याचा फटका जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलाबरोबरच वीटभट्टी, रस्ते व बांधकाम क्षेत्रालाही बसू लागला आहे.
राज्य सरकारने मनपा उत्पन्नाच्या ४२ टक्के आस्थापना खर्च आणि ५८ टक्के विकासकामांसाठी असे गुणोत्तर ठरवून दिले.
माजी आमदार चंद्रशेखर घुले व नरेंद्र घुले या बंधुद्वयांनीही राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवत दोन जागा भाजप व शिवसेनेला देत लोकनेते मारुतराव…
टँकर भरण्याच्या उद्भवाचे ठिकाण ते टँकरने पाणी पोहोच करावयाचे गाव, याचे अंतर निश्चित नाही, अंतराच्या प्रमाणपत्रात खाडाखोड, उद्भव निश्चित नसतानाही…
विभागीय आयुक्तांनी नगर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात पाण्याच्या टँकर व्यवहारात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश गेल्या फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दिले…
राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पमध्ये हाती घेतला.
महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, बीड, उस्मानाबाद व सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो.
जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी देशभरात केलेल्या विविध सहलींवर आतापर्यंत सुमारे १ कोटी रुपयांवर खर्च केला आहे.
या योजनेबद्दल बांधकाम कामगार आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक आक्षेप आहेत
टंचाई काळात जिल्हा प्रशासनाने टॅंकरसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबद्दल स्थानिक लेखापरीक्षण विभागाच्या पथकाने (नाशिक) विविध हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारच्या २१८ कार्यालयातून अशा समित्या स्थापलेल्याच नाहीत.
सात वर्षांत जिल्ह्यतील २ हजार १२७ महिला व पुरुषांसह अल्पवयीन मुलामुलींचा अद्यापि शोध लागलेला नाही.
