पी. चिदम्बरम विकासाची तिन्ही इंजिने नीट चालत नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. जागतिक पातळीवरही फार बरी म्हणावी अशी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यात अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. मागचा सगळा आठवडा अर्थसंकल्पाविषयीच्या चर्चेचा होता. आता केंद्रीय अर्थसंकल्प हा खरे तर केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार त्या त्या आर्थिक वर्षांसाठीची प्राप्ती आणि खर्चाचे वार्षिक विवरण काय आहे ते समजण्यापुरताच उरला आहे. लोकसुद्धा एकूण पुढच्या वर्षांसाठी सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबत कोणते संकेत मिळतात, एवढय़ाच गोष्टींसाठी अर्थसंकल्पाकडे पाहतात. मात्र, ज्यांचा आवाज कुठेच पोहोचू शकत नाही, ते या सगळय़ा प्रक्रियेत मुकेच राहतात. सरकारमधील निर्णय प्रक्रियेमध्ये असणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ते राजकीय पक्ष आणि खासदारांवर अवलंबून असतात. या दोन्ही घटकांनी पुलासारखे काम करणे या अपेक्षित असते. पण लोकसभेत बहुमत असलेले प्रभावशाली सरकार सहसा स्वत:च्याच प्रेमात असते आणि ते सहसा इतर राजकीय पक्ष किंवा खासदारांशी सल्लामसलत करत नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागारांची स्पष्टताअर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सादर होणाऱ्या आर्थिक सर्वेक्षणाकडे लोक आणि तज्ज्ञ लक्ष ठेवून असतात. कारण त्यामधून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची कल्पना येते. या वर्षी, मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी दिशाहीन भरकटत २०२३-२४ साठीचे अंदाजांचे सार दोन परिच्छेदांमध्ये सारांशाने मांडले. ते पुढीलप्रमाणे आहे. भारताचे भवितव्य उज्ज्वल असले, तरी आर्थिक पातळीवरजगासाठी पुढील वर्षांमध्ये अनेक आव्हाने अपेक्षित आहेत. त्यामुळे अर्थस्थिती मंदावण्याचा धोका आहे. गेली अनेक दशके सातत्याने टिकून असलेल्या महागाईमुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नाडय़ा आवळण्यास भाग पाडले आहे. त्यांनी आर्थिक पातळीवर हात आखडते घेतल्याचे परिणाम विशेषत: प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी येण्यात दिसू लागले आहेत. याव्यतिरिक्त भू-राजकीय संघर्षांमुळे पुरवठा साखळीवरील वाढता ताण आणि वाढती अनिश्चितता याच्या परिणामी जागतिक पातळीवरील वातावरण बिघडले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ऑक्टोबर २०२२ च्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीबाबतच्या अहवालानुसार २०२२ मध्ये ३.२ असलेला विकासाचा दर २०२३ मध्ये २.७ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वाढीचा दर मंदावला तर अनिश्चिततेत वाढ होऊन त्याचा व्यापारवाढीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जागतिक व्यापारातील वाढही मंदावण्याचा अंदाज आहे. २०२२ मध्ये तिचा दर ३.५ टक्के होता. तो २०२३ मध्ये एक टक्क्यापर्यंत खाली येऊ शकतो.बाह्य आघाडीवर, चालू खात्यातील शिलकीला वेगवेगळय़ा मार्गानी धोके उद्भवण्याची शक्यता आहे. विक्रेय वस्तूंच्या किमती विक्रमी उंचीवरून मागे गेल्या असल्या तरी त्या अजूनही पुरेशा खाली आलेल्या नाहीत. देशांतर्गत वाढत्या मागणीनुसार या वस्तूंची आयात करावी लागली तर एकूण आयात वाढेल आणि दरवाढीस हातभार लागून त्याचा फटका चालू खात्यातील शिलकीला बसेल. जागतिक मागणीचा अभाव आणि निर्यातीतील स्थैर्यामुळे हे आणखी वाढू शकते. चालू खात्यातील तूट आणखी वाढली तर चलन अवमूल्यनाची शक्यता निर्माण होते. जागतिक पातळीवरील मागणी कमी झाली आणि निर्यातीत वाढ झाली तर हे होऊ शकते. आपण आपले काम केले असे जर मुख्य आर्थिक सल्लागारांना वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. त्यांनी भारतीय संदर्भात या ‘दृष्टिकोना’चे काटेकोर विश्लेषण करून पूर्वलक्षी किंवा सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचा पर्याय सरकारसमोर ठेवायला हवा होता. त्याच वेळी, अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणातील पहिले प्रकरण वाचल्यानंतर, संसदेला त्याचे मूल्यांकन आणि त्याद्वारे करावयाच्या उपाययोजना सांगावयास हव्या होत्या. पण दोघेही आपल्या कामात अयशस्वी ठरले. परिणामी, अर्थमंत्र्यांचे ९० मिनिटांचे भाषण हे अंधारात वाजवलेल्या शिट्टीसारखे होते. तीन मुद्देअर्थसंकल्पात तीन गोष्टी स्पष्ट आहेत:(१) २०२२-२३ मध्ये भांडवली खर्चासाठी तरतूद करण्यात आलेले पैसे खर्च झालेले नसतानाही, अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ मध्ये भांडवली खर्चाच्या अंदाजपत्रकात ३३ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.(२) समाजकल्याण कार्यक्रमांवरील खर्चात क्रूरपणे कपात करून, वर अर्थमंत्र्यांनी गरीब आणि वंचितांना असे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला आहे की त्यांचे कल्याण सर्वोपरी आहे.३) २०२० मध्ये लागू केलेल्या नवीन (कोणतीही सवलत नाही) कर प्रणाली (एनटीआर) कडे वळण्यास करण्यास लोकांना प्रवृत्त करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीय करदात्यासाठी एनटीआर हे वरदान कसे ठरू शकते हा प्रश्न आहे. या तीनपैकी कोणतेही मुद्दे छाननीमध्ये टिकू शकणार नाहीत. पहिला मुद्दा सरकारी भांडवली खर्चाचा. विकासाची इतर तीन इंजिने फारशी नीट चालत नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. निर्यात कमी झाली आहे; अर्थमंत्र्यांनी उद्योगपतींना फटकारल्यानंतरही खासगी गुंतवणूक मंदावली आहे; आणि उपभोग स्थिर असून तो कमी होऊ शकतो. सरकारी भांडवली खर्च वाढवण्याशिवाय अर्थमंत्र्यांकडे दुसरा पर्याय नाही. २०२२-२३ मध्ये, सरकारी भांडवली खर्चाचा अर्थसंकल्पातील अंदाज ७,५०,२४६ कोटी रुपयांचा आहे तो प्रत्यक्षात ७,२८,२७४ कोटी रुपयांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा अधोरेखित होईल. वेगवेगळय़ा मंत्रालयांच्या मर्यादा आणि क्षमतेकडे दुर्लक्ष करून (उदाहरणार्थ, रेल्वे आणि रस्ते), अर्थमंत्र्यांनी १०,००,९६१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे! हे बघून भांडवली खर्चाचे समर्थकही हैराण झाले आहेत.दुसरे, कल्याणासाठी खर्च वाढविण्याचे वचन. सरकारने २०२२-२३ मध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, शहरी विकास, अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक आणि असुरक्षित गटांच्या विकासासाठी छत्र योजना इत्यादी अनेक शीर्षकांतर्गत लक्ष्य गट कमी केले. ते करताना अर्थसंकल्पात खोटी आश्वासने दिली. खते आणि अन्नावरील अनुदान चालू वर्षांच्या सुधारित खर्चाच्या तुलनेत १,४०,००० कोटींनी कमी केले आहे. मनरेगाच्या वाटपात २९,४०० रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. बाकी फक्त शब्दांचे बुडबुडे आहेत. वटी, नवीन कर प्रणालीबद्दल.तिचा गुंता अजूनही उलगडला जात आहे. या विषयावर विस्ताराने, वेगळे लिहिले जाण्याची आवश्यकता आहे. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे: वैयक्तिक आयकरातील सर्व सवलती काढून टाकण्याचा सरकारचा मानस आहे. तेव्हा येऊ घातलेल्या अनिश्चित वर्षांतील रोलर कोस्टरच्या फेरीसाठी तयार राहा.लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.inट्विटर : @ pchidambaram.in
