निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

Dawood Ibrahim, Mumbai Police Crime Investigation Department, CID, Mumbai bomb blast acquittal, Malegaon blast accused acquitted, Maharashtra Macoca court ruling,

विश्लेषण : दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकासह मोक्कातील आरोपीही सुटले… मोठ्या प्रकरणांच्या तपासात त्रुटी का राहते? प्रीमियम स्टोरी

खटल्यात तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. परंतु काही तांत्रिक बाबींचा आरोपींना फायदा मिळाला आहे तर काही पुराव्यांचा न्यायालयाने विचारच…

By निशांत सरवणकर

Updated: August 21, 2025 15:51 IST

mumbai mill workers housing land allocation delay

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईबाहेर २०५ एकर भूखंड?

जिल्हाधिकारी स्तरावर चालढकल होत असल्याने म्हाडाला भूखंडाचा अद्याप ताबा मिळालेला नाही, त्यामुळे ४० ते ५० हजार घरांच्या प्रकल्पास सुरुवात होऊ…

By निशांत सरवणकर

August 17, 2025 10:17 IST

fraud case hearings state government need handwriting experts

राज्य सरकारला हवे आहेत हस्ताक्षर तज्ञ! साडे सहा हजार प्रकरणांची भिस्त

फसवणूक तसेच इतर तत्सम फौजदारी प्रकरणात हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल न्यायालयात दोषसिद्धीसाठी निर्णायक असतो. परंतु हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालासाठी दहा वर्षांची प्रतीक्षा…

By निशांत सरवणकर

August 11, 2025 10:35 IST

2008 Malegaon blast acquittal raises questions on ats investigation term Hindu terrorism sparked national debate

तपासाची दिशा भरकटली? प्रीमियम स्टोरी

आता आरोपी निर्दोष ठरल्यानंतर तपासातील त्रुटी, राजकीय हस्तक्षेप आणि अद्यापही शोधात असलेले खरे आरोपी या सर्व बाबींकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज…

By निशांत सरवणकर

Updated: August 3, 2025 09:08 IST

mhada notices stayed by high court over cessed buildings in Mumbai redevelopment of dangerous buildings

इमारत धोकादायक घोषित करण्याचा ‘म्हाडा’ला अधिकारच नाही? उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे काय परिणाम होणार? प्रीमियम स्टोरी

७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…

By निशांत सरवणकर

July 31, 2025 08:16 IST

maharashtra housing policy drops land ownership for slum rehab builders

झोपु योजनेतील भूखंडाची विकासकांना थेट मालकी नाहीच

सार्वजनिक भूखंडावर झोपु योजना असेल तर झोपडीवासीयांची सोसायटी व विक्री घटकातील सदस्यांची सोसायटी यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला…

By निशांत सरवणकर

July 26, 2025 11:55 IST

mhada to redevelop 17 police housing colonies in Mumbai under new plan redevelopment scheme

पोलिसांच्या १७ वसाहतींचा एकत्रित पुनर्विकास सात वसाहतींच्या जागेत; उर्वरित दहा वसाहतींच्या जागेवर सामान्यांसाठी घरे

या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे.

By निशांत सरवणकर

Updated: July 25, 2025 17:55 IST

Large slums open to developers without consent! Housing policy approved..

मोठ्या झोपडपट्ट्या संमतीविना विकासकांना खुल्या! गृहनिर्माण धोरणात शिक्कामोर्तब प्रीमियम स्टोरी

दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर पसरलेल्या झोपु योजना तीन-क नुसार झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट देण्याचे अधिकार शासनाला प्राप्त झाले आहेत.

By निशांत सरवणकर

July 24, 2025 14:30 IST

encounter specialist daya nayak retiring on July 31

निवृत्त पोलिसांवरही सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार! पोलीस महासंचालकांचा निर्णय

सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिसांवर निधनानंतर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जावेत, यासाठी राज्य पोलिसांकडून कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे.

By निशांत सरवणकर

July 24, 2025 06:36 IST

Who is the real mastermind behind the Mumbai suburban train bombings print exp

सगळेच निर्दोष, तर मग ७/११ बॅाम्बस्फोटांचे खरे सूत्रधार कोण? सिमी की इंडियन मुजाहिद्दीन? की पाकिस्तानची लष्कर-ए-तय्यबा? प्रीमियम स्टोरी

सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही संघटना पाकमधील लष्कर-ए-तय्यबासाठीच काम…

By निशांत सरवणकर

July 21, 2025 17:43 IST

loksatta explained Why should developers properties be seized if the slum dwellers rent is not paid

झोपडीवासीयांचे भाडे थकवल्यास विकासकांच्या मालमत्तेवर टाच का?

झोपडीवासीयांच्या भाड्याची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेल्यानंतरही झोपु प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे विकासकही भाडेथकबाकी गांभीर्याने घेत नव्हते. न्यायालयाचा…

By निशांत सरवणकर

July 16, 2025 07:45 IST

bill expected in assembly session occupancy certificate Crime against developers

निवासयोग्य दाखला न घेणाऱ्या विकासकांवर गुन्हा? अधिवेशनात सुधारणा विधेयक अपेक्षित

दंडात्मक रकमेत दहा पट वाढ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबत सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची…

By निशांत सरवणकर

July 7, 2025 11:42 IST