानेवारी) वाचला. संगणक क्षेत्रातील नोकरकपात दोन पातळय़ांवर बघावी लागेल. पहिली पातळी म्हणजे कुठल्याही उद्योगात असतात तशा मागणी-पुरवठय़ाच्या तात्कालिक लाटा. करोनाकाळ सरण्याची चिन्हे दिसताच मागणीला फुटणारे धुमारे लक्षात घेऊन वा तशी अपेक्षा ठेवून अनेक कंपन्यांनी गेल्या वर्षी नोकरभरती केली होती. परंतु मागणीत तशी अपेक्षित वाढ न दिसल्याने आणि मंदीचे सावट असल्याने आता नोकरकपात केली जात आहे. दुसरी पातळी म्हणजे एच १, एल १ व्हिसा किंवा ग्रीनकार्डाचा ‘हनीमून’ आणखी किती काळ चालणार ही आहे. साधारण ४०-५० वर्षांपूर्वी पदवी मिळाली की बँका वा एखाद्या सरकारी नोकरीत ‘डकणे’ ही सुरक्षित व सुखकर आयुष्य मिळवण्याची हमखास वहिवाट होती. तशी ‘आनंदी आनंद गडे’ स्थिती कधीच कायम राहू शकत नाही हा निसर्गनियम आहे. नंतर सरकारी नोकऱ्याच आटू लागल्या. त्याच काळात जागतिकीकरण झाले आणि तसेच सुरक्षित व सुखकर आयुष्य मिळवण्याचा त्याच वर्गाचा राजमार्ग परदेशी शिक्षण, एच १ व्हिसा, ग्रीनकार्ड असा झाला. हा राजमार्ग निवडू शकणाऱ्या आणि परवडणाऱ्या वर्गाचा आकार भारतात जागतिकीकरणामुळे खूप वाढला आहे. एवढय़ा मोठय़ा वर्गाची ती अपेक्षा पुरवण्याची क्षमता परदेशी अर्थव्यवस्थेत तरी आहे का, हा प्रश्नच आहे. प्रचंड संख्येने भारतीय विद्यार्थ्यांना ‘एमएस’सारख्या अभ्यासक्रमात भरमसाट शुल्क आकारून प्रवेश देणे परदेशी विद्यापीठांकरिता सोपे आणि फायदेशीरही असते. परंतु इतक्या मोठय़ा संख्येला तुलनेने सुखासीन नोकऱ्या देऊन समाजात सामील करून घेणे तितके सोपे नसते. (त्यापेक्षा भारतातच दुकान थाटणे हे त्या विद्यापीठांकरिता सर्वार्थाने अधिक सोयीस्कर ठरेल- जे आता होऊ घातले आहे.) यातील ताणेबाणे विविध स्वरूपात पुढे येणे हे कधी तरी घडणारच आहे. सध्याच्या नोकरकपातीत त्यांचा वाटा किती हे आगामी काळात अधिक स्पष्ट होत जाईल, असे वाटते. प्रसाद दीक्षित, ठाणे महाशक्तीचे भाजपला आव्हान? ‘तीच अस्वस्थता.. तशीच युती!’ हा अन्वयार्थ (२५ जानेवारी) वाचला. तत्पूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर बहुप्रतीक्षित शिवशक्ती व भीमशक्ती यांच्या युतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवूनच हे पाऊल उचलले आहे हे नक्की. याचा शिवसेनेला किती फायदा होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. कारण यापूर्वी २०११ मध्ये आठवले गटाबरोबर अशीच युती झाली होती. तेव्हा २७ जागा देऊन, एकही उमेदवार विजयी झाला नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यावे. परंतु वंचित बहुजन आघाडीचा शिवसेनेला नक्कीच लाभ होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या पक्षाला महाविकास आघाडीत सहभागी करून घेतल्यास भाजपविरोधात या महाशक्तीचे तगडे आव्हान असेल. भाजप जरी देशात सत्तेवर असला तरी मुंबई महापालिकेत स्वबळावर सत्ता काबीज करणे या पक्षाला शक्य नसल्याने शिंदे गट व मनसेच्या इंजिनाची त्यांना नितांत गरज आहे. शिवसेनेला नामशेष करून सत्ता प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा डाव आहे. परंतु राज्यातील सत्ता जाऊनही उद्धव ठाकरे यांना मिळणारी सहानुभूती पाहून भाजपचे धाबे दणाणले आहेत. परिणामी थेट पंतप्रधान मोदींना आमंत्रित करून प्रचाराचा नारळ फोडण्याची नामुष्की भाजपवर ओढवली. आजोबांचे सामाजिक उद्धाराचे कार्य हा ठाकरे आणि आंबेडकर यांच्यातील सामाईक धागा आहे. विरोधकांची एकजूट भक्कम राहिली तर बिगरभाजप सरकार सत्तेवर येण्यास वाव आहे. यातून राज्यातील वैचारिक प्रदूषण व देशाची हुकूमशाहीकडे होणारी वाटचाल रोखणे शक्य आहे. उपेक्षितांना राजकीय प्रवाहात येणे सुलभ होईल, अशी आशा आहे. मुंबईत ठाकरे यांच्या नावाचा दबदबा कायम असल्याने राज ठाकरे यांनाही गोंजरले जात आहे. सत्ताधारी कामापुरती मैत्री करून आपल्याच मित्रांचा घातही करतात हे वास्तव असल्याने इंजिन जोडण्यापूर्वी विचार करूनच शिट्टी वाजवलेली बरी, असे दिसते. परिणामी, शिवशक्ती व भीमशक्ती यांच्या एकत्र येण्याने राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणाची नांदी झाली आहे. पांडुरंग भाबल, भांडुप निवडणुका आल्यावरच दलित नेते आठवले? ‘तीच अस्वस्थता.. तशीच युती!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ जानेवारी) वाचला. निवडणुका जवळ आल्या की सर्वच पक्षांना युतीची आवश्यकता वाटू लागते. मग त्यांना आठवले, आंबेडकर आणि इतर दलित नेते आठवतात. दुर्दैवाने रिपब्लिकन पार्टीची शकले होत गेली, जेवढे नेते तेवढी शकले. याचा मोठय़ा राजकीय पक्षांनी पुरेपूर वापर करून घेतला. त्याला दुसरे कारण म्हणजे दलित समाजातील प्रस्थापित नेत्यांनी तरुण नेतृत्वाला, पुढे येण्याची संधीच दिली नाही. गेल्या ३०-४० वर्षांत अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके देखील तरुण दलित नेते उदयास आले नाहीत. शिक्षित दलित समाज या प्रस्थापित नेते मंडळींना जोखून आहे. गेल्या काही वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. शिवसेनेच्या सर्वात मोठय़ा बंडानंतर मोडकळीस आलेल्या उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला आंबेडकर गटाचा टेकू उपयुक्त ठरतो की नाही, हे मात्र निवडणूक निकालांनंतरच कळेल. प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) आंबेडकर अनुयायांचा स्वाभिमान जपला ‘तीच अस्वस्थता.. तशीच युती!’ हा अन्वयार्थ वाचला. वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यालयात येऊन शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी युतीची घोषणा करून आंबेडकर अनुयायांचा स्वाभिमान जपला. काँग्रेसबरोबर युती केल्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाला चार जागा मिळाल्या. त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षालाही बहुसंख्य जागांचा फायदा झाला. परंतु आमच्यामुळे तुम्हाला चार जागा मिळाल्या ही उपकाराची भूमिका काँग्रेसने जागवली. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी आंबेडकर अनुयायांचा स्वाभिमान जपला. आंबेडकर चळवळ शांततेच्या मार्गाने पुढे नेली. रिपब्लिकन पक्षातील गटातटांच्या राजकारणामुळे प्रकाश आंबेडकरांनी वंचित बहुजन आघाडी स्थापन केली. ते अभ्यासू नेते असून आंबेडकर अनुयायांची उपेक्षा होऊ देत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना ते अहंकारी वाटतात. आजपर्यंत आंबेडकर अनुयायांना उपेक्षेनेच वागवले गेले. आंबेडकर अनुयायांच्या ताकदीची कल्पना माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना होती. त्याचप्रमाणे सुभाष देसाईंनादेखील आहे. या युतीमुळे मराठी माणसाचा स्वाभिमान जपला जाईल, असा विश्वास वाटतो. युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे राजकीय शैलीतील बदल महत्त्वाचा ‘तीच अस्वस्थता.. तशीच युती!’ हा अन्वयार्थ वाचला. ही युती महाराष्ट्रात राजकीय स्थित्यंतर नक्कीच घडवून आणू शकते. आज आंबेडकरी समाजात भारतीय जनता पक्षाबद्दल कमालीची नाराजी आहे. त्यामुळेच हा समाज रामदास आठवले यांच्यापासून दूर जात प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली एकवटला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वंचितला झालेल्या मतदानावरून हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आंबेडकरी समाजाची मते मोठय़ा प्रमाणात आहेत. हेच गणित उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. शिवसेनेची हानी भरून काढण्यासाठी वंचितसारखे महाराष्ट्रात स्वतंत्र अस्तित्व असलेले पक्ष उपयुक्त ठरू शकतात. नुकतीच शिवसेनेने संभाजी ब्रिगेडशीही युती केली. उद्धव ठाकरे वंचितसोबतच्या युतीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनाही गुंफण्यात सफल ठरले तर ही भाजपसाठी डोकेदुखी तर ठरणारच आहे, शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला स्वत:चे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासही आडकाठी ठरू शकते. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या राजकीय शैलीत केलेला बदल महत्त्वाचा आहे. हिंदूत्वाची धार कमी करून प्रबोधनकारांची पुरोगामित्वाची वाट धरून शिवसेनेला गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्याच्या दृष्टीने ते खेळी खेळत आहेत. सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड
