संजय बापट मुंबई: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेप्रमाणेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी येत्या ऑगस्टपासून नमो शेतकरी महासन्मान योजना लागू करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून जोरात सुरु केली असली तरी केंद्राच्या योजनेत सरकारची फसवणूक करुन राज्यातील तब्बल १४.२८ लाख शेतकऱ्यांनी १७५४ कोटी रुपयांची मदत लाटल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ही रक्कम हडप करणारे कोण, असा प्रश्न पडला आहे. यात काही राजकीय नेते गुंतले असल्याची शक्यता वर्तविली जाते. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर आता फसवणूक केलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्याची मोहीम राज्य सरकारने सुरू केली असून आतापर्यंत एक लाख शेतकऱ्यांकडून ९३ कोटी रूपयांची वसूली करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातील सूत्रांनी दिली. आणखी वाचा-NTC सुधारणा विधेयकावर बसपा तटस्थ भूमिका, ‘आप’ला बळ मिळणार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मदत दिली जाते. याच योजनेप्रमाणे राज्य सरकारने येत्या ऑगस्टपासून नमो शेतकरी महासन्मान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून केंद्राचे सहा आणि राज्य सरकारचे सहा हजार रुपये असे मिळून शेतकऱ्यांना आता वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार आहेत. मात्र केंद्राच्या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांनी गैरफायदा घेतला असून राज्याची योजना राबवितांना ही फसगत रोखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही मदत देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी आता समोर आल्या आहेत. या योजनेतील तृटींचा फायदा उठवत राज्यातील १४.२८ लाख शेतकऱ्यांनी १७५४.५० कोटी रुपयांची रक्कम लाटल्याचे उघडकीस आले आहे. यामध्ये हजारो शेतकऱ्यांकडे जमीनच नाही, काही नोकरदारांनी शेतकरी असल्याचे दाखवून तर हजारो शेतकऱ्यांनी आयकर भरणा करीत असल्याचे लपवून सरकारची मदत घेतल्याचे समोर आले आहे. या लाखो बोगस शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत एक लाख शेतकऱ्यांकडून ९३.२१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असून उर्वरित शेतकऱ्यांकडूनही ही रक्कम वसूल केली जात असल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आणखी वाचा-किमान वेतन हमी आणि आरोग्य कायद्यांचा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना राजकीय फायदा ? काही राजकीय नेत्यांनी या योजनेत हात मारल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. सत्ताधारी पक्षाचे कोणी नेते वा कार्यकर्ते यात असावेत, अशी शक्यताही व्यक्त केली जाते. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरु झाली त्यावेळी राज्यातील एक कोटी १७ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. तर पहिल्या हप्त्याचा लाभ एक कोटी १० लाख शेतकऱ्यांनी घेतला होता. कालांतराने या योजनेत फसवणूक केली जात असून अपात्र शेतकरीही बनावट दस्तावेजांच्या आधारे निधी मिळवत असल्याची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर केंद्राने या योजनेस चाप लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची भूमी अभिलेख नोंदीप्रमाणे पोर्टलवर माहिती अद्ययावत करणे, ई-केवायसी प्रमाणिकरण आणि बँक खाती आधार सलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्याप्रमाणात कमी आली आहे. केंद्राने लागू केलेल्या तीनही अटींची पूर्तता केलेले ७६.५५ लाख शेतकरी या योजनेच्या १४व्या हप्त्यासाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या नाराजीनंतर केंद्राने आता ई-केवायसी प्रमाणिकरणाची अट तुर्तास शिथिल करण्याचा निर्णय घेतल्याने या वेळी राज्यातील ८५ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल अशी माहिती कृषि विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
