भरतीचे कंत्राटीकरण गुंडाळण्याची चिन्हे; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आक्षेपामुळे निर्णय रद्द करण्याची मुख्यमंत्री शिंदे यांची सूचना

मुंबई: राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण करताना शासकीय-निमशासकीय नोकरभरती बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून करण्याचा आणि त्यासाठी नऊ संस्थांची नियुक्ती करताना कामगार विभागाने या संस्थावर मेहरबानी दाखविल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कामगार विभागाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतल्यामुळे तो रद्द करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगार विभागास दिल्याचे समजते.

आणखी वाचा

आदिती तटकरे यांच्याकडून पालकमंत्री पदाच्या वादावर पडदा

कांदाप्रश्नी केंद्रीय राज्यमंत्री मूग गिळून, भाजपला माजी खासदाराकडून घरचा अहेर

भाजपाकडून केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत का उतरविण्यात येत आहे?

ओबीसींच्या मागण्यांवर ‘या’ दिवशी होणार महत्त्वपूर्ण बैठक; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री होणार सहभागी

नोकर भरतीमुळे सरकारवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील कामांसाठी बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय कामगार विभागाने १४ मार्चला घेतला होता.

कामगार विभागाच्या या निर्णयास त्यावेळी राज्यभरातून विरोध झाला होता. मात्र त्यावेळी जबरदस्तीने हा निर्णय लागू करणाऱ्या राज्य सरकारला आता मात्र या निर्णयातील फोलपणा दिसू लागला आहे. राजकीय तसेच समाजून या निर्णयास विरोध होत असताना प्रशासनातूनही आता या निर्णयास विरोध होऊ लागला आहे. काही सनदी अधिकाऱ्यांनीही या निर्णयामुळे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे तसेच राज्याचेही नुकसान होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणले होते. त्याचप्रमाणे कामगार विभागाने सन २०१४मध्ये अशाच प्रकारे मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थाची नेमणूक करताना कामगारांचे मानधन निश्चित तर ठेकेदारासाठी १४ टक्के सेवाशुल्क निर्धारित केले होते. आता मात्र या कंपन्यांना ३० ते ४० टक्के सेवाशुल्क देण्यात येत असल्याचे  सचिवांनी फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणले. 

फडणवीस यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.  विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळावा यासाठी प्रशासनावरील खर्चात बचत व्हावी यासाठी शक्य असेल तेथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार नऊ संस्थांची नियु्क्ती करण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला होता. मात्र या निर्णयात कामगारांना किती रक्कम मिळणार आणि सेवापुरवठादार संस्थेला किती पैसे मिळणार आहेत याचा उलघडा होत नाही. तसेच यात ठेकेदारांना अधिक लाभ देण्यात आल्याचे उदाहरणासह सप्ष्ट केले आहे. सदर शासन निर्णयानुसार साहाय्यक मालमत्ता व्यवस्थापक पदावर नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीस संबंधित विभागाने एजन्सीला ६२ हजार ९०० रुपये महिन्याला दिल्यावर ठेकेदाराने किमान वेतन कायद्यानुसार सदर व्यक्तीला १८ हजार ९०८ रुपये मानधन दिल्यास ठेकेदाराकडे ४३ हजार ९९२ रुपये शिल्लक राहील. म्हणजेच ठेकेदाराची कमाई किमान वेतनाच्या २३२.६६ टक्के एवढी येते. कामगार विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या हितसंरक्षणाचे कार्य करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या ठेकेदार संस्थांची नियु्क्ती करताना त्यांचे शुल्क वाजवी राहील याची खबरदारी घ्यायला हवी होती, असे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कामगार विभागाच्या हालचाली

नोकर भरतीच्या कंत्राटात ठेकेदार संस्थांना अवास्तव लाभ मिळतो. सरकारची किती बचत होते हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे कामगार विभागाचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. फडणवीस यांच्या या पत्रानंतर शिंदे यांनीही १५ मार्चचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या सूचना कामगार विभागास दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार कामगार विभागाने त्या अनुषंगाने हालचाली सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रकरण काय?

’कामगार विभागाच्या निर्णयानुसार मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या अ‍ॅक्सेंट टेक सव्‍‌र्हिसेस, सी. एम. एस. आयटी सव्‍‌र्हिसेस, सीएससी ई- गव्‍‌र्हनन्स सव्‍‌र्हिसेस इंडिया, इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, क्रिस्टल इंटग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस, सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सव्‍‌र्हिसेस, ऊर्मिला इंटरनॅशनल सव्‍‌र्हिसेस या नऊ संस्थांची पाच वर्षांसाठी नेमणूक केली आहे.

’या संस्था प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक,   अशा विविध ७४ संवर्गातील अतिकुशल पदांसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करतील.

’त्यासाठी सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांना या नऊ संस्थांकडूनच आवश्यक मनुष्यबळ घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.