scorecardresearch

Page 164 of सर्वोच्च न्यायालय News

Adv Asim Sarode
“..तर घटनाबाह्य काम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय नकळत परवानगी देतंय का?” तारीख पे तारीख वरुन ॲड. असीम सरोदे यांची खंत

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर याचिकाकर्ते ॲड. असीम सरोदे यांनी खंत व्यक्त केली.

eknath-shinde-shivsena-rebel-mla-supreme-court-hearing-disqualification
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी एक महिना लांबणीवर, शिंदे गटाची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, “आमची बाजू…”

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पुढील महिन्यात १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. यानंतर शिंदे गटाकडून मंत्री शंभुराज देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते…

Eknath-Shinde-Vs-Uddhav-Thackeray-Supreme-Court
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर एक महिन्याने सुनावणी का? प्रत्यक्ष हजर असणारे वकील म्हणाले, “कारण…”

या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने एक महिन्याने या प्रकरणी सुनावणी का घेतली? असा…

sanjay Raut clarification on Doctors statement
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी; संजय राऊत म्हणाले, “व्हॅलेंटाईन दिवस…”

शिवसेनेतील फूट आणि राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, सत्तासंघर्षाचा पेच आणखी लांबणीवर पडला आहे.

Maharashtra Politics
महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष: १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं गेलं तर काय होईल? काय म्हणाले कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्ष सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने १६ आमदारांना अपात्र ठरवलं तर नेमकं काय होईल हे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट…

ujjwal nikam reaction on maharashtra political crisis
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होईल का? उज्वल निकम म्हणतात, “ठाकरे गटाची मागणी…”

राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे करण्यात आली होती.

supreme court on Shiv Sena
सत्तासंघर्षांबाबत आज महत्त्वाचा निर्णय? सात सदस्यीय घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग होण्याविषयी उत्सुकता

या मुद्दय़ाचा सात सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली…

supreme court
समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय योग्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; राज्य सरकारांविरोधातील याचिका फेटाळल्या

राज्यांनी अशा प्रकारच्या समित्या स्थापन करणे घटनाविरोधी असल्याचे सांगून त्यांना आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

supreme court on religious conversion
धर्मातराला राजकीय रंग नको! सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, उपाययोजनांबाबत सरकारकडे विचारणा  

फसवणूक, आमिष आणि धमकावून धर्मातर करणे थांबवले नाही तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.