महेश बोकडे

परिवहन विभागाने याबाबत शहर पोलिसांना प्रतिबंधाची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली आहे.

या योजनेकरिता केंद्राला ८० टक्के तर राज्य शासनाला २० टक्के भार उचलायचा होता. द

मुंबईचा काही भाग वगळता राज्यातील कोटय़वधी ग्राहकांना महावितरणकडून वीज पुरवठा होतो.

क्वेटा कॉलनी परिसरात एक वीज वितरण रोहित्र दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे.

पुरवठा खंडित करण्यात आला, तर काही शाळा विजेविनाच सुरू आहेत.

नागपूर शहर व ग्रामीण भागात अद्यापही मोठय़ा प्रमाणात वीज चोरी होत असल्याचे वास्तव आहे.

सर्वाधिक थकबाकी ५७ हजार ४७२ ग्रामपंचायतींवर २ हजार ३३९ कोटी ७३ लाख २९ हजार रुपयांची आहे.

या वाहनांवर कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय पाठबळ कुणाचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.