नवी दिल्ली : कुठल्याही उमेदवाराला एकाच वेळी एकाहून अधिक मतदारसंघांतून निवडणूक लढवण्यास मनाई करावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. हा ‘कायदेविषयक धोरणाचा’ भाग आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. अनेक प्रकारच्या कारणांसाठी उमेदवार निरनिराळय़ा मतदारसंघांतून निवडणूक लढवू शकतात आणि त्याला असा पर्याय देऊन लोकशाही पुढे वाटचाल करू शकते काय हे ठरवणे संसदेच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. एखाद्या व्यक्तीला सार्वत्रिक निवडणूक किंवा पोटनिवडणुकांचा एक गट किंवा द्वैवार्षिक निवडणुका दोन मतदारसंघांतून लढवण्याची मुभा देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ३३(७) हे अवैध आणि घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करावे, अशी मागणी अ‍ॅड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत केली होती. ‘एकापेक्षा अधिक जागेवरून निवडणूक लढवणारे उमेदवार अनेक प्रकारच्या कारणांसाठी असे करतात. एकापेक्षा अधिक जागेवरून उमेदवाराला निवडणूक लढण्याची परवानगी देणे हा कायदेविषयक धोरणाचा भाग आहे, कारण यातून देशातील राजकीय लोकशाही वर्धिष्णू होते काय हे ठरवणे अखेर संसदेच्या इच्छेवर आहे’, असे खंडपीठाने सांगितले. न्यायालय काय म्हणाले? लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१च्या ३३(७) कलमात कुठलाही उघड मनमानीपणा नसल्यामुळे, संबंधित तरतूद रद्द ठरवणे आपल्याला शक्य होणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
