scorecardresearch

संजय बापट

nl winter session oppositions argument
Maharashtra Winter session : जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेस नकार; नव्या शाळांना अनुदान देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्यच दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे आता कोणी कितीही मागणी केली तर यापुढे राज्यात पुन्हा जुनी निवृत्तिवेतन…

mv apoosition winter session
Maharashtra Winter Session 2022 : एनआयटी भूखंड वाटप रद्द; विधिमंडळात विरोधकांच्या गोंधळानंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

शिंदे यांनी आरोप फेटाळून लावताना प्रकरण न्यायप्रवीष्ठ असल्याची कोणताही पूर्वकल्पना आपल्याला देण्यात आली नसल्याचे सांगितले.

nv eknath shinde devendra fadanvis
राज्य सरकारची मतपेरणी; ५२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, वित्तीय नियोजन कोलमडण्याची भीती

शहरी भागात मूलभूत सोयी-सुविधा आणि सौंदर्यीकरण, तर ग्रामीण भागात रस्तेदुरुस्ती आणि मूलभूत सोयी-सुविधांवर विशेष भर देत भरघोस निधीची तरतूद करण्यात…

maharashtra cabinet approved to introduce lokayukta law in state
मुख्यमंत्री, मंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय, हिवाळी अधिवेशनात विधेयक

मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात आले आहेत.

how will politics win mumbai carporation election goregaon shinde fadanvis government mns party raj thackeray
ही ‘राज’नीती मुंबईत कशी जिंकणार? प्रीमियम स्टोरी

मशिदीवरील भोंगे उतरविण्याच्या ठाकरे यांच्या मागणीवरून राजकारण अक्षऱश: ढवळून निघाले होते. त्यामुळे राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता गटाध्यक्षांच्या शिबिरात…

eknath-shinde-devendra-fadnavis-1-92657025
सहकारातील सरसकट मताधिकारावर टाच; कायद्यात दुरुस्तीचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा मानस

सहकारी संस्थामधील क्रियाशील अथवा अक्रियाशील सभासद असा भेदभाव न करता सर्व सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द…

bmc
मुंबई पालिकेची ‘कॅग’कडून चौकशी ; १२ हजार कोटींच्या कामांत गैरव्यवहाराचा राज्य सरकारला संशय

करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे  कंत्राट देण्यात आले होते

maharashtra farm loan waiver
३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे कर्ज माफ ; भूविकास बँकेची मालमत्ता सरकारजमा

सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी  वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली.

sugarcane production
साखर निर्यातीच्या ‘कोटय़ा’ला राज्य सरकारचा विरोध ; खुल्या धोरणासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना साकडे

महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत यंदाच्या हंगामासाठी साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

sugar
उत्तर प्रदेशच्या हितासाठी महाराष्ट्राची ‘साखरकोंडी’; खुल्या निर्यातीचे धोरण बदलून कोटा पद्धत आणण्यास तीव्र विरोध

देशातील खासगी साखर कारखानदारांचे त्यातही उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची पुन्हा कोंडी करण्याचा घाट दिल्लीदरबारी घातला जात…

mantralay
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मताधिकाराचा निर्णय गुंडाळला

सहकारी संस्थांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारवरच उलटला…

apmc market
बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकाराचा निर्णय लांबणीवर ; स्वपक्षीय नेत्यांच्या विरोधानंतर सरकारची माघार

ही निवडणूक पद्धती वेळकाढू आणि खर्चीक असल्याचे समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या