राज्यपाल अरिफ मोहमद खान यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याने केरळ या राज्यात लोकायुक्तांचे अधिकार कमी झाले आहेत.
जनतेचा विश्वास संपादन केलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारचे दोन निर्णय मात्र सध्या वादग्रस्त ठरले आहेत.
उच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारच्या खासगी आस्थापनांमध्ये ७५ टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या कायद्याला स्थगिती दिली.
राज्यपालांनी समंती दिली तरी आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होईल का?
आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर न्यायपालिका विरुद्ध विधिमंडळ असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
आम आदमी पार्टीला पंजाब तर तृणमूल काँग्रेसला गोव्यात चांगल्या यशाची अपेक्षा आहे
‘सोश्यल इंजिनिअरिंग’ पक्षाला फळणार का, बिहारमध्ये पाच जागा जिंकून चुणूक दाखविणारे ओवेसी उत्तर प्रदेशात यशस्वी ठरणार का, याविषयी उत्सुकता
केंद्र आणि राज्यात विविध मुद्द्यांवर संघर्ष सुरू असतानाच, भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन)…
जातीची समीकरणे साधण्याबरोबरच या मतांमध्ये फूट पडू नये या उद्देशानेच यादव यांनी ही खेळी केली आहे
हिंदुत्वाचा चेहरा म्हणून भाजपाने पुढे आणलेल्या योगींना गोरखपूरमधून विक्रमी मतांनी निवडून आणण्याची जबाबदारी पक्षावर राहील
राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार तसेच महागाई निर्देशकांत वाढ झाल्याने खर्चात वाढ केल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या ५ राज्यांच्या निवडणुकीचा कायर्क्रम जाहीर झाल्याने राजकीय वातावरण पुढील २ महिने ढवळून…
