scorecardresearch

‘दहा हजार चौरस मीटर’ची अट अडचणीची!

मुंबईसाठी नवे सामूहिक पुनर्विकास धोरण जाहीर करताना शासनाने उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर भूखंडाची अट ठेवल्यामुळे या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेबाबत

नवी मुंबईतील बैठय़ा घरांची पुनर्बाधणी रखडली

नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी बांधकाम परवानगी देताना यापुढे केवळ वसाहतीमधील रहिवासी संघटनेच्या एकमेव ‘ना हरकत

पुनर्विकास : राजकारणी, बिल्डरांची आर्थिक सोय

मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास घडवून आणण्यात त्याचबरोबर वाढीव एफएसआय मिळविण्यात अनेक राजकीय नेते आणि बिल्डर यांच्यात संगनमत झाल्याचे दिसून येते.

३३(५)चे नवीन सुधारित धोरण सूचना-शिफारशी

‘म्हाडा’ वसाहतींतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी केलेल्या सूचना व शिफारशींविषयी.. मुंबई शहर-उपनगरांतील ‘म्हाडा’च्या जुन्या वसाहतींमधील अनेक जीर्ण- मोडकळीस आलेल्या या…

पुनर्विकास धोरणाच्या दिरंगाईने लाखोंचा जीव टांगणीला

एकीकडे ठाणे शहरात खाडीकिनारी नवे शहर वसविण्याचे तसेच नागरीकरणाच्या रेटय़ामुळे बदलापूरसारख्या उपनगरांची हद्द वाढविण्याचे मनसुबे आखणारे शासन जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी…

म्हाडा आणि पुनर्विकास

‘म्हाडा’च्या जुन्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारित फेरबदल करून नियम ३३ (५) चे नवीन धोरण जाहीर केले.

धोकादायक मंडईंच्या पुनर्विकासाचे धोरण अखेर नगर विकास खात्याकडे सादर

मुंबईमधील मोडकळीस आलेल्या मंडईंच्या पुनर्विकासाचे धोरण महापालिकेने निश्चित केले असून पुढील मंजुरीसाठी ते नगर विकास खात्याकडे पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे…

आर्णी तालुक्यात पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर

आर्णी तालुक्यातील पहिल्याच पावसात अरुणावती, अडाण, पैनगंगा, नद्या ओसंडून वाहू लागल्याने नदी काठच्या व नाल्या काठच्या नागरिकांची तारांबळ उडाली आणि…

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी उपनिबंधकांची पूर्वपरवानगी अत्यावश्यक!

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना संबंधित गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकारी आणि विकासक काही वेळा सोसायटीच्या सदस्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून किंवा…

तीन दशकांतील सर्वच इमारतींना तीन एफएसआय असावा

सिटिझन फोरमचा ठराव ठाणे शहरातील १९७४ आधीच्या धोकादायक तसेच अधिकृत इमारतींना वाढीव एफएसआय न देता १९९९ च्या अधिसूचनेनुसार ३० वर्षांत…

राजकीय अनास्थेमुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास अधांतरी

ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरांमध्ये १९७४ पूर्वी बांधलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी…

संबंधित बातम्या