गरीब आपल्या सरकारच्या धोरणांच्या आणि कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी आहेत याचा प्रत्येक अर्थमंत्र्याला अभिमानच वाटेल. ते योग्यदेखील आहे कारण भारताच्या लोकसंख्येतील गरिबांचे…
आधी बचत आणि मग खर्च हे शहाणपणाचे की ‘फक्त खर्च’ करणेच शहाणपणाचे..
जागतिक पातळीवरही फार बरी म्हणावी अशी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यात अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
एखादा राजकीय नेता कोणत्याही राजकीय उद्दिष्टाशिवाय एखाद्या यात्रेला निघू शकतो यावर विश्वास ठेवणे लोकांना कठीण जाऊ शकते, हे मला माहीत…
धनखड यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेतील मुद्दे भारताच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेला धोका पोहोचवणारे आहेत.
लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत.
२०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीसंदर्भातील न्यायालयीन लढाई मोदी सरकारने नुकतीचजिंकली आहे.
२०२२ मधील अनपेक्षित घटनांची साखळी २०२३ या पुढील वर्षांचा मार्ग निश्चित करेल. त्याचा परिणाम जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना जाणवेल आणि भारतही…
गेल्या आठवडय़ात असे काही तरी घडले की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सत्रांचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आणि दोन्ही सभागृहे २३…
मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैन्याने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला.’’
गुजरातच नाही तर हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकीमध्ये विजयासाठी सगळे आवश्यक घटक भाजपच्या बाजूने होते.
सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद लौकर संपणे आवश्यक आहे.
