Page 164 of सर्वोच्च न्यायालय News

‘लक्ष्मणरेषे’त राहून नोटाबंदीची पडताळणी; केंद्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेला उत्तर देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

२०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची पडताळणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.

3 years agoOctober 13, 2022

सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा मराठीचा डंका! सरन्यायाधीशपदासाठी धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस

देशाचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.

3 years agoOctober 11, 2022

“गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करणं आमचं काम आहे का? असल्या याचिका…”; सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला सवाल

वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी असून त्याऐवजी गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

3 years agoOctober 10, 2022

“शिंदेच अपात्र ठरले तर…”; निवडणूक आयोगाच्या नाव, चिन्हं गोठवण्याच्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर परिणाम होणार?

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी ज्या पद्धतीने घटनाक्रम घडला आहे त्याचा विचार केला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे.

3 years agoOctober 10, 2022

‘धार्मिक उन्माद घडवणारे हे बिल्किस बानो प्रकरणाचे खरे गुन्हेगार’

गोध्रा हत्याकांडामुळे गुजरातमध्ये धार्मिक उन्माद निर्माण झाला होता. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण हे व्यक्तिगत द्वेषातून घडले नाही, तर समाजातील…

2 years agoDecember 17, 2022

निर्णयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा; पर्यायी नावांबाबत दोन्ही गटांमध्ये विचार; उध्दव ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

अंधेरी पोटनिवडणुकीपूर्वी शिवसेना नाव वापरण्यास घालण्यात आलेली तात्पुरती बंदी किंवा धनुष्यबाण चिन्ह गोठविण्यात आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा…

3 years agoOctober 9, 2022

विश्लेषण : खास ग्राहकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी भरते राष्ट्रीय लोक अदालत! नेमकं कसं असतं स्वरूप?

देशभरातील ग्राहक न्यायालयात सहा लाख प्रकरणे प्रलंबित आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १२ नोव्हेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ आयोजित…

3 years agoOctober 8, 2022

सदनिका हस्तांतरणासाठी शासनमान्यतेची गरज नाही; १९८३ पूर्वी दिलेल्या जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य शासनाने १९८३ पूर्वी कब्जेहक्काने ९९ वर्षांच्या कराराद्वारे (लीज) दिलेल्या शासकीय जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिकांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही,…

3 years agoOctober 2, 2022