संरक्षण खात्यातील शिस्त अबाधित राखण्यासाठी या खात्यातील व्यक्तींना व्यभिचार अथवा विवाहबा संबंधांसाठी कोर्ट मार्शल होऊ शकते, असा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल न्यायालयाच्याच २०१८ च्या निकालाच्या विरोधात जाणारा ठरल्यामुळे चर्चेत आहे. २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकरआदी पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने विवाहबा संबंध (व्यभिचार) हा गुन्हा होऊ  शकत नाही, असा ऐतिहासिक निकाल देतानाच  व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ अवैध ठरवले होते. जोसेफ शाइन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानाच्या संदर्भातील हा निकाल होता. त्यामुळे १५८ वर्षे जुना असलेला व्यभिचारासंबंधीचा कायदा रद्द झाला होता. अर्थात मुळातच त्या कायद्यातील तरतुदी स्त्रीपुरुषांना असमान वागणूक देणाऱ्या आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप होता. आयपीसीच्या या कलम ४९७ नुसार स्त्रीपुरुषांनी अवैध संबंध ठेवल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. पण त्यातही या कायद्यानुसार केवळ संबंधित स्त्रीच्या पतीने तक्रार दाखल केली, तरच गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद  होती. त्यामुळे या कायद्यातून पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता असल्याचा विचार अधोरेखित होत होता. पतीने दुसऱ्या स्त्रीशी शारीरिक संबंध ठेवले तर त्या पुरुषाच्या पत्नीला आपला पती किंवा संबंधित स्त्रीविरोधात गुन्हा दाखल करता येईल अशी तरतूदच या कायद्यात नव्हती. पतीने व्यभिचार केल्याच्या आरोपावरून ती घटस्फोट घेऊ शकत होती, मात्र त्याच्याविरोधात तक्रार नोंदवू शकत नव्हती. पुरुषप्रधान मानसिकतेला खतपाणी घालणारा हा कायदा रद्द झाल्याबद्दल त्या वेळी आनंद व्यक्त केला गेला असला तरी असे होणे म्हणजे व्यभिचाराला परवानगी मिळाली आहे, असे नव्हे, हे लक्षात घ्यावे, असा मुद्दा अगदी न्यायालयीन पातळीवरूनही मांडला गेला होता.

आता न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने ‘२०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संरक्षण खात्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंध नाही, हा कायदा त्यांना लागू होत नाही,’ असा निवाडा देत संबंधित निकाल दिला आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवाण यांनी असे मांडले की २०१८ च्या निकालामुळे असा समज होत गेला की व्यभिचार स्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे सैन्य दलात तशी प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेली. त्यासंदर्भातील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८च्या निकालाच्या आधारे कारवाईला आव्हान दिले जात होते. मात्र २०१८ चा निकाल केवळ विवाहसंस्थेपुरता मर्यादित होता आणि सशस्त्र दलांसारख्या ठिकाणांसाठी नव्हता. ‘अशा आचरणाला जणू परवानगी मिळाल्याच्या समजामुळे संबंधितांवर जो परिणाम झाला आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते,’ अशीही मांडणी दिवाण यांनी केली होती. त्यासंदर्भात न्यायालय म्हणते की ‘या न्यायालयाचा निकाल केवळ कलम ४९७ आणि कलम १९८(२) च्या वैधतेशी संबंधित होता. या प्रकरणात, या न्यायालयाला सशस्त्र दल कायद्याच्या तरतुदींचा प्रभाव विचारात घेण्याचा कोणताही प्रसंग नव्हता. या न्यायालयाने २०१८ च्या संबंधित निकालाने व्यभिचाराला मान्यता दिलेली नाही. न्यायालय व्यभिचार एक आधुनिक समस्या असल्याचे मानते, असे म्हणण्यास मात्र जागा आहे. 

what study suggests about remand hearings criminal legal process reality Prabir Purkayastha
न्यायाधीशांसमोर आरोपीला खरंच कायदेशीर वागणूक मिळते का? अभ्यास काय सांगतो?
medical professionals consumer court
वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?
supreme court on lawyer service
वकिलाने खटला नीट न चालविल्यास गुन्हा दाखल करता येतो का?सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
Ghatkopar hoarding collapse marathi news
फलक लावण्यात येणाऱ्या जागेच्या स्थैर्याचा मुद्दा दुर्लक्षितच, घाटकोपरच्या घटनेनंतर मुद्दा उपस्थित
Indians hoping to emigrate Canada LMIA work permits
कॅनडात जाणाऱ्यांसाठी LMIA ठरतोय आधारवड; काय आहे नियम आणि कशी असते प्रक्रिया?
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
maternity leave, female employee,
दोन मुले असल्याच्या कारणावरून महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारणे अनुचित – उच्च न्यायालय
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक

लष्करी कायद्यातील कलम ४५ नुसार संबंधित अधिकाऱ्याने त्याच्या स्थान वा चारित्र्याच्या बाबतीत त्याच्याकडून अपेक्षित नसलेल्या कृती केल्या तर त्याला कोर्ट मार्शल होऊ शकते आणि त्यानंतर त्याला सेवेतून रोखले जाऊ  शकते. लष्करी कायद्याच्या कलम ६३ मध्ये लष्करी शिस्त मोडणारी कृत्ये दिलेली आहेत. त्यातील आरोपांसाठी सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे. मात्र संरक्षण दल आपल्या अधिकाऱ्यांवर व्यभिचारी कृत्यांसाठी कारवाई करू शकते आणि हा मुद्दा शिस्तभंगाच्याआड येत नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. याचा पुढील अर्थ वेगळय़ाच दिशेने जाणारा आहे. न्यायालयाचा एखादा निकाल घटनेनुसार या देशाचा नागरिक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू होत असेल तर सैन्यदलात काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी वेगळा न्याय का? याच अनुषंगाने परराष्ट्र खात्यात काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीबाबतही हाच मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. इतर सरकारी खात्यात अति महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींकडूनही हनी ट्रॅपमध्ये अडकून गोपनीय माहिती फुटण्याचा धोका असतोच. पण म्हणून त्यांना वेगळे नियम लावले जात नाहीत, की त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे केले जात नाहीत. मग विवाहसंस्थेशी संबंधित एखादा कायदा सामान्य माणसासाठी वेगळा आणि सैन्यदलातील व्यक्तींसाठी वेगळा हे घटनेशी विसंगत नव्हे काय? उद्या सैन्यदलातील व्यक्तीने, ‘माझ्या जोडीदाराने विवाहबा संबंध ठेवल्यास तिलाही शिक्षा का नाही?’ असा मुद्दा उपस्थित केल्यास काय? २०१८ च्या कायदाबदलामुळे सैन्यदलात निर्माण झालेल्या समस्या ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ती वेगळय़ा पद्धतीने हाताळली जायला हवी. त्यासाठी वेगळी वागणूक ही अपेक्षा निखालस चुकीची आहे.