माथाडी कायद्याचा आधार घेत अनधिकृत कामगार, संघटना आणि राजकीय पक्षांच्या टोळय़ांच्या दडपशाहीने हैराण झालेल्या उद्योग क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.
राज्यभरात इमारत व अन्य बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब कामगारांना सकस आहार मिळावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली…
आज सभागृहात हा मुद्दा आल्यानंतर कामगार मंत्री सुरेश खाडेंनी महत्त्वाची घोषणा केली
केंद्राच्या योजनेत सरकारची फसवणूक करुन राज्यातील तब्बल १४.२८ लाख शेतकऱ्यांनी १७५४ कोटी रुपयांची मदत लाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
राजकीय तसेच समाजून या निर्णयास विरोध होत असताना प्रशासनातूनही आता या निर्णयास विरोध होऊ लागला आहे.
कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी १८ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ३८० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७२ टक्के पीक कर्ज…
विरोधी पक्षनेता जितका प्रभावी तितका सरकारवर अंकूश राहतो. महाराष्ट्रात आजवर प्रभावी विरोधी पक्षनेत्यांची परंपरा होती.
शिवसेनेतील बंड आणि ५० आमदारांच्या पाठबळावर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची लाॅटरी लागली आणि गेल्या वर्षभरात सारे फासे त्यांना अनुकूल असेच…
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारच्या सात संचालकांचे सदस्यत्व समाप्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
महिला आणि मागास घटकांतील लोकांना सरकार या समितीवरील नियुक्तीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शेतकऱ्यांना ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) देण्यासाठी काही कारखान्यांना निधीची चणचण भासत आहे.
