सगळे जग पुढील वर्ष आर्थिकदृष्टय़ा आव्हानाचे असण्याची शक्यता विचारात घेत असताना आपले सरकार मात्र फारच आशावादी असल्याचे दिसते आहे. पी. चिदम्बरम आज नवीन वर्ष सुरू होत आहे, पण गेल्या वर्षांची लांबलचक सावली अजूनही ओसरलेली नाही. २००८च्या अनपेक्षित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटाने २००९ हे वर्ष कसे असेल ते जणू काही ठरवून टाकले होते. २०२०च्या अभूतपूर्व महासाथीने २०२१ हे वर्ष कसे जाणार याची कल्पना दिली होती. तर २०२२ मधील अनपेक्षित घटनांची साखळी २०२३ या पुढील वर्षांचा मार्ग निश्चित करेल. त्याचा परिणाम जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना जाणवेल आणि भारतही त्याला अपवाद असणार नाही. अर्थात, भारत सरकारचा अशा अंदाजांना विरोध आहे. भाजप सरकारसाठी भारत हा असामान्य देश आहे. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली असली, तरी भारताकडे येणारा भांडवलाचा ओघ वाढत राहील आणि रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू राहिले तरी जागतिक पातळीवरील व्यापारात वाढ होईल, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवरही भारतात २०२३ या वर्षांमध्ये विकासदर जास्त असेल, महागाईचा दर मध्यम असेल आणि बेरोजगारीचा दर कमी होईल, असे एकटय़ा सरकारला वाटते. हा आशावाद झाला आणि तोही भारताच्या सर्वोच्च फळीतील फलंदाजी फारशी चांगली नाही, पण तरीही रविचंद्रन अश्विन २०२३च्या आयसीसी विश्वचषकामध्ये भारताला ऐतिहासिक विजय मिळवून देईल, असे वाटावे इतक्या तोडीचा आशावाद झाला असे मला वाटते. ते म्हणतात ना, इफ विशेस वेअर हॉर्सेस, बेगर्स विल राईड.. सरकारमधील नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी त्यांचे स्वत:चे आणि जागतिक संस्थांचे अहवाल वाचतील अशी माझी इच्छा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल येथे काही अहवाल जोडत आहे. १- द आउटलुक : जागतिक चलनवाढ तिच्या सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचली असे म्हटले जात असले (रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन, डिसेंबर २०२२, अर्थव्यवस्थेची स्थिती) तरी आर्थिक वातवरण अंधकारमय जागतिक परिस्थितीकडे झुकत आहे आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था अधिक असुरक्षित दिसत आहेत. २- महागाईवर : महागाई थोडी कमी झाली असेल, पण ती संपलेली नक्कीच नाही. झालीच असेल तर ती वाढली आहे आणि जराही कमी होत नाहीये. २०२३-२४ दरम्यान महागाई दर मर्यादा पातळीवर आणणे हा आपल्या किंमत स्थिरतेच्या उद्दिष्टातील पहिला मैलाचा दगड गाठण्यासाठी भारत सज्ज आहे. पुढील वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाई वाढण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने चिंतामुक्त होऊन चालणार नाही. देशांतर्गत चलनवाढीवर: ग्राहक किंमत निर्देशांक सलग तिसऱ्या महिन्यात ६ टक्क्यांवर स्थिर राहिला. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ६.९ ही ग्रामीण भागातील चलनवाढ शहरी चलनवाढीपेक्षा (५.६८ टक्के) पेक्षा जास्त होती. ३. जागतिक वाढ: आर्थिक सहकार आणि विकास संघटनेने (द ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) २०२३ साठी जागतिक वाढीचे उद्दिष्ट २.२ एवढे ठेवले आहे. २०२२ मध्ये ते ३.१ ठेवण्यात आले होते. म्हणजे २०२२ पेक्षा ते ९० पॉइंट्सने कमी आहे. भारताचा विकास दर ६.६ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांवर घसरला आहे ( / Economic-outlook/ November-2022#gdp). ४. जागतिक व्यापार: २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या वस्तू व्यापार निर्देशांकात २०२२ आणि २०२३ च्या शेवटच्या महिन्यांत व्यापारातील वाढ मंदावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. ९६.२ ही सध्याची आकडेवारी निर्देशांकाच्या आधाररेखा मूल्याच्या आणि १००.० च्या पूर्वीच्या आकडेवारीपेक्षा कमी आहे. त्यातून वस्तूंची मागणी थंडावल्याचे दिसते. ( > news22_e). ५- व्यापारातील तूट: एप्रिल-नोव्हेंबर २०२२ या आठ महिन्यांत भारताची व्यापार तूट १९८.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. त्याउलट २०२१-२२ या संपूर्ण वर्षांसाठी भारताची व्यापार तूट १९१.० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. यात एकटय़ा चीनसोबतची व्यापार तूट ७३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटलिजन्स अ‍ॅण्ड स्टॅटिस्टिक्स) ६. चालू खात्यातील तूट: चालू खात्यातील तूट यावर्षी वाढण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०२२-२३ या वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनानुसार चालू खात्यातील तूट (उणे) ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. (वित्त मंत्रालय, मासिक आर्थिक आढावा, नोव्हेंबर २०२२). ७. राजकोषीय तूट: २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तुटीमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याआधीच्या वर्षांत ती ६.७ होती. २०२२-२३ मध्ये ती ६.४ टक्क्यांवर येणे अपेक्षित होते. डिसेंबर २०२२ मध्ये सरकारने ३,२५,७५६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. निधीचा स्रोत काय असेल या प्रश्नावर अर्थमंत्र्यांनी सरकारला वाढीव कर महसुलातून अतिरिक्त पैसे मिळतील असे सूचित केले ओंणि ६.४ टक्के राजकोषीय तुटीवरील मर्यादांचे उल्लंघन होणार नाही असेही सांगितले. त्यांनी हे सांगितले ते २१ डिसेंबर २०२२ रोजी. अवघ्या ४८ तासांनंतर, मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत २०२३ मध्ये अनुदानित अन्नधान्य मोफत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. हे विधेयक: २,००,००० कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांचा भाग नव्हते (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यासाठी ६०,१११ कोटी रुपये अडकले असले तरी). माझा निष्कर्ष: २०२३ ची सुरुवात राजकोषीय तुटीचे लक्ष्य ओलांडण्याच्या संभाव्य धोक्याने होते. (अर्थ मंत्रालय, राज्यसभा वादविवाद) ८. बेरोजगारी: सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमीच्या सर्वेक्षणानुसार, २९ डिसेंबर २०२२ रोजी अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ८.४ टक्के होता. यापैकी शहरी बेरोजगारीचा दर १० टक्के होता. ९- मंदी: नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या कोषागाराच्या उत्पन्नात गेल्या दहा वर्षांत ४४ आधार अंकांनी घट होईल, तर सरकारी रोख्याच्या उत्पन्नात गेल्या दोन वर्षांत १७ आधार अंकांनी घट होईल. अशा प्रकारे उत्पन्नाच्या उलथापालथीची तीव्रता वाढेल आणि मंदीची शक्यता निर्माण होईल (रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन, डिसेंबर २०२२, अर्थव्यवस्थेची स्थिती). आपल्या नियंत्रणात असलेल्या गोष्टींपेक्षा आपल्या नियंत्रणात नसलेल्या गोष्टींचे प्रमाण अधिक आहे, हे अद्याप या सरकारच्या लक्षात आलेले नाही, या गोष्टीची मला काळजी वाटते. रशिया-युक्रेन युद्ध, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, विशेषत: तेलाच्या किमती आणि करोना व्हायरसचे नवीन प्रकार ही सगळी आव्हाने हेच सांगतात की नव्या वर्षांत भारतापुढे अनिश्चितता वाढून ठेवली आहे.
