Page 166 of सर्वोच्च न्यायालय News

दिल्लीच्या महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी तिसऱ्यांदा आयोजित केलेली सोमवारची सर्वसाधारण सभाही गदारोळामुळे तहकूब करावी लागली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने या पाच जणांची नावे सुचवली होती, मात्र या मुद्दय़ावरून न्यायालय आणि केंद्र सरकारदरम्यान मतभेद झाले होते.

केंद्र सरकारने न्यायवृंदाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश असलेल्या पीठाने हे निर्देश दिले.

या माहितीपटावरील बंदी दुर्भावनापूर्ण, मनमानीपणाची व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप एका याचिकाकर्त्यांने केला आहे.

न्यायवृंदाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती.

न्यायालय व्यभिचार एक आधुनिक समस्या असल्याचे मानते, असे म्हणण्यास मात्र जागा आहे.

हिंदू जनआक्रोश मोर्चाने मुंबईत आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात कथित द्वेषपूर्ण भाषणे होण्याची शक्यता असल्याने या मुद्यावर तातडीने सुनावणी होण्याची आवश्यकता…

एकापेक्षा अधिक जागेवरून उमेदवाराला निवडणूक लढण्याची परवानगी देणे हा कायदेविषयक धोरणाचा भाग आहे,

न्यायवृंद व्यवस्थेच्या निमित्ताने उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्र्यांकडून गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केली जात आहे.

‘व्हॉट्सअॅप’ने या संदर्भात आपल्या वापरकर्त्यांच्या माहितीसाठी पाच राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत दोनदा या पैलूंची प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश देतो.

हिंदू सेना’ या संघटनेने अॅड्. बरूनकुमार सिन्हा यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.