शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करताना केवळ स्वयंपुनर्विकासासाठीच रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टअंतर्गत नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
