scorecardresearch

संजय बापट

mathadi workers
उद्योगक्षेत्रासाठी माथाडी कायद्यात सुधारणा; अनधिकृत कामगार संघटनांच्या मनमानीला लगाम

माथाडी कायद्याचा आधार घेत अनधिकृत कामगार, संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या टोळय़ांच्या दडपशाहीने हैराण झालेल्या उद्योग क्षेत्राला  दिलासा मिळणार आहे.

school meal
विश्लेषण: मध्यान्ह भोजन योजनेत पारदर्शकता का नाही?

राज्यभरात इमारत व अन्य बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब कामगारांना सकस आहार मिळावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली…

Mid-day meal scheme scam to be probe
“राज्यातील मध्यान्ह भोजन योजना घोटाळ्याची कामगार आयुक्तांमार्फत होणार चौकशी”, कामगार मंत्र्यांची घोषणा

आज सभागृहात हा मुद्दा आल्यानंतर कामगार मंत्री सुरेश खाडेंनी महत्त्वाची घोषणा केली

Namo Shetkari Maha Sanmanman Yojana
केंद्राचा निधी हडपणारे राजकीय नेते की अन्य कोण?

केंद्राच्या योजनेत सरकारची फसवणूक करुन राज्यातील तब्बल १४.२८ लाख शेतकऱ्यांनी १७५४ कोटी रुपयांची मदत लाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

vidhan bhavan
भरतीचे कंत्राटीकरण गुंडाळण्याची चिन्हे; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आक्षेपामुळे निर्णय रद्द करण्याची मुख्यमंत्री शिंदे यांची सूचना

राजकीय तसेच समाजून या निर्णयास विरोध होत असताना प्रशासनातूनही आता या निर्णयास विरोध होऊ लागला आहे.

mid day meal scheme for construction workers
कामगारांच्या भोजन योजनेवर ठेकेदारांचा ताव; वर्षभरात अडीच हजार कोटी खर्च, लाभार्थीसंख्येबाबत अनभिज्ञता

कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

farmer
पीक कर्जापासून निम्मे शेतकरी वंचित; राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आखडता हात

आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी १८ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ३८० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के पीक कर्ज…

CM Eknath Shinde
जमाखर्च : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तारेवरची कसरत

शिवसेनेतील बंड आणि ५० आमदारांच्या पाठबळावर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची लाॅटरी लागली आणि गेल्या वर्षभरात सारे फासे त्यांना अनुकूल असेच…

mumbai krushi samiti
मुंबई बाजार समिती संचालकांच्या अपात्रतेस स्थगिती, न्यायालयाच्या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांना धक्का

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारच्या सात संचालकांचे सदस्यत्व समाप्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

maharashtra government not appoint director in navi mumbai apmc market in last three years
मुंबई बाजार समिती बरखास्तीच्या प्रयत्नात सरकारचीच कोंडी; शासननियुक्त जागा भरण्यासाठी वाढता दबाव

महिला आणि मागास घटकांतील लोकांना सरकार या समितीवरील नियुक्तीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

sugar mills owned by BJP leaders
भाजपच्या ‘साखर सम्राटां’ना ५५० कोटींची खिरापत; राज्य शासनाकडून कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर

शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी काही कारखान्यांना निधीची चणचण भासत आहे.

ताज्या बातम्या