राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत विकास महामंडळाच्या (महारेल)…
राज्यात आतापर्यंत एकही गृहप्रकल्प न राबविलेल्या खासगी विकासकाला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली शासनाने बिनव्याजी ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
विश्लेषण : महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्याचे अस्तित्व का धोक्यात? सामान्यांसाठी का महत्त्वाचे? प्रीमियम स्टोरी
रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्यामुळे मोफा कायदा अस्तित्वात आला, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे,…
रेरा कायदा असल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याची ओरड विकासकांकडून गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. हा कायदा रद्द व्हावा, या दिशेनेही…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसोबत इतर नियमावली संलग्न करून प्राधिकरणाने अधिकार कक्षेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या महापालिकेने आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे.
या दुरुस्ती विधेयकानुसार मोफा कायद्यातील कलम एक सोबत नवे कलम एक अ समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावात करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करण्याचे ठरविले असून संबंधित दुरुस्ती मंजूर झाल्यास रेराअंतर्गत नोंदणी नसलेल्या विकासकांना हा…
पोलिसांच्या अधिकारात वाढ तर नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे हे कायदे असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विरोध केला आहे.
चटईक्षेत्रफळात आणखी वाढचा लाभ देण्यासाठी अधिकारात नसलेली नियमावली वापरल्यामुळे सुमारे ११ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी यांनी याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र लिहून ही बाब अधोरेखित केल्याचे वृत्त…
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकाराचा गैरवापर करीत नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या परवानग्यांमुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी…
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क आकारण्याचा, वसूल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपीला तुरुंगाबाहेर जायचे…
